फळे रसाळ गोमटी!

चंद्रशेखर चितळे (ज्येष्ठ लेखापाल)

अर्थविश्वाच्या संदर्भात सरत्या वर्षाचा मागोवा घेताना अनेक विषयांना स्पर्श करावा लागेल, कारण याचेच पडसाद २०२६ मध्ये बघायला मिळणार आहेत. या अर्थाने लक्षात घेण्याजोगी पहिली बाब म्हणजे अर्थविश्वातील बऱ्या-वाईट घडामोडींचे प्रतिबिंब शेअर बाजारामध्ये पडत असते आणि स्पष्ट दिसतही असते. २०२५ बाबत बोलायचे तर यंदा शेअर बाजाराने निर्देशांकाचा आत्तापर्यंतचा उच्चांक प्रस्थापित केला आणि भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी असल्याच्या मताला बळकटी देण्याचे काम केले. मोठ्या लोकसंख्येमुळे आपल्या देशात वस्तू आणि सेवांना भरपूर मागणी आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे ‘इंटेलिजन्स’ आहे आणि गेल्या दोन दशकांच्या तुलनेत या दशकामध्ये सुबत्ताही वाढली आहे. परिणामस्वरूप, भारतातही वस्तूंचा खप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आपण पाहतो आहोत. चारचाकी, दुचाकी, टीव्ही, फ्रीज या किंवा आरामदायी जगण्यास साह्यभूत ठरणाऱ्या वस्तूंना असणारी वाढती मागणी हेच दर्शवते. म्हणजेच अनेकांच्या प्राथमिक गरजा भागून ते पुढच्या गटामध्ये सहभागी होत आहेत. दुसरीकडे गरिबांचा जगण्याचा संघर्ष कमी करण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. माफक किमतीत वा फुकट रेशन वा आर्थिक मदतीच्या साह्याने त्यांना मदत दिली जात आहे. अर्थातच सरकारच्या वाढत्या उत्पन्नामुळे हे शक्य होत आहे. सरकारकडे जमा होणारा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. २०२५ मध्ये दिसलेले हे चित्र आशादायी म्हणता येईल.


आजपर्यंत भारत हा परकीय आक्रमकांना केवळ इशारे देऊन निमुट राहणारा देश होता. पण सरत्या वर्षामध्ये भारताचे वेगळे रूप जगाने पाहिले. आपल्याकडे डोळे वटारणाऱ्या देशांवर दगड फेकायला तयार असल्याचे भारताने दाखवून दिले. छोट्या वा मोठ्या कोणत्याही देशाची अरेरावी आता हा देश सहन करणार नसल्याचा संदेश यायोगे आक्रमकांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळेच यापुढे कोणताही देश भारताला कमी लेखण्याची हिंमत करणार नाही. हीदेखील एक मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. अमेरिकेने छेडलेल्या टॅरिफ वॉरमध्येही भारताची वाढती ताकद दिसली. आपल्या वस्तूंवर तिथे अतिरिक्त कर लावल्याने भारताची उत्पादने महाग होतील आणि त्यांची मागणी कमी होईल, असा सरळ विचार होता. पण यातही माहिती-तंत्रज्ञान आणि औषधांचा मोठा पुरवठा करणाऱ्या भारताचे नुकसान अमेरिकेच्या तुलनेने कमीच आहे. याचे कारण जगातील कोणताही देश या गोष्टी आपल्याइतक्या प्रचंड मात्रेत आणि तितक्या दर्जेदार पद्धतीने पुरवू शकत नाही. दुसरीकडे, औषधे महागल्याचा परिणाम अमेरिकन नागरिकांनाही सहन करावा लागत आहे. तंत्रज्ञानाबद्दलही हीच स्थिती आहे. तिकडे आपले कुशल तंत्रज्ञ मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. हे लक्षात घेऊनच सुरुवातीला आक्रमक असणाऱ्या अमेरिकेलाही नंतर नमते धोरण घ्यावे लागले. पाकिस्तानबाबतही असेच म्हणता येईल. त्यांनाही भारतापुढे शरणागती पत्करावी लागली. थोडक्यात, आता भारत हे आर्थिकच नव्हे तर प्रभावी नेतृत्वाच्या दृष्टीनेही पुढे येणारे सत्ता केंद्र बनले आहे. चीनचे भारताशी सौहार्दपूर्ण संबंध राखण्याचे धोरण हेच दर्शवते. हीच ताकद वाढवण्यासाठी पुढील काळात भारत प्रयत्नशील राहील.


