श्रीवर्धन : श्रीवर्धन तालुक्यात सध्या सुरू असलेल्या बॉक्साइट उत्खननाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, या उत्खननाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची अधिकृत परवानगी आहे की नाही, याचा तातडीने खुलासा होणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. बॉक्साइट उत्खननामुळे परिसरातील हवा, पाणी व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाले असून, त्याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. धूळप्रदूषण वाढल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, शेती, जलस्रोत व जैवविविधतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी उत्खननास विरोध दर्शविला आहे. मात्र संबंधित कंपनीकडून किंवा शासकीय यंत्रणांकडून उत्खनन थांबवण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे.
विशेष म्हणजे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम १९८१ तसेच पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम १९७४ अंतर्गत कोणतेही खाणकाम सुरू करण्यापूर्वी एमपीसीबीची लेखी संमती आवश्यक असते. तसेच, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) व पर्यावरण मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र श्रीवर्धन तालुक्यात सुरू असलेल्या या बॉक्साइट उत्खननासंदर्भात एमपीसीबीने परवानगी दिली आहे की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे “परवानगीशिवाय उत्खनन सुरू आहे काय?” हा मