मुंबई : वर्ष २०२५ च्या अखेरच्या कॅबिनेट बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याने ते पुन्हा नाराज असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. मात्र, ते आजारी असल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीला येऊ शकते नाहीत, असे स्पष्टीकरण शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीत चिखलदरा येथील श्री. अंबादेवी संस्थानाला महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या कॅबिनेटला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याची चर्चा सर्वाधिक रंगली. याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, "मी आधी खुलासा करतो, की कॅबिनेटला एकनाथ शिंदे हे तब्येत आणि वैयक्तिक कारणास्तव उपस्थित नव्हते".
पुण्यातील महायुतीच्या जागावाटपाबाबतही त्यांनी भाष्य केले. सामंत म्हणाले, "रवींद्र धंगेकर हे पक्षाची भूमिका मांडणारी व्यक्ती नाहीत, हे मी स्पष्टपणे सांगतो. ते आमचे महानगरप्रमुख आहेत. धंगेकर आणि नीलम गोऱ्हे यांच्याशी मी चर्चा केली आहे. पुण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार मला देखील नाहीत. शिवसेनेच्या वतीने एकनाथ शिंदे भूमिका स्पष्ट करतील. मुंबईत १३७ आणि ९० जागा आम्ही लढत आहोत. आरपीआयला देखील जागा सोडलेल्या आहेत", अशी माहिती त्यांनी दिली.
कृपाशंकर सिंग यांच्या विधानावर दिली प्रतिक्रिया
भाजप नेते कृपाशंकर सिंग यांनी मीरा-भाईंदरमध्ये उत्तर भारतीय समाजाचा महापौर होईल, असे विधान केल्याने चौफेर टीका होऊ लागली आहे. याविषयी विचारले असता उदय सामंत म्हणाले, "कृपाशंकर महायुतीचं धोरण ठरवत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे धोरण ठरवतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय झाला?
- अमरावती जिल्ह्यातील मौजे चिखलदरा येथील श्री. अंबादेवी संस्थानाला महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची ३ एकर ८ आर जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चिखलदरा येथील सुमारे साडे सात एकर जमीन १९७५ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी देण्यात आली होती. पण ही जमीन वापराविना पडून होती.
- ही जमीन अंबादेवी संस्थानाला विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन मंदिर संस्थानाला भोगवटादार वर्ग – २ म्हणून मिळणार असून, जमीन केवळ धार्मिक प्रयोजनासाठी वापरता येणार आहे.
