आरबीआय फायनांशियल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट-
मोहित सोमण: बँकेच्या असेट क्वालिटीत चांगली सुधारणा झाल्याचे आरबीआयच्या नव्या फायनांशियल स्टॅबिलिटी अर्धवार्षिक रिपोर्ट २०२५ मध्ये म्हटले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील लक्षणीय सुधारणा झाली असताना घरगुती वित्तीय बाजारातील सुधारणेमुळे भूराजकीय अस्थिरतेचे धोके पचवण्यास भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम ठरली असल्याचेही आरबीआयच्या अहवालात म्हटले गेले आहे. वित्तीय व्यवस्था स्पष्ट करत असताना आरबीआयच्या अहवालात बँकिंग क्षेत्रातील अनेक मुद्यांवर भाष्य केले गेले आहे. त्यातील एक महत्वाची बाब म्हणजे पीवीबी (Private Sector Bank) तुलनेत पीएसयु (Public Sector Bank) बँकेत अधिक वाढ (Growth) झाल्याचे स्पष्ट झाले असून असेट क्वालिटीत पाहिल्यास खाजगी बँकेच्या तुलनेत पब्लिक सेक्टर बँक व विदेशी बँकेच्या (Foreign Bank) असेट क्वालिटीत सुधारणा झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थूल एनपीए (Gross Non Performing Assets NPA) बाबत अहवालानुसार, सूचीबद्ध व्यवसायिक बँक (Schedule Commercial Bank SCB) बाबतीत काही दशकांतील सर्वाधिक घसरण २.२% झाल्याचे आरबीआयच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. निव्वळ एनपीए (Net Non Performing Assets NPA) दरही ०.५% या निचांकी पातळीवर घसरला असल्याचे आरबीआयच्या वतीने म्हटले आहे. एकूण कर्ज प्रणालीतील ५४.१% कर्ज हे सरकारी बँकेच्या पोर्टफोलिओतून दिले गेल्याचेही यातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे पीएसयु बँकेने एकूण जीएनपीएमधील ३/५ हिस्सा योगदान दिल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे.
असेट क्वालिटीतील बाबतीत एनपीएपासून संरक्षण म्हणून ताळेबंदीत केलेल्या प्रोव्हिजनिंगनुसार, सरकारी बँकेच्या (Provisioning Coverage Ratio PCR) मध्ये वाढ झाली असताना खाजगी बँकांमध्ये ही प्रोव्हिजनिंगनुसार (तरतुदीनुसार) या पीसीआर गुणोत्तरात घसरण झाली आहे. एकूणच राईट ऑफ (Write Off) गुणोत्तर खाजगी बँकेत व परदेशी बँकेत वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याखेरीज, माहितीनुसार, विस्तृत आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पत गुणवत्ता सुधारत राहिली. कृषी क्षेत्रासाठी एकूण अनुत्पादक मालमत्ता (GNPA) गुणोत्तर अलीकडच्या काळात किरकोळ प्रमाणात सुधारत असताना ते इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत बरेच जास्त राहिले आहे असे आरबीआयने स्पष्ट केले. आरबीआयच्या अहवालातील माहितीनुसार, वैयक्तिक कर्जांच्या श्रेणीमध्ये, वाहन/ऑटो कर्जे वगळता अनुसूचित (Non Scheduled) वाणिज्य बँकांच्या (SCBs) मालमत्तेची गुणवत्ता सर्व विभागांमध्ये सुधारली आहे तसेच औद्योगिक उप-क्षेत्रांमध्ये, अन्न प्रक्रिया वगळता सर्व उपक्षेत्रांमध्ये मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सातत्यपूर्ण सुधारणा दिसून आली.
अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या एकूण कर्जामध्ये मोठ्या कर्जदारांचा वाटा सुमारे ४४.०% स्थिर राहिला असून परंतु एकूण एनपीएत यांचा वाटा गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या कमी होऊन सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ३३.८% झाला असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. एकूण बँकेच्या गटांमध्ये असेट क्वालिटीतील लक्षणीय सुधारणा दिसून आली असून एकूण जीएनपीएमधील (GNPA) गुणोत्तर मार्च २०२४ मधील ३.०% वरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये १.६% पातळीवर घसरले आहे
अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या (NCB) निव्वळ व्याज उत्पन्नाची ( Net Interest Margin NII) उत्पन्न पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.३% तीव्रतेने घसरले आहे. ही घसरण सगळ्याच बँकेत दिसून आल्याचे आरबीआयने सांगितले. परिणामी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या नफ्याच्या वाढीचा वेग आणखी मंदावला. करोत्तर नफ्याची (Profit after tax PAT) वाढ इयर ऑन इयर बेसिसवर झाली असून होती तर २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये ती दुहेरी अंकी होती असे मध्यवर्ती बँकेने (RBI) आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. चालू आर्थिक वर्षात करोत्तर नफ्यामध्ये इतर ऑपरेटिंग उत्पन्नाचे (Other Operating Income OOI) योगदान वाढले.
निधीच्या खर्चापेक्षा मालमत्तेवरील उत्पन्नामध्ये तुलनेने जास्त घट झाल्यामुळे निव्वळ व्याज मार्जिनमध्ये (NIM) सप्टेंबर २०२५ मध्ये मार्च २०२५ च्या तुलनेत २० बेसिस पॉइंट्सची व्यापक घट नोंदवली गेली असे बँकेने स्पष्ट केले. आरबीआयच्या मते, गेल्या दोन सहामाहीत इक्विटीवरील परतावा (Return on Equity RoE) आणि मालमत्तेवरील परतावा (Retrun on Asset RoA) हे दोन्ही गुणोत्तर कमी झाले असून देखील ते समाधानकारक पातळीवर राहिले आहेत. अहवालानुसार सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, बँकेच्या समुहाचे सीएजीआर (Compound Annual Growth Rate) विस्तृत आर्थिक क्षेत्रांमध्ये पत गुणवत्ता (Credit Quality) सुधारत राहिली. कृषी क्षेत्रासाठी एकूण GNPA गुणोत्तर अलीकडच्या काळात किरकोळ प्रमाणात सुधारत आहे, तथापि ते इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत बरेच जास्त राहिले आहे. वैयक्तिक कर्जांच्या श्रेणीमध्ये, वाहन/ऑटो कर्जे वगळता, अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या (SCBs) मालमत्तेची गुणवत्ता सर्व विभागांमध्ये सुधारली. औद्योगिक उपक्षेत्रांमध्ये, अन्न प्रक्रिया वगळता सर्व उपक्षेत्रांमध्ये मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सातत्यपूर्ण सुधारणा दिसून आली. अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या एकूण कर्जामध्ये मोठ्या कर्जदारांचा वाटा सुमारे ४४% स्थिर राहिला, परंतु एकूण अनुत्पादक मालमत्तांमध्ये त्यांचा वाटा गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या कमी होऊन सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ३३.८% झाला. बँक गटांमध्ये मालमत्तेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा दिसून आली, एकूण GNPA गुणोत्तर मार्च २०२४ मधील ३% वरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये १.६% पर्यंत घसरले.
अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नाची (NII) वाढ पूर्वीच्या कालावधीच्या तुलनेत सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.३ टक्क्यांपर्यंत तीव्रतेने घसरली.ही घसरण सर्व बँक गटांमध्ये दिसून आली. परिणामी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या नफ्याच्या वाढीचा वेग आणखी मंदावला, जसे की करानंतरच्या नफ्याची (PAT) वाढ ३.८% (YoY) होती, तर २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये ती दुहेरी अंकी होती. चालू आर्थिक वर्षात PAT मध्ये इतर उत्पन्नाचे (Other Operational Income OOI) योगदान वाढले.
