मोहित सोमण: आजपासून ८ महत्वाचे बदल तुमच्या आयुष्यात होणार आहेत. ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर, पोर्टफोलिओवर, करावर, दैनंदिन जीवनावर व कागदपत्रांवर होणार आहे. जाणून घेऊयात कुठले हे महत्वाचे बदल आहेत.
१) Pan Aadhar Link: आज नव्या आर्थिक वर्षात १ जानेवारी २०२६ पासून भारतातील प्रत्येक नागरिकांना आधार कार्ड व पॅनकार्ड लिंक करणे बंधनकारक असणार आहे. ते जर केले नसल्यास नागरिकांना अधिकचा भुर्दंड सोसावा लागेलच पण ते वेळेत अँक्टिव न केल्यास तुमचे पॅनकार्ड देखील निष्क्रीय होणार आहे. कालपर्यंत दोन्ही आधार व पॅन लिंक करण्याची अंतिम तारीख होती. तसेच हे निष्क्रीय असल्यास अधिक कराचा भुर्दंडही नागरिकांना पडणार आहे. तरीही आता दोन्ही कार्डाचे लिंक करून अँक्टिव्ह करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी लेट फी भरावी लागेल असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. दोन्ही कार्ड लिंक नसल्यास टॅक्स फायलिंग अथवा महत्वाचे आर्थिक व्यवहार करणे शक्य होणार नाही.
२) वैध पॅन नसल्यास भुर्दंड: नागरिकांकडे वैध पॅन कार्ड नसल्यास ते अवैध समजले जाणार आहे. त्यामुळे या अवैध पॅन कार्डामुळे अधिकचा टीडीएस (Tax Deductions at Sources TDS) भरावा लागणार असून टीसीएस (Tax Collection at Source TCS) मध्येही अधिक भरीव रक्कम जाऊ शकते. सरकारने वैध माहितीसाठी व करबुडव्यांविरोधी खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे कर भलतानाही मोठ्या प्रमाणात अडचणी वाढू शकतात.
३) आयकर नोंदणी प्रणालीत बदल: आज १ जानेवारी २०२६ पासून आयकर नोंदणी प्रणालीतही बदल झाले आहेत. उदाहरणार्थ नव्या नोंदणीतील बदलानुसार आवश्यक ते बदल करताना आवश्यक ती उत्पन्न, गुंतवणूक, वजावट (Deductions), आणि इतर महत्वाची माहिती योग्य भरावी लागणार आहे. ती नसल्यास वेळेतच करदात्यांनी ही माहिती तपासून पाहणे अपेक्षित आहे. अथवा करदात्यांना अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते.
४) नवी आयकर प्रणाली: नव्या आयकर प्रणालीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना व निवृत्ती वेतनधारकांना स्टँडर्ड डिडकश्नन (Standard Deductions) नियमावलीत बदल झाले आहेत. कर भरण्यासाठी नव्या आर्थिक वर्ष २०२६ १ एप्रिलपासून ही यंत्रणा लागू होणार आहे. तत्पूर्वी याची पडताळणी करुन करदात्यांनी वेळेत माहितीची तपासणी केल्यास फायदेशीर ठरू शकते. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी जर व्यक्ती नोकरीत अथवा निवृत्ती वेतनधारक असेल तर ७५००० रूपयांची वजावट (Deductions) मिळू शकते ४ लाखांपर्यंत उच्चतम सूट मिळाल्याने वाढीव सूटीसह १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना हे उत्पन्न कर मुक्त असणार आहे. सेवेत असल्यास १२.७५ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त असणार आहे. जर तुमचे जुनी कर प्रणाली असेल तर त्यातील अस्तित्वात असलेली नियमावली लागू होणार आहे.
