मराठी एकीकरण समितीची वाटचाल २०१३ साली झाली. प्रारंभी मराठी अस्मितेचा स्वाभिमान जागवणाऱ्या पोस्ट सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आल्या. या पोस्टना प्रतिसाद देणाऱ्या जागृत, कडवट आणि संवेदनशील मराठी बांधव-भगिनींना एकत्र करत या लढ्याचा पाया घातला गेला.
मराठी एकीकरण समितीचा" बिगरराजकीय लढा घेतोय जनांदोलनाचे स्वरूप. “दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा” हे अभिमानाचे वाक्य आजही आपल्याला भारावून टाकते; मात्र दुर्दैवाने आज ते केवळ घोषवाक्यापुरते मर्यादित राहिले आहे, अशी भावना सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या मनात निर्माण झाली आहे. भाषावार प्रांत रचनेतून, १०७ हुतात्म्यांच्या बलिदानातून निर्माण झालेला महाराष्ट्र आज पुन्हा एकदा स्वतःच्या अस्मिता, भाषा आणि अस्तित्वासाठी संघर्ष करताना दिसतो.
मराठी एकीकरण समिती : संघर्षाची बीजे आणि वाटचाल
या पार्श्वभूमीवर मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य, ही बिगरराजकीय सामाजिक संघटना राज्यभर उभी राहताना दिसत आहे. या चळवळीची सुरुवात २०१३ साली संघटनेचे सरचिटणीस कृष्णा जाधव यांनी केली. प्रारंभी मराठी अस्मितेचा स्वाभिमान जागवणाऱ्या पोस्ट सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आल्या. या पोस्टना प्रतिसाद देणाऱ्या जागृत, कडवट आणि संवेदनशील मराठी बांधव-भगिनींना एकत्र करत या लढ्याचा पाया घातला गेला. हळूहळू या विचारप्रवाहात प्रमोद मसुरकर, माजी वन अधिकारी नंदकुमार मोघे, माजी पोलीस अधिकारी वसंत ढोबळे, गोवर्धन देशमुख, प्रमोद पार्टे, अनिल मुंडे, विनोद फडतरे, तुषार कांबळी, अमर कदम, महेश पवार, सचिन कापडे, विनोद कोल्हे, विद्या बोधे, विनोद मोरे यांसारखे अनेक जाणते, अभ्यासू आणि कार्यकर्ते सहभागी होत गेले. गोवर्धन देशमुख यांनी अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर खऱ्या अर्थाने समितीचे संघटित कार्य सुरू झाले आणि मराठी माणूस विविध क्षेत्रांतून
एकवटू लागला.
कायद्याच्या चौकटीत संघर्ष, सकारात्मक बदलांची दिशा
मराठी एकीकरण समितीने सुरुवातीपासूनच कायदा, संविधान आणि लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत राहून संघर्ष करण्याची भूमिका घेतली. मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, संस्कृती आणि मराठी शाळांसाठी शासन व प्रशासनाला कायद्याने बांधील करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. विशेषतः मराठी भाषा अधिनियम, १९६४ नुसार शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत १००% मराठीतच कारभार व्हावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. पालिका प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये संघटनेने ठामपणे आपली भूमिका मांडली. क्रीडा, मनोरंजन, शासकीय कामकाज, दैनंदिन व्यवहार, या सर्व क्षेत्रांत मराठी भाषेला सन्मान मिळावा, यासाठी समितीने ठोस हस्तक्षेप केला. विशेष म्हणजे एकही गुन्हा अंगावर न घेता, कोणाच्याही कानफाटात न मारता, कायदेशीर मार्गाने बदल घडवून आणण्याची ही लढाई आजही सुरू आहे.
