महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि इच्छुकांच्या पक्षांतर करण्याचा जोर वाढला आहे. प्रत्येक पक्षात पक्षांतर होताना दिसत आहे. त्यामुळे पुण्यातील सर्वपक्षीय ‘आयाराम गयाराम’ यांचा खेळ सुरू झाला आहे. सध्या नक्की कोण कुठल्या पक्षात आहे, असा प्रश्न मतदारांना पडला आहे. त्यामुळे पुण्यात सर्वच पक्षांना बंडखोरीचे ‘ग्रहण’ लागले आहे.
अलीकडच्या काळात ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृती ही राजकीय चिंता वाढवणारी आहे. सत्तेची संधी मिळावी, पद मिळावे किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी पक्षांतर करणाऱ्या इच्छुकांची संख्या वाढत आहे. ही प्रवृत्ती लोकशाहीला मारक ठरत आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर पक्षांतराचे वारे वाहायला लागले आहे. त्यामुळे सामान्य मतदार हा संभ्रमात पडतो. राजकारणात पक्षनिष्ठा कायम चर्चेत असते. लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यात आला. हा कायदा निवडणुकीपूर्वी पक्षांतर करणाऱ्यांना लागू नाही. निवडून आल्यावर पक्ष बदल करताना पक्षांतर बंदी कायद्याचा अडसर असल्याने आता लोकप्रतिनीधींनी निवडणुकीपूर्वीच पक्ष बदलून हमखास निवडून येण्यासाठी पक्ष बदलाला प्राधान्य देतात. त्यामुळे पुण्यात सध्या पक्षांतराचे पेव फुटले आहे. लोकप्रतिनधींनी पक्षांतर केल्यावर त्यांच्या विश्वासहर्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असते. पण, हे सगळे होत असताना या ‘आयाराम गयारामां’वर चाप घालणे आवश्यक आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात बदल करणेही आवश्यक आहे. तरच ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृती थांबेल. ‘आयाराम गयाराम’ संस्कृतीमुळे पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर कायमच अन्याय होताना दिसून येतो.
पक्षनिष्ठा सोडून निवडून आल्यावर अन्य पक्षांशी हातमिळवणी करत सत्तेचा लाभ घेणे, एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे हे राजकारणात सुरुवातीपासून सुरू आहे. मात्र, आता निवडून आल्यावर पक्ष बदलण्यापेक्षा निवडून येण्याची खात्री असलेल्या पक्षात जाण्याचे प्रकार वाढले आहे. पुण्यात सध्या जोरदार पक्ष बदलांचे वारे वाहत आहे. कोण कधी अणि केव्हा दुसऱ्या पक्षात जाईल, याचा कोणालाच अंदाज येत नसल्याची स्थिती आहे. अनेकजण एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत आहेत. पहिल्या टप्प्यात भाजपने २२ जणांना पक्षप्रवेश दिल्यानंतर हा खेळ सुरू झाला. दोन्ही राष्ट्रवादीतील माजी नगरसेवक हे भाजपमध्ये आले. त्यामध्ये माजी नगरसेवक विकास दांगट, सचिन दोडके, रमेश वांजळे यांची कन्या सायली वांजळे, बाळासाहेब धनकवडे यांचा समावेश होता. यामध्ये सचिन दोडके हे सुप्रिया सुळे यांचे विश्वासू सहकारी मानले जायचे. दुसऱ्या टप्प्यात भाजपने शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पृथ्वीराज सुतार, संजय भोसले यांना पक्षात प्रवेश देऊन आपल्या बाजूला करून घेतले. या माजी नगरसेवकांनी पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवून पक्षांतर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने भाजप आणि अन्य पक्षातील नाराज असलेल्यांना हेरण्यास सुरुवात केली. तिसऱ्या टप्प्यात भाजपने माजी उपमहापौर दिलीप बराटे आणि काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अभिजीत शिवरकर यांना पक्षात घेतले. दिलीप बराटे हे निवडणूक लढवणार नाहीत. दिलीप बराटे यांची वारजे भागात ताकद आहे. त्यामुळे भाजपला याचा निश्चितच फायदा होणार आहे. तर, माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने शिवरकर हे नाराज असल्याचे बोलले जात होते. अखेर त्यांनी निर्णय घेत भाजपमध्ये प्रवेश केलाच.
माजी उपमहापौर असलेले आबा बागूल काही दिवसांपासून काँग्रेस पक्षावर नाराज असल्याचे चित्र होते. त्यांचा भाजपमध्ये जाण्याचा विचार होता. पण, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी विरोध केल्याने त्यांनी शिवसेना शिंदे पक्षाची वाट धरली. माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षातून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. जगताप हे पवार कुटुंबीयामध्ये विश्वासू मानले जायचे. आपल्या राजकीय आयुष्यातील २६ वर्षे त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घालवली. दोन राष्ट्रवादी एकत्र आल्या तर मी पक्षााच्या पदाचा राजीनामा देईल. असे त्यांनी आधीच सांगितले होते. पण, जगताप यांच्या काँग्रेस प्रवेशाने काँग्रेसमधील बरेच स्थानिक नेते नाराज आहेत, अशीही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. काँग्रेसचे माजी नगरसेवक दत्ता बहिरट यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात प्रवेश केला आहे. दत्ता बहिरट यांची शिवाजीनगरमध्ये ताकद आहे. याचा फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला होणार आहे. आजचे राजकारण वेगाने बदलत आहे. सोशल मीडियामुळे प्रत्येक नेत्याला आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. पक्षापेक्षा स्वत:ची प्रतिमा जपण्याकडे अनेकांचा कल वाढत आहे. पुण्यातील बंडखोरी हे याचेच प्रतिबिंब मानले जाते. बंडखोरीचा सर्वात मोठा परिणाम मतदारांवर होतो. मतदार संभ्रमात पडतो. कोण अधिकृत उमेदवार आहे, कोण बंडखोर आहे आणि कोण खरोखरच लोकांचे प्रश्न सोडवू शकतो? अनेक वेळा बंडखोरीमुळे मतांचे विभाजन होते आणि अपेक्षित निकाल बदलतात. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेबद्दलचा विश्वासही डळमळीत होण्याचा धोका असतो. सततच्या बंडखोरीमुळे पक्षशिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. शिस्तभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई न झाल्यास इतरांनाही बंड करण्याचे धाडस येते. पुण्यातील काही पक्षांमध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसते. संघटनात्मक पातळीवर संवादाचा अभाव, कार्यकर्त्यांचे प्रश्न न ऐकणे आणि निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव हे बंडखोरीचे मूळ कारण ठरतात. पुण्यातील राजकीय पक्षांनी या बंडखोरीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. उमेदवारी वाटपात पारदर्शकता, कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संवाद, स्थानिक नेतृत्वाला योग्य सन्मान आणि पक्षांतर्गत लोकशाही मजबूत करणे हे उपाय प्रभावी ठरू शकतात. अन्यथा बंडखोरीचा फटका केवळ पक्षांनाच नाही, तर संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेलाही बसू शकतो. पुण्यात सर्वच पक्षांत वाढलेली बंडखोरी ही केवळ राजकीय समस्या नसून ती सामाजिक आणि लोकशाही व्यवस्थेसमोरील आव्हान आहे. राजकारण हे जनतेच्या प्रश्नांसाठी असते, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांसाठी नव्हे, ही जाणीव सर्वच नेत्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा पुण्यासारख्या प्रगत शहरातील राजकारण अस्थिरतेच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