५) सुधारित टीडीएस आणि टीसीएस मर्यादा - केंद्र सरकारने टीडीएस आणि टीसीएससाठी मर्यादांमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे आता कर कधी कापला किंवा गोळा केला पाहिजे यावर परिणाम होणार आहे. उदाहरणार्थ या मर्यादा खालील श्रेणींना लागू होतात.पगार, व्यावसायिक तांत्रिक शुल्क, भाडे, कमिशन आणि दलाली वस्तूंची विक्री (टीसीएस) इत्यादी.. या मर्यादांमधील बदलांमुळे कर कपात करणाऱ्यांना विशिष्ट पावत्यांवर कर कपात किंवा कर गोळा करणे कधी सुरू करावे लागेल यावर परिणाम होणे अपेक्षित आहे.
६) बदललेले बँकिंग नियम: वेगवान डेटा,अधिक कठोर अनुपालन (Compliance) यामुळे मोठ्या प्रमाणात आजपासून बँकिग अधिनियमात फरक पडणार आहे. सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक क्रेडिट रिपोर्टिंगमध्ये होणार आहे. आता क्रेडिट ब्युरो आता दर १५ दिवसांऐवजी दर आठवड्याला ग्राहकांचा डेटा म्हणजेच क्रेडिट स्कोअर अपडेट करण्यास सुरुवात करणार आहे. कर्जाची परतफेड, चुकलेले ईएमआय किंवा क्रेडिट वर्तनातील सुधारणा क्रेडिट स्कोअरमध्ये अधिक वेगाने दिसून येणार असल्याचने ग्राहकांचा बँकिंग ट्रॅक रेकॉर्डवर यांचा थेट परिणाम होइल. तसेच यासह पूर्वीपेक्षा लवकर कर्ज मंजुरी आणि व्याजदरांवर परिणाम होणे अपेक्षित आहे. कर्जदारांना व्याज खर्चातही काहीसा दिलासा मिळू शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय),एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक यांसारख्या प्रमुख बँकानी रेपो दरात कपात झाल्यानंतर व्याज दर कपात केली होती त्यामुळे त्यांनी आधीच कर्जाचे दर कमी केले आहेत, आणि सुधारित मुदत ठेव दर जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय बहुतेक बँकिंग आणि सरकारी सेवा मिळवण्यासाठी या दोन्हींना जोडणे अनिवार्य होईल. याचे पालन न केल्यास खाती प्रतिबंधित केली जाऊ शकतात किंवा सेवा नाकारल्या जाऊ शकतात असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार व्हिंजिलंसही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. ज्यामुळे डिजिटल पेमेंटवरही अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. बँका यूपीआय व्यवहारांवरील तपासणी अधिक वाढवणार आहेत. तर फसवणूक रोखण्यासाठी व्हॉट्सॲप,टेलिग्राम आणि सिग्नल यांसारख्या मेसेजिंग व सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मसाठी सिम पडताळणीचे नियम अधिक कठोर केले जातील
७) सातवा वेतन आयोग: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी, १ जानेवारी २०२६ रोजी पासून सातवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो ज्यामुळे त्यांच्या बेसिकसह मूलभूत पगारात वाढ होणे अपेक्षित आहे. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने ८ वा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. यकेंद्र आणि राज्य सेवांमध्ये वेतन रचनेत यामुळे सुधारणा होऊ शकते. दरम्यान फिंटमेट फॅक्टरवर शिक्कामोर्तब अद्याप बाकी आहे दरम्यान महागाई भत्त्यातही जानेवारीपासून वाढ होण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे महागाईपासून काहीसा दिलासा मिळेल.
८) इंधन आणि घरगुती खर्च: १ जानेवारीपासून सुधारित नियमावलीनुआर एलपीजी व्यावसायिक गॅस आणि एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या किमतीत १११ रूपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे घरगुती बजेटवर तणाव पडू शकतो. अप्रत्यक्षपणे याचा भार ग्राहकांवर येणे स्वाभाविक असल्याने तुमच्य स्वयंपाकाचा खर्च आणि विमान प्रवासावर परिणाम होईल.
