गौण (आणि अर्थातच मौल्यवान) खनिजामागे साऱ्या जगाची अर्थव्यवस्था धावू लागली आहे. उद्याच्या अर्थव्यवस्थेचा तोच कणा असेल, असं अर्थतज्ज्ञ जोरजोरात सांगत आहेत. विविध खनिजद्रव्य, त्यातून मिळणारे धातू आणि बांधकामांसाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठी भारतात सर्वत्र डोंगर आणि टेकड्यांचं वेगात खोदकाम सुरू आहे. त्याच्या पर्यावरणीय परिणामाची चर्चा सुरू असतानाच राजस्थानात अरवली पर्वताच्या खोदकामाविरोधात मोठा असंतोष संघटित झाला आहे. या असंतोषाने रौद्ररूप घेण्याआधी त्याचं गांभीर्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आलं आणि त्यांनी साधारण महिन्यापूर्वी दिलेल्या आपल्याच आदेशाला सोमवारी स्थगिती दिली. अरवली पर्वताची व्याख्या आणखी विचारपूर्वक करण्याची गरज असून या विचारमंथनतज्ज्ञ आणि पर्यावरणवाद्यांनाही सामील करून घेतलं पाहिजे, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रदत्त समितीचा आणि याच क्षेत्रातील सरकारी संस्थांनी दिलेला अहवाल अपुरा वाटत असल्याने या संपूर्ण प्रश्नाचंच पुनरावलोकन करण्याची गरज न्यायमूर्तींनी परवा व्यक्त केली, हा यातला महत्त्वाचा भाग आहे. खनिज संपत्ती काही दोन-चारशे वर्षांत तयार होत नाही. त्यामुळे तिचा वापर अत्यंत जबाबदारीने, काटकसरीने, भविष्यातील परिणामांचा विचार करून केला पाहिजे. नफेखोरी हाच उद्देश असलेले एवढा सम्यक विचार करण्याची शक्यता जवळपास नसते. त्यासाठी अशा सर्व संवेदनशील क्षेत्रांत नियामक यंत्रणांची योजना केली आहे. पण, नियामक यंत्रणाच हितसंबंधीयांच्या प्रभावाखाली निर्णय घेऊ लागतात, तेव्हा न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याची वेळ येते. अरवली प्रकरणी न्यायालयाचा आधीचा हस्तक्षेप अपुऱ्या माहितीवर आधारित असल्याने आता अधिक खोलात जाऊन दखल घेण्याची गरज न्यायालयाला भासली आहे. न्यायालयाची या प्रकरणातील कृती भविष्यात अशा प्रकरणांत अत्यंत दिशादर्शक ठरणार आहे.
गुजरातमध्ये अहमदाबादजवळ सुरू होणारी अरवली पर्वतरांग राजस्थान, हरियाणा राज्यांतून ६७० किलोमीटरचं अंतर कापून दिल्लीजवळ थांबते. या रांगेचं सर्वोच्च शिखर माउंट अबू. उंचीला फार नसली तरी विस्तीर्ण पसरलेली ही पर्वतरांग देशातली सर्वात जुनी पर्वतरांग मानली जाते. तिचं वय साधारण दोन अब्ज वर्षे आहे! बांधकामांसाठी वापरले जाणारे रंगीबेरंगी, विशिष्ट धाटणीचे दगड याच पर्वतरांगांमध्ये मुख्यतः आढळतात. देशातलं सिमेंटचं सर्वाधिक उत्पन्न याच पर्वतरांगांच्या जीवावर होतं. त्यासाठी या पर्वतरांगांचं गेली अनेक वर्षे प्रचंड उत्खनन सुरू आहे. पर्यावरणीय घटकांचा विचार करणारा भारत हा जगातील सर्वात असंवेदनशील देश असल्यामुळे जगात ज्या उद्योगांवर निर्बंध किंवा बंदी आहे, ते येथे सुखेनैव चालतात. अशा निसर्ग संपत्तीची आपण निर्यात करतो. ती करणाऱ्यांना उत्कृष्ट निर्यातीची पारितोषिकंही दिली जातात! अरवलीच्या कुशीत जी उत्खननं सुरू आहेत किंवा जे डोंगर- टेकड्या भुईसपाट झाल्या आहेत, त्या नजीक अधिक उत्खननाला परवानगी देण्याचा प्रश्न आला आणि ती देताना या पर्वताची जी नवी व्याख्या करण्यात आली, त्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला. अरवली पर्वतरांगांमधील बहुतेक डोंगर - टेकड्या १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या आहेत, असं पर्यावरणतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने जिथे पर्वतरांगांची उंची १०० मीटरपेक्षा कमी (म्हणजे साधारण ३० मजल्यांपेक्षा कमी) असेल आणि जिथला उतार तीन डिग्रीपेक्षा कमी असेल तिथे उत्खननास किंवा खोदकामास हरकत नाही, अशी भूमिका पूर्वी न्यायालयासमोर मांडली होती. हा निकष मान्य केला, तर पर्वतरांगेतील ९० टक्के भागाचं संरक्षण होतं, असंही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं होतं. त्यामुळे, न्यायालयाने त्याला सहमती दर्शवली. पण, काही संस्था आणि पर्यावरणवाद्यांनी या निकषाला आक्षेप घेतला, त्यातील मखलाशी फेरयाचिकेद्वारे न्यायालयासमोर मांडली, तेव्हा त्यात तथ्य वाटल्याने न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या स्वतंत्र समितीची कल्पना मांडली असून पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला ठेवली आहे. अरवली पर्वत म्हणजे काही सलग भिंत नाही. त्याचं पर्यावरणीय महत्त्व त्यापेक्षा कितीतरी मोठं आहे. सिकर आणि झुनझुनू या दोन जिल्ह्यांत या रांगेची उंची अवघी ४० ते ६० मीटर आहे. पण, थर वाळवंटाला पूर्वेकडे पसरण्यापासून या रांगांनीच रोखलं आहे. उत्खनन झाल्याने अलवार आणि महेंद्रगडच्या डोंगरांची उंची आधीच कमी झाली आहे. अलवार ते भिवडी हा वन्य प्राण्यांचा पट्टा आहे. सरिस्कातून येणारे वाघ, बिबटे याच मार्गाने प्रवास करतात. हा मार्ग नवी उत्खननं आणि बांधकामांनी विस्कळीत झाला, तर आज महाराष्ट्रात जी परिस्थिती आहे, तीच तिकडे होईल. न्यायालयाने आधी मान्य केलेला १०० मीटरचा निकष अमलात आला, तर उदयपूर आणि चितोडगडचाही बराच भाग उद्ध्वस्त होईल, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी त्यांनी चालवली आहे. संपन्न जैवविविधता, दिल्ली आणि लगतच्या परिसरासाठी असलेले जलोद्भव, धुळीची वादळं रोखण्यासाठी नैसर्गिक आडोसा हे अरवलीचे नैसर्गिक फायदे आपण गमावू, अशी भीती त्यांना वाटते. प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक जलसंधारण, स्थानिक हवामानाचं संतुलन, वन्य प्राण्यांची प्रचंड मोठी परिसंस्था यातून नष्ट होईल, असं त्या परिसरातील सगळेच पुन्हा पुन्हा सांगत आहेत. न्यायालयापर्यंत त्यांचं म्हणणं गेलं आहे. केवळ भूमिती न पाहता भूरूप शास्त्रानुसार या प्रश्नाचा विचार झाला, तर निसर्गसंपन्न देशातला निसर्ग कदाचित वाचेलही!