आंदोलनातून लोकांपर्यंत पोहोचलेली चळवळ
काळानुसार ही चळवळ केवळ निवेदनांपुरती न राहता छोटी-मोठी आंदोलने, मोर्चे, जनजागृती उपक्रम यांमधून लोकांपर्यंत पोहोचू लागली. मराठी अस्मितेसाठीचा हा बिगरराजकीय लढा समाजातील विविध घटकांना आकर्षित करू लागला. हल्लीच मीरा रोड येथे सर्व पक्षांतील मराठी माणसाला एकत्र आणून ऐतिहासिक मराठी मोर्चाचे नेतृत्व करत समितीने राजकीय व सामाजिक वर्तुळात आपली ठळक छाप उमटवली. त्यानंतर दादर येथे कायदा व पोलीस प्रशासनाच्या सन्मानार्थ ‘कबुतर खाण्याचे’ आंदोलन करून वेगळ्या पद्धतीचा निषेध नोंदवण्यात आला. तसेच, मराठी भाषा केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत आणि महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीचा निषेध करण्यासाठी हुतात्मा चौक ते मुंबई महानगरपालिका कार्यालय असा भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
मराठी अर्थकारण आणि तरुणांचा स्वावलंबनाचा मुद्दा
मराठी एकीकरण समिती केवळ भाषेपुरती मर्यादित नाही. मराठी तरुणांनी फक्त राजकीय पक्षांचे झेंडे न वाहता स्वतःचा रोजगार उभारावा, मराठी अर्थकारण सक्षम करावे, यासाठीही संघटना सक्रिय आहे. अनेक तरुणांना स्वतःचे व्यवसाय सुरू करून देण्यात आले असून, त्यामुळे असंख्य लोक या लढ्यात जोडले जात आहेत. आज संघटना महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत कार्यरत आहे.
महाराष्ट्राची विद्यमान स्थिती : गंभीर व वास्तव आज महाराष्ट्रासमोर पुढील गंभीर प्रश्न उभे आहेत.
१. कर्नाटक सीमा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे, तर दुसरीकडे गुजरातची घुसखोरी वाढते आहे.
२. महाराष्ट्रातील उद्योग-व्यवसाय परराज्यात हलवले जात आहेत.
३. महत्त्वाची मुख्यालये, पोर्ट्स, प्रकल्प गुजरातकडे वळवले गेले आहेत.
४. स्थानिक पक्ष फोडले गेले, समाजात फूट पाडली गेली.
५. मराठी भाषा पद्धतशीरपणे दुर्लक्षित होत आहे.
६. मराठी शाळा बंद करून त्यांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात आहेत.
७. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येचा मार्ग निवडत आहेत.
८. महिला व लेकी-बाळी सुरक्षित नाहीत.
९. परप्रांतीयांचे अनियंत्रित लोंढे राज्यावर येत आहेत.
१०. सत्तास्थानी परप्रांतीय बसत आहेत, स्थानिक मात्र एकमेकांशी झुंज देत आहेत.
११. लाखो मराठी तरुण बेरोजगार झाले आहेत.
१२. बेस्टच्या वसाहतींसह सार्वजनिक मालमत्ता मोठ्या उद्योगसमूहांकडे जात आहेत.
१३. भाषा, शाळा, संस्कृती आणि महाराष्ट्र धर्मच असुरक्षित झाला आहे.
एकंदरीत, राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र विकायला काढला आहे, अशी भावना सर्वसामान्य मराठी माणसात जाणवत आहे.
संघर्ष अटळ आहे
मराठी एकीकरण समिती भविष्यात कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही. हा लढा सत्तेसाठी नाही, तर मराठी अस्मिता, भाषा, संस्कृती आणि महाराष्ट्र धर्मासाठी आहे. राजकारणापलीकडे जाऊन मराठी माणसाने एकत्र येणे ही आज काळाची गरज आहे, असे संघटनेचे सरचिटणीस कृष्णा जाधव स्पष्टपणे सांगतात. “मराठी माणसाच्या आणि महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला कोणी गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला त्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल,” असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला आहे.