मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुराव्यांची प्रशासकीय छाननी करणाऱ्या शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ही मुदतवाढ दिली आहे. मराठा - कुणबी आणि कुणबी - मराठा नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन केलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवार ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना विखे-पाटील म्हणाले, हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेटमधील नोंदीनुसार विनंती करणाऱ्या पात्र मराठा नागरिकांना कुणबी असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. यासाठी आवश्यक ती छाननी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करत आहे. या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवण्यासाठी आवश्यक पुरावे आणि माहिती गोळा करणे, तसेच सातारा गॅझेट आणि सोयऱ्यांच्या मागण्यांचा अभ्यास करणे यासाठी शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. हीच समिती कागदपत्रांचीच छाननी करत आहे. राज्य शासनाने या महत्त्वाच्या समितीला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