निधीच्या खर्चापेक्षा मालमत्तेवरील उत्पन्नामध्ये तुलनेने जास्त घट झाल्यामुळे, निव्वळ व्याज मार्जिनमध्ये (NIM) सप्टेंबर २०२५ मध्ये मार्च २०२५ च्या तुलनेत २० बेसिस पॉइंट्सची व्यापक घट नोंदवली गेली. गेल्या दोन सहामाहीत इक्विटीवरील परतावा (RoE) आणि मालमत्तेवरील परतावा (RoA) हे दोन्ही गुणोत्तर कमी झाले आहेत, परंतु ते समाधानकारक पातळीवर राहिले आहेत. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत, बँकेच्या समुहाचे एकूण सीएजीआर (Compund Annual Growth Rate CAGR) मजबूत राहिले असल्याचे बँकेने नमूद केले. आरबीआयच्या मते, पीएसयु बँकेच १६% आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे १८.१% व सर्व बँक गटांमध्ये भांडवल गुणोत्तर देखील अधिक राहिले जे बँकांद्वारे उच्च गुणवत्तेच्या भांडवलाच्या संचयाचे संकेत देते. एकूण टियर १ लिव्हरेज गुणोत्तर ८ सप्टेंबर २०२५ मध्ये वाढले असल्याचे आरबीआयने म्हटले.
आरबीआयच्या आकडेवारीत असेही म्हटले गेले आहे की, मार्च २०२५ च्या तुलनेत लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) आणि नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (NSFR) या दोन्हींमध्ये झालेल्या वाढीवरून स्पष्ट होते की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि परदेशी बँकांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांची तरलता स्थिती आणखी सुधारली. एलसीआर (Liquidity Coverage Ratio LCR) आणि नएफसीआर (Net Stable Funding Ratio NSFR) दोन्ही गुणोत्तर सर्व बँक गटांमध्ये किमान पातळीपेक्षा जास्त राहिले आहेत. मॅक्रो स्ट्रेस टेस्ट (Micro Stress Test) अनुसूचित वाणिज्य बँकांची प्रतिकूल मॅक्रोइकॉनॉमिक धक्क्यांना तोंड देण्याची लवचिकता तपासते असे अहवालात म्हटले गेले.
अहवालातील माहितीनुसार, ४६ अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या (SCBs) नमुन्यासाठी, गुंतवणुकीचे बाजार मूल्य मार्च २०२५ मधील २३.८ लाख कोटींच्या शिखरावरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये सलग तिमाहीत घसरून २२.८ लाख कोटी झाले. प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांनी (UCBs) दिलेल्या कर्जामध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये इयर ऑन इयर बेसिसवर (YoY) ७.४ % वाढ नोंदवली गेल्याचेही बँकेने यावेळी अधोरेखित केली ज्यात अनुसूचित UCBs (SUCBs) आणि गैर-अनुसूचित UCBs (NSUCBs) या दोन्हींचा वाटा होता.
NBFC संस्थेची असेट क्वालिटीबद्दल -
एनबीएफसी म्हणजेच विना बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) च्या एकत्रित स्तरावरील (Upper and Middle Layer) कर्ज वाढ मार्च २०२५ पासून वेगवान झाली आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये ती इयर बेसिसवर ३१% होती, अहवालातील आकडेवारीनुसार, प्रामुख्याने मार्च २०२५ आणि जून २०२५ मध्ये दोन गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे (HFCs) वरच्या स्तरावरील NBFCs मध्ये रूपांतर झाल्यामुळे,तर मध्यम स्तरावरील (ML) NBFCs च्या कर्ज वाढीत घट सुरूच राहिली आहे.
कृषी क्षेत्राचा अपवाद वगळता एनबीएफसीचा (NBFCs) चा सहभाग नगण्य आहे असे आरबीआयने अहवालात म्हटले. सर्व प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (म्हणजे, उद्योग, सेवा आणि किरकोळ विभाग) कर्जाची वाढ वेगवान झाली असून मालमत्तेची गुणवत्ता (Asset Quality ) सुधारली. रिटेल विभागात, सूक्ष्मवित्त (Micro Finance) /SHG (Self Help Group) कर्जांमधील वाढ गेल्या दोन सहामाहीत कमी झाली असल्याचे आरबीआयने म्हटले.
अहवालानुसार, वरच्या स्तरावरील NBFCs (NBFC-UL)अप्पर लेयरची कर्जातील वाढ मजबूत राहिली आहे. NBFC-UL च्या समान संचासाठी कर्ज वाढीत काही प्रमाणात घट दिसून आली. कर्जाद्वारे मिळणाऱ्या निधीची वाढ पतवाढीपेक्षा अधिक वेगाने होत राहिली, तर एकूण जीएनपीएमधील (GNPA) गुणोत्तर आणि तरतूद व्याप्ती गुणोत्तर (PCR) मार्च २०२५ च्या पातळीवर स्थिर राहिले. नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFCs) एकूण एनपीए (Non Performing Assets NPA) मालमत्तांमध्ये मोठ्या कर्जदारांचा वाटा लक्षणीयरीत्या सुधारला तर एकूण कर्जामधील त्यांचा वाटा स्थिर राहिला. क्रेडिट वाढ (पतवाढ) वेगाने वाढत राहिल्यामुळे, त्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ताही सातत्याने सुधारली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे १६.०% आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे १८.१% पातळीवर स्थिरावले. आरबीआयच्या मते, सर्व बँक गटांमध्ये भांडवल गुणोत्तर देखील उच्च राहिले, जे बँकांद्वारे उच्चगुणवत्तेच्या भांडवलाच्या संचयाचे संकेत देते. एकूण टियर १ लिव्हरेज गुणोत्तर८ सप्टेंबर २०२५ मध्ये वाढले.
मार्च २०२५ च्या तुलनेत लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो (LCR) आणि नेट स्टेबल फंडिंग रेशो (NSFR) या दोन्हींमध्ये झालेल्या वाढीवरून स्पष्ट होते की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि परदेशी बँकांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये त्यांची तरलता स्थिती आणखी सुधारली. एलसीआर (LCR) आणि एनएसएफआर (NSFR) दोन्ही गुणोत्तर सर्व बँक गटांमध्ये नियामक किमान पातळीपेक्षा जास्त राहिले आहेत. ४६ अनुसूचित वाणिज्य बँकांच्या (SCBs) नमुन्यासाठी, गुंतवणुकीचे बाजार मूल्य मार्च २०२५ मधील २३.८ लाख कोटींच्या शिखरावरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये सलग तिमाहीत घसरून २२.८ लाख कोटी झाले. प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांनी (UCBs) दिलेल्या कर्जामध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये वार्षिक आधारावर ७.४% वाढ नोंदवली गेली, ज्यात अनुसूचित UCBs (SUCBs) आणि गैर-अनुसूचित UCBs (NSUCBs) या दोन्हींचा वाटा होता.
NBFCs च्या एकत्रित स्तरावरील (Middle and Upper Layer) कर्ज वाढ (Loan Growth) मार्च २०२५ पासून वेगवान झाली आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये ती इयर ऑन इयर बेसिसवर २१.३% होती. प्रामुख्याने मार्च २०२५ आणि जून २०२५ मध्ये दोन गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचे (HFCs) वरच्या स्तरावरील NBFCs मध्ये रूपांतर झाल्यामुळे, तर मध्यम स्तरावरील (ML) NBFCs च्या कर्ज वाढीत घट सुरूच राहिली आहे. व्यवहार आधारित वाढ लक्षात घेतल्यास आधारित वर्गीकरण NBFC-ICCs आणि NBFC-IFCs या दोन्हींसाठी कर्ज वाढ मजबूत होती जी २०% पेक्षा अधिक आहे. कृषी क्षेत्राचा अपवाद वगळता, जिथे एनबीएफसी (NBFC) चा सहभाग नगण्य आहे. इतर सर्व प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (म्हणजे, उद्योग, सेवा आणि किरकोळ विभाग) कर्ज वाढ वेगवान झाली आहे आणि मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली रिटेल (किरकोळ) विभागात, सूक्ष्मवित्त (Small Finance Group /SHG (Self Help Group) कर्जांमधील वाढ गेल्या दोन सहामाहीत कमी झाली.
