एकदिवसीय क्रिकेट सामन्याचा धावफलक स्थिर वाटावा, इतक्या वेगाने महापालिका निवडणुकीसंदर्भातल्या बातम्या दाखवणाऱ्या टीव्हीचा पडदा धावतो आहे. दर क्षणाला काहीतरी नवं घडतं आहे. जे बिघडलं असं वाटत होतं, ते घडतं आहे आणि जे घडलं असं गृहीत धरून चाललो, ते बिघडतं आहे. एकाही पक्षाचं संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक धोरण नाही. कुणाचेही मित्र पक्के नाहीत आणि शत्रू नक्की नाहीत. महापालिकांच्या हद्दी बदलल्या, की मित्र-शत्रूच्या व्याख्या बदलतात आणि पक्षाची धोरणंही इकडून तिकडे १८० अंशात फिरतात. जिथे पक्षपातळीवर ‘भेदाभेद भ्रम अमंगळ’ अशी भावना आहे, तिथे पक्षातल्या इच्छुक उमेदवारांनी तरी तशी भावना का बाळगावी? इच्छुकही ‘सबै भूमी गोपालकी’ या न्यायाने क्षणार्धात गळ्यातला गमछा बदलून नव्या बोहल्यावर चढायला तयार असतील, तर त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? वैचारिक बांधिलकी पक्षांनाच महत्त्वाची वाटत नसेल, तर कार्यकर्त्यांना त्याबाबत कसा दोष देता येईल? पक्षनिष्ठा, नेत्यांची सोबत या गोष्टीही दिवसेंदिवस बिनमहत्त्वाच्या ठरू लागल्या आहेत. युती आणि आघाडीची गणितं जुळवताना आपल्या हक्काची जागा राखता आली नाही, तर नेत्यांचा नाईलाज होतो. तेच आपल्या ‘निष्ठावंता’ला बाहेरचा मार्ग दाखवतात; ‘तिकडले’ दरवाजे त्याच्यासाठी उघडले जातील याचीही व्यवस्था करतात. त्यामुळे, वर्षांनुवर्षे एखाद्या पक्षात राहिलेला कार्यकर्ता किंवा कोणा नेत्यासाठी सतत आघाडीवर राहिलेला अचानक गमछा बदलून वेगळेच रंग दाखवू लागला, तर त्याचं आश्चर्य वाटण्याची ही शेवटची निवडणूक असेल! महाराष्ट्राचं राजकारण जर असंच प्रवाहपतित होऊन पुढे जाणार असेल, तर यापुढे मतदाराला कशाचंच आश्चर्य वाटणार नाही, हा यातला सर्वात मोठा धोका आहे. नवीन पिढीला तर हेच ‘न्यू नॉर्मल’ वाटेल. पक्षसंघटनांचं अस्तित्व आणि संविधानाने स्पष्ट केलेल्या राजकीय पक्षांच्या व्याख्या, लक्षणं वेगाने विरून जातील. यापूर्वी कधीही न पाहिलेलं संपूर्ण व्यवहारवादी राजकारण या निवडणुकीत पाहायला मिळतं आहेच. महानगरपालिकांनंतरच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या, की त्यानंतर येणाऱ्या निवडणुका यापुढचा टप्पा दाखवतील, ते समजून घेण्यासाठीच त्या निवडणुकांची उत्सुकता असेल!
भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांची युती सर्वप्रथम जाहीर झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण किंवा शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक ही न जमणारी समीकरणं या युतीसाठी जमवली गेली. त्यांच्या एकत्रित बैठका झाल्या. मतभेद मिटवून युती झालीच पाहिजे, या निर्धाराने सगळे नेते वागताना दिसले. जिथे अवघड वाटत होतं, तिथे वरिष्ठ नेतृत्वाने हस्तक्षेप करून प्रश्न सोडवले. वरिष्ठ नेतृत्व त्याबाबत यशस्वीही झालं. पण, जिथे अडचण येईल असं वाटत नव्हतं, तिथेच घोडं अडलं. पुणे, नाशिक आणि अन्य एक-दोन ठिकाणी युतीसाठी परिस्थिती कसोटीची ठरते आहे. स्थानिक नेतृत्वावर न सोडता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच तिथल्या गाठी सोडव्यावा लागतील, असं दिसतं आहे. इच्छुकांची संख्या सगळीकडेच अमाप आहे. त्यातून काही प्रश्न निर्माण झाले असले, तरी निकालानंतर या महापालिका सुरळीतपणे चालायच्या असतील, तर वरिष्ठ नेत्यांनीच समजुतीने विचार केला पाहिजे. मार्ग काढायचाच या निर्धाराने संवाद झाला, तर ते कठीण नाही. राज्य चालवताना जे मतैक्य दिसतं, तेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांत उतरल्याशिवाय राज्यात ‘ट्रिपल इंजिन’ धावणार नाही! काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची युती वरवर आकर्षक दिसत असली, तरी ती काँग्रेसमधल्याच अनेकांच्या पचनी पडलेली नाही. पक्षाच्या मुंबईच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड २५ वर्षांनंतरच्या या ऐतिहासिक घोषणावेळी उपस्थित नव्हत्या, यातूनच काय ते स्पष्ट होतं. ‘मनसे नको’ या अट्टहासापायी महाविकास आघाडी त्यांनीच मोडली आणि आता ‘वंचित’लाही त्यांचाच विरोध आहे. राष्ट्रीय समाज पक्ष, आणि गवई गटाला सोबत घेण्याबाबत त्यांची भूमिका काय आहे, ती त्यांनी अजून स्पष्ट केलेली नाही. ‘वंचित’बरोबरची युती ज्यांनी परस्पर घडवली, प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांचं मुंबईच्या पक्षात किती वजन आहे, हे ज्यांना माहिती आहे ते या युतीचे नेमके परिणाम समजू शकतील. काँग्रेस आणि वंचितच्या युतीमुळे आता महायुतीलाही रिपब्लिकन पक्षाला (आठवले) बऱ्यापैकी जागा देऊन सामावून घ्यावं लागेल. प्रकाश आंबेडकर यांच्यामुळे केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचा नेहमी फायदा होतो, तो असा. मुंबईत खरी ताकद कोणाची हे दाखवून देण्याची दोघांनाही संधी आहे. नव्या पिढीचा कल त्यामुळे स्पष्ट होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना या पुढची राजकीय गणितं मांडताना या मुकाबल्याचा फायदा होईल!
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (दोन्ही) आजही राजकीय डावपेचांसाठी खुद्द शरद पवार यांच्याशिवाय अन्य कोणी नाही, हे पुन्हा एकदा दिसतं आहे. पक्षसंघटना शिल्लक नसताना राज्याच्या राजकारणात अस्तित्व राखण्यासाठी ते पुन्हा एकदा स्वतःची प्रतिमा पणाला लावून डाव खेळताहेत. पुतण्या अजित पवार यांना त्यांनी महायुतीच्या सीमारेषेवर आणून ठेवलं आहे. मुंबई, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या तीन महापालिकांवरच लक्ष केंद्रित केलं आहे. दोन्ही राष्ट्रवादींच्या हातमिळवणीला महायुतीतून काही अडचण आलीच, तर त्यांनी मुंबईत ठाकरे बंधूंसोबत; अन्यत्र काँग्रेसबरोबर बोलणी सुरू ठेवली होती. ‘जिथे चांगला सौदा होईल, तेच धोरण’ या न्यायाने त्यांनी सगळ्यांनाच बोलण्यांत गुंतवून ठेवलं. त्याचा फटका शेवटी जे यात गुंतले, त्यांनाच बसणार आणि ते सगळे पुन्हा पवार यांच्या बेभरवशी राजकारणाच्या नांवे खडे फोडणार!