सरत्या वर्षामध्ये जीएसटीमध्ये झालेला बदलही नोंद घेण्याजोगा आहे. किती टक्क्यांनी कर लावला जावा हे आमचे उद्दिष्ट नसून किती करसंकलन व्हावे, हे आमचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. त्यानुसार अंदाज घेऊन दर कमी करण्याचे त्यांचे आश्वासन होते. सरत्या वर्षात जीएसटीचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी केले गेले. त्यामुळेही उत्पादने स्वस्त होण्यास आणि लोकांची क्रियाशक्ती वाढण्यास मदत झालेली दिसली. कारण वस्तू आणि सेवांचे दर कमी झाल्यास खरेदी-विक्रीला चालना मिळते. ही बाब यंदा जवळून बघायला मिळाली. आयकराबाबतही सरकारकडून मोठ्या सवलती दिल्या गेल्या. आता १२ लाखांच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर भरावा लागत नाही. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर साडेबारा टक्क्यांनी कर लावला जातो. हा जगातील सर्वात कमी दर आहे. म्हणजेच भारत ‘टॅक्स फ्रेंडली’ देश आहे, असे आपण म्हणू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे व्यवहार डिजिटल करण्याचे लाभ आता प्रत्यक्षात बघायला मिळत आहेत. यामुळे करचोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसत असल्याने सरकारी तिजोरी भरते आहे. फक्त कर परतावणीच्या अपिलासंदर्भात दिरंगाई होण्यासारख्या काही समस्या अजून शिल्लक आहेत. पण त्यावरही लवकरच उत्तर शोधले जाण्याची आशा आहे. आताही रिटर्न भरल्यावर छोटे छोटे परतावे दुसऱ्या दिवशीच मिळत आहेत. डिजिटल क्रांतीमुळे पुढे टाकले गेलेले हे मोठे पाऊल म्हणावे लागेल.


डिजिटल क्रांतीविषयी थोडे सविस्तर बोलायचे झाल्यास लक्षात घ्यावे लागेल की, भारतातला बराचसा समाज आजही अशिक्षित आहे. बऱ्याच लोकांना मातृभाषेतून व्यवहार करता येतात. सगळ्यांना इंग्रजी येतेच असे नाही. असे असतानाही आपण डिजिटल क्रांती घडवून आणली ही बाब महत्त्वपूर्ण वाटते. मागे वळून बघितल्यास ‘जनधन’, ‘आधार’सारख्या योजना आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विस्तार याने या क्रांतीची पायाभरणी केली होती. मोदीजींनी ‘पैसे असो वा नसो, तुम्ही बँकेत खाते उघडा’ असे सर्वसामान्य नागरिकांना सांगितले तेव्हा अनेकजण त्यांना हसले होते. पण आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे आजच्या डिजिटल क्रांतीचीमुळे ‘आधार’ आणि ‘जनधन’मध्येच आहेत. यामुळेच प्रत्येक नागरिकाला त्याची स्वतंत्र ओळख आणि बँकेत खाते मिळाले. परिणामस्वरूप आज सामान्य फळविक्रेता, भाजीविक्रेताही क्यूआर कोडद्वारे व्यवहार करू शकतो. बँकेतील खात्याशिवाय कोणीही डिजिटल मनीकडे वळू शकला नसता. आता ही बाब सगळेच जाणतात, कारण बँकेत खाते उघडले नाही तर व्यवसायच होऊ शकत नाही. आता लोकांना खिशात पैसे ठेवण्याची गरज राहिलेली नाही. क्रेडिट कार्ड वा विविध पेमेंट ॲप्सच्या मदतीने हे काम डिजिटल माध्यमाद्वारे करता येते. मुख्य म्हणजे यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सेवा भारतामध्ये अगदी नाममात्र शुल्कात पुरवल्या जातात. इंटरनेटचे आपल्याकडचे दर जगामध्ये सर्वात कमी आहेत. म्हणूनच सर्वसामान्यांना परवडणारे आहेत. विनोद नव्हे तर वस्तुस्थिती आहे, की आज भारतातील भिकारी भीकही क्यूआरच्या आधारे घेतात. मोबाईल टॉवर्सच्या व्यापक जाळ्याने संपर्कयंत्रणा खेड्यापाड्यामध्ये, दुर्गम भागापर्यंत पोहोचली आहे. याचा लाभ अनेक क्षेत्रांना मिळताना दिसत आहे.


उदाहरण द्यायचे तर काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक आता तेथूनच विविध भागातील दरांची माहिती मिळवतात आणि जास्त दर असेल तेथे आपला तयार माल पाठवतात. हा मालही ऑनलाईन विकला आणि खरेदी केला जातो. त्यामुळे दलालांची साखळी वगळणे शक्य होते आणि रास्त दरात ग्राहकांना माल मिळतो. विक्रेत्यालाही आपल्या मालाला मिळालेला वास्तविक दर कळतो. म्हणजे आता व्यवहार सुकर, सुलभ आणि पारदर्शी झाले आहेत. रोख रकमेद्वारे व्यवहार कमी झाल्याचा फायदा अनेकांना अनुभवास येत आहे. डिजिटल क्रांतीमुळेच आज शेअर बाजारातील व्यवहारही सुकर झाले आहेत. आपले शेअर्स कोणत्या किमतीला विकले गेले, हे पटकन कळते. या अनुकूल परिस्थितीमुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारताकडे आकृष्ट होत आहेत. कारण आपल्याइतका परतावा जगात कोठेच मिळत नाही. खेरीज देशात लोकशाही व्यवस्था असल्यामुळे त्यांना आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहण्याचा विश्वासही आहे. अचानक नियम बदलणार नसल्याची खात्री आहे. ही बाबही देशाला अर्थसत्तेकडे नेण्यास कारक ठरत आहे.


अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्याला संरक्षणविषयक साधनसामग्री आयात करावी लागायची. काही देशांनी याबाबत आपल्याला जाणीवपूर्वक पंगू ठेवले होते. मराठा चेंबरमध्ये आम्ही ही बाब बघितली आहे. तेथे परदेशी उद्योजक केवळ तुमच्या संरक्षणविषयक गरजा सांगा, असे म्हणायचे. मात्र आता आपण त्यांच्यापेक्षा चांगली शस्त्रे तयार करू शकतो, हे दाखवून दिले आहे. आता भारतात संरक्षक उत्पादने तयार होतात, खेरीज आपण शस्त्रसामग्रीची निर्यातही करतो. पाकिस्तानच्या युद्धाने आपल्या शस्त्रांची ताकद जगाने पाहिली आहे. आपली उत्पादने चीन, अमेरिकी उत्पादनांपेक्षा सरस असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच आता आपल्या शस्त्रांना जागतिक बाजारपेठेतूनही वाढती मागणी आहे. शत्रूच्या हद्दीमध्ये प्रवेश न करताच आपल्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्याचा अचूक वेध घेतला. हे यश येत्या काळात भारताला चांगले दिवस दाखवणार आहे. या युद्धाचा आणखी एक परिणाम म्हणजे ते वेळेत थांबवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताणही आलेला नाही. शेवटी युद्धाचा खर्च मोठा असतोच, खेरीज युद्धजन्य स्थितीत गुंतवणूकदार देशात फिरकत नाहीत. त्यामुळे आपण वेळेत शस्त्रसंधी स्वीकारून अचूक निर्णय घेतला आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम बघायला मिळाला. या पार्श्वभूमीवर आपली अर्थव्यवस्था लवकरच
पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठेल, असा विश्वास वाटतो.