महिलांविषयक सुधारणांत अजूनही अडथळेच !

रंजना गवांदे (विधिग्ज्ञ)

बदलत्या काळासरशी महिलाविषयक प्रश्नांचे स्वरूप आणि गांभीर्यही बदलत आहे. हे प्रश्न अधिकाधिक जटिल होत असून चार भिंतींबरोबरच समाजातही स्त्री सुरक्षित नसल्याचे चित्र आता नवीन राहिलेले नाही. खरेतर तिच्या सर्व प्रकारच्या संरक्षणासाठी कायद्यांची कमतरता नाही. मात्र हे कायदे सर्वांपर्यंत पोहोचत नाहीत, अनेक शक्ती त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये खोडा घालण्याचा, दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात आणि अंतिमत: स्त्री संरक्षणार्थ उभी केलेली ही यंत्रणा तोकडी पडते हेच चित्र २०२५ मधील काही घटनांनी दाखवून दिले आहे. यातील काही ठळक घटनांचा परामर्श घेता कऱ्हाडमधील डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण, पुण्यातील हगवणे प्रकरण तसेच पंकजा मुंडे यांच्या सचिवाच्या पत्नीने पतीच्या अनैतिक संबंधाला कंटाळून केलेली आत्महत्या अशी अनेक उदाहरणे समोर येतात. इतरही अनेक घटना आहेत, इथे त्यांची जंत्री मांडणे शक्य नाही. मात्र त्यामध्ये अनेक महिलांचा शेवट झाला वा घडवून आणण्यात आला हेदेखील नाकारून चालणार नाही. सरत्या वर्षाला निरोप देत २०२६ चे स्वागत करताना या प्रश्नावर साधकबाधक चर्चा करायलाच हवी.

मी ग्रामीण भागामध्ये काम करते. याच भागात राहते. रोजच्या अनुभवातून आजच्या काळात स्त्रियांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन, येथील महिलांचे जीवनमान-जीवनशैली फारशी बदललेली नसल्याचे तीव्रतेने जाणवते. म्हणूनच समाजातील स्त्रियांचा दर्जा सुधारला असल्याचे विधान ढोबळमानानेही करावेसे वाटत नाही. ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागामधील महिलाविषयक प्रश्नांमध्ये फारसा फरक दिसत नसल्याचे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. वानगीदाखल अगदी अलीकडचा व्याख्यान देते वेळी अनुभवलेला एक प्रसंग सांगते. माझे बोलणे संपल्यावर एक तरुण उभा राहिला. त्याला आजूबाजूच्या लोकांनी खुणा करून बोलण्यास उभे केल्याचे दिसत होते. त्याच्या प्रश्नाचा रोख बायकांचेच इतके लाड का होतात, त्यांच्यासाठीच इतके कायदे का आहेत, कोर्टातही त्यांचीच बाजू का घेतली जाते, त्यांना प्राधान्यक्रम का दिला जातो अशा तक्रारवजा बोलण्याकडे होता. त्याच्या या चौकशीत सहजता वा कुतूहल नसून असुया, राग आणि देहबोलीतून विद्वेष व्यक्त होत होता. ही छोटीशी घटना बोलकी म्हणावी लागेल, कारण तो विचारणारा एकटा असला तरी भोवती बसलेल्या गटाचे अनुमोदनही लपत नव्हते. थोडक्यात, या सामाजिक मानसिकतेनिशी आपण २०२६ मध्ये म्हणजेच तथाकथिक प्रगत आणि आधुनिक युगात प्रवेश करत आहोत, हे विसरता कामा नये.

संविधानाच्या कलम १४, १५ वा २५ मध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला समान न्याय असल्याचे सूचित केले आहे. जात, धर्म, लग, पंथ असा भेदभाव न करता घटनेने प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र समाजाची मानसिकता त्याला अनुकूल नाही. मध्यंतरीच आदिवासी भागातील एक कुटुंब तक्रार घेऊन आले होते. जमिनीच्या मोठ्या खटल्यासाठी साक्षीदार म्हणून मी त्यांच्या पत्नीला बोलवायला सांगितले. तेव्हा माझ्याच ऑफिसमध्ये बसून ते महाशय म्हणाले, ‘मॅडम, कशाला तिला बोलवायचे? ती काय बोलणार? बाईची अक्कल चुलीजवळ...!’ थोडक्यात, आजही ७५ टक्के लोकांमध्ये ही मानसिकता आहे. ग्रामीण भागात ही टक्केवारी आणखी वाढते. याचे दाखले अनेक प्रकरणांमधून दररोज मिळत असतात. त्यातीलच एक म्हणजे, सून नांदत नसल्याची तक्रार घेऊन एक बाई आमच्याकडे आली आणि बोलण्याच्या ओघात सुनेचे चुकले तर मुलगा दोन-चार चापटी मारतो, असे सहज म्हणाली. पोरीच्या जातीने नवऱ्याचे एवढे तर सहन केलेच पाहिजे, असे म्हणत तिने तक्रारीचा पाढा तसाच सुरू ठेवला. अर्थातच ती बाई स्वत:च्या तोंडाने एका महिलेची तक्रार करत असली तरी तिचा आवाज पुरुषी वर्चस्वाने, दबावाने आणि वर्षानुवर्षांच्या पुरुषप्रधान संस्कृतीने घडवलेला होता. अशी एक ना अनेक उदाहरणे देता येतील. अशा मानसिकतेमुळेच सुरूवातीला उल्लेख केलेल्या घटना घडतात आणि अनेक कोवळ्या कळ्या उमलण्यापूर्वीच कोमेजून जातात. २०२५ मध्येही हे चित्र बदललेले नाही.