वरच्या स्तरावरील NBFCs (NBFC-UL) ची कर्ज वाढ मजबूत राहिल असून एनबीएफसी (NBFC-UL) च्या समान संचासाठी, कर्ज वाढीत काही प्रमाणात घट दिसून आली आरबीआयच्या आकडेवारीत, कर्जाद्वारे मिळणाऱ्या निधीची वाढ पतवाढीपेक्षा अधिक वेगाने होत राहिली असून तर एकूण जीएनपीएमधील (Gross Non Performing Assets GNPA) गुणोत्तर आणि तरतूद व्याप्ती गुणोत्तर (Provisioning Credit Ratio PCR) मार्च २०२५ च्या पातळीवर स्थिर राहिले. विना अथवा नॉनबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या (NBFCs) एकूण एनपीएत मोठ्या कर्जदारांचा वाटा लक्षणीयरीत्या सुधारला, तर एकूण कर्जामधील त्यांचा वाटा स्थिर राहिला. क्रेडिट पतवाढीत (Credit Growth) वेगाने वाढत राहिल्यामुळे, त्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ताही सातत्याने सुधारली असल्याचेही आरबीआयने म्हटले.
अर्थव्यवस्थेबाबत आरबीआयने काय म्हटले?
जून २०२५ च्या वित्तीय स्थिरता अहवालानंतर (FSR) जागतिक अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय प्रणाली अपेक्षेपेक्षा अधिक लवचिक सिद्ध झाली आहे. हे धोरणात्मक अनिश्चितता, सततचा भूराजकीय तणाव आणि वाढत्या व्यापार अस्थिरतेंनंतरही दिसून आले आहे. एकीकडे जागतिक वित्तीय बाजारपेठा उत्साही राहिल्या आहेत. खासकरून शेअर बाजारा कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दलच्या (AI) आशावादामुळे आणि कंपन्यांच्या मजबूत कमाईमुळे नवीन उच्चांक (Al time High) गाठत आहेत.
तथापि ही वरवरची लवचिकता (Flexibility) आणि जोखीम (Risk) स्वीकारण्याची वृत्ती काही प्रमुख असुरक्षितता लपवते. ज्यांचे जागतिक वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम होतात. यामध्ये, वाढलेल्या मूल्यांकनादरम्यान बाजारात मोठी घसरण होण्याचा धोका, उच्च, वाढते सार्वजनिक कर्ज, गैरबँकिंग वित्तीय मध्यस्थांची वाढती भूमिका आणि बँकांशी त्यांचा वाढता आंतरसंबंध (Inter Connection), खाजगी कर्ज (Private Loan) बाजारातील जोखीम आणि स्टेबलकॉइन्सची वेगाने होणारी वाढ यांचा समावेश आहे
अनिश्चितता आणि अस्थिरता यांच्यातील तफावतही मोठी राहिली आहे. एकूणच, जागतिक अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि नाजूकपणा दोन्ही दर्शवत असतानाही, जागतिक वित्तीय स्थिरतेचे धोके जास्त आहेत असेही आरबीआयने यावेळी स्पष्ट केले.
अहवालातील आणखी काही महत्वाचे ठळक मुद्दे -
जून २०२५ च्या वित्तीय स्थिरता अहवालानंतर (FSR) जागतिक अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय प्रणाली अपेक्षेपेक्षा अधिक लवचिक सिद्ध झाली आहे,
इक्विटी बाजारपेठा कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दलच्या (AI) आशावादामुळे आणि कंपन्यांच्या मजबूत कमाईमुळे नवीन उच्चांक गाठत आहेत.
तथापि ही वरवरची लवचिकता आणि जोखीम स्वीकारण्याची भावना जागतिक वित्तीय स्थिरतेवर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या कमकुवतपणांना झाकून टाकते.
यामध्ये, वाढलेल्या मूल्यांकनादरम्यान बाजारात मोठी घसरण होण्याचा धोका, उच्च आणि वाढते सार्वजनिक कर्ज, गैरबँकिंग वित्तीय मध्यस्थांची वाढती भूमिका आणि बँकांशी त्यांचे वाढते आंतरसंबंध, खाजगी कर्ज बाजारातील जोखीम आणि स्टेबलकॉइन्सची वेगाने होणारी वाढ यांचा समावेश आहेअनिश्चितता आणि अस्थिरता यांच्यातील तफावतही मोठी राहिली आहे
एकूणच, जागतिक अर्थव्यवस्था लवचिकता आणि नाजूकपणा दोन्ही दर्शवत असतानाही, जागतिक वित्तीय स्थिरतेचे धोके वाढलेले आहेत.
ठळक मुद्दे:
राजकोषीय उपाययोजना (Fiscal Provisions), आगाऊ केलेला व्यापार आणि एआय संबंधित मजबूत गुंतवणुकीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे. तरीही अजूनही वाढलेली अनिश्चितत, अधिक प्रमाणात वाढलेले सार्वजनिक कर्ज आणि बाजारात अव्यवस्थित घसरण होण्याच्या धोक्यामुळे नकारात्मक धोके कायम आहेत.
जागतिक वित्तीय बाजारपेठा वरवर पाहता मजबूत दिसतात, परंतु त्यामध्ये वाढती मूलभूत कमकुवतपणा दिसून येतो. इक्विटी आणि इतर जोखमीच्या मालमत्तांमध्ये झालेली मोठी वाढ, गैर-बँकिंग वित्तीय मध्यस्थांची वाढती भूमिका आणि बँकांशी त्यांचे वाढते आंतरसंबंध, आणि स्टेबलकॉइन्सची वाढ या सर्वांमुळे जागतिक वित्तीय प्रणालीचा नाजूकपणा वाढतो.
अनिश्चित आणि आव्हानात्मक जागतिक आर्थिक पार्श्वभूमी असूनही, मजबूत देशांतर्गत मागणी, अनुकूल चलनवाढ आणि विवेकपूर्ण स्थूल आर्थिक धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूतपणे वाढत आहे.
मजबूत ताळेबंद, सुलभ वित्तीय परिस्थिती आणि कमी वित्तीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत वित्तीय प्रणाली मजबूत आणि लवचिक राहिली आहे. तथापि, बाह्य अनिश्चितता भू-राजकीय आणि व्यापार-संबंधित यामुळे नजीकच्या भविष्यात धोके आहेत.
अनुसूचित व्यावसायिक बँकांची (SCBs) स्थिती मजबूत भांडवल आणि तरलतेच्या साठ्यामुळे, मालमत्तेच्या सुधारित गुणवत्तेमुळे आणि मजबूत नफ्यामुळे चांगली राहिली आहे.
मॅक्रो स्ट्रेस चाचणीचे निकाल काल्पनिक प्रतिकूल परिस्थितीत नुकसान सहन करण्याची आणि नियामक किमान मर्यादेपेक्षा जास्त भांडवली साठा राखण्याची अनुसूचित व्यावसायिक बँकांची लवचिकता दर्शवतात.
स्ट्रेस चाचण्या म्युच्युअल फंड आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्सची लवचिकता देखील पुष्टी करतात.मजबूत भांडवली साठा, उत्तम कमाई आणि सुधारलेल्या मालमत्ता गुणवत्तेमुळे गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) भक्कम स्थितीत आहेत.
विमा क्षेत्राने ताळेबंदात लवचिकता दर्शवणे सुरू ठेवले आहे आणि एकत्रित सॉल्व्हन्सी गुणोत्तर किमान मर्यादेपेक्षा जास्त राहिले आहे असेही आरबीआयने अंतिमतः आपल्या अहवालात म्हटले.