आपल्याला वाढत्या बालविवाहांचा प्रश्नही अद्यापी तडीस लावता आलेला नाही. या प्रश्नाकडे आजही हव्या त्या गांभीर्याने पाहिले जात नाही. लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराविरोधात ‘पोस्को’सारखा कठोर कायदा आहे. मात्र बालविवाह हा समाजमान्य बलात्कार आहे, हे अजून समाजाला पटलेले नाही. विशेषत: भटक्या समाजामध्ये काही विशिष्ट वर्गामध्ये आजही आठ-नऊ वर्षांच्या मुली आणि १३-१४ वर्षांच्या मुलांची लग्नं लावली जातात. आमच्याकडे आठवड्यातून एकदा तरी अशी एखादी तक्रार येतेच येते. अर्थातच यामध्ये लैंगिक अत्याचार, लैंगिक शोषण मोठ्या प्रमाणावर होते. लहान वयातच लग्न लावून दिलेल्या मुला-मुलींचे शिक्षण थांबते. त्यांना बालमजूर म्हणून कामाला जावे लागते. अशांमध्ये आरोग्याचे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. वस्तूत: आपल्याकडे बालविवाह थांबवणारा कायदा आहे. पण त्याची अंमलबजावणी हव्या त्या गांभीर्याने होताना दिसत नाही. पूर्वीपेक्षा थोडा फरक घडत असला तरी सुधारणा अत्यंत मंद गतीने होत आहे, हेदेखील विचारात घ्यावे लागेल. पूर्वी बालविवाह थांबवत असताना आम्हाला काही पत्रकारांचेच फोन यायचे आणि कशाला मध्ये पडता, असे म्हणत शहाणपण शिकवले जायचे. काही वेळा तर शासकीय अधिकारीही वेगवेगळ्या विचारणा करून भंडावून सोडायचे. आम्हालाच लेखी तक्रार देण्यास सांगायचे. आता या मानसिकतेत थोडा बदल होत आहे. पण तरीही कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीपासून आपण दूर आहोत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

कार्यस्थळी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्नही बराच गंभीर आहे. २०१३ मध्ये यासंबंधीचा कायदा पारित करण्यात आला. तो अत्यंत चांगला असून याद्वारे कोणत्याही कार्यस्थळी अशा घटनांची, तक्रारींची दखल घेणारी एक समिती असावी, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. दहापेक्षा जास्त कर्मचारीवर्ग असणाऱ्या कार्यालयांसाठी ही बाब अनिवार्य आहे. मात्र आजही अनेक ठिकाणी अशी कोणतीही समिती दिसत नाही. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे घरगुती कामे करणाऱ्या महिलांचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण होत असेल तर त्यांना थेट कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या समितीकडे तक्रार करावी लागते. मात्र दूरच्या भागात काम करणाऱ्या महिलेचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण झाल्यास तिने इतके दूर कसे जायचे, हा प्रश्न उरतो. कारण, कधी कधी हे अंतर शंभर किलोमीटर वा त्यापेक्षा अधिकही असू शकते. हीदेखील कायद्यातील मोठी त्रुटी वाटते. महिलांना स्थानिक ठिकाणीच त्वरित आणि योग्य न्याय मिळायला हवा. चौकशी, साक्षीपुरावे, सुनावणी यासाठी पीडितेने इतका प्रवास करणे, वेळ व पैसा खर्च करणे योग्य वाटत नाही. म्हणूनच तातडीने ही सुधारणा होणे गरजेचे वाटते. नवीन कायदे करण्यापेक्षा महिलांच्या संदर्भातील कायद्यातील अशा छोट्या मोठ्या त्रुटी दूर केल्या तरी खूप काही साधले जाईल, असे वाटते.

वकील म्हणून काम करताना अशा अनेक बाबी जाणवतात आणि खटकतात. काही खटल्यांमध्ये मुख्य निकाल येईपर्यंत न्यायालय पीडित स्त्रीच्या चरितार्थासाठी, सुरक्षेसाठी अंतरिम आदेश देते. कायद्यानुसार चार भिंतीमध्ये आई, मुलगी, बायको, बहीण अशा कोणत्याही नात्याने एखाद्या पुरुषाबरोबर राहणारी स्त्री त्याने मानसिक, आर्थिक, शारीरिक छळ केल्यास न्यायालयात दाद मागू शकते. अशा परिस्थितीत घराबाहेर काढली गेलेली आई घराचा हिस्सा मागू शकते, पत्नी निवारा वा खर्च मागू शकते. या महिला संरक्षण वा मुलांची कस्टडी मागू शकतात. हे सगळे मूळ केसचा निकाल होईपर्यंत मिळवता येते. पण असे असले तरी केस दाखल केल्यानंतर चार-पाच वर्षे अंतरिम आदेशासाठी ही अरिगच घेतले जात नाही. थोडक्यात, यामुळे कायद्याचा उद्देशच मागे पडतो आणि पीडितेला विना अन्न, निवारा तसेच संरक्षणविना दिवस काढावे लागतात. तिची सर्वार्थाने आबाळ होते आणि तरतुदीचा उपयोगच संपतो. काही वेळा न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत पीडितेला मदत करण्याचे सांगितले तरी मंजूर झालेली रक्कम वसूल करण्यासाठीही तिला बराच त्रास सहन करावा लागतो. नवरा वा संबंधित लोक यावेळीही तिला प्रचंड त्रास देतात. मुद्दाम गैरहजर राहणे, कमी रक्कम देणे, पैसे टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरणे असे प्रकार सर्रास घडतात. या सगळ्यातून होणारा त्रास दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, येत्या वर्षात कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले तरी आपण बरेच पुढे जाऊ, असे म्हणता येईल. २०२६ मध्ये हे घडेल, अशी अपेक्षा करू या.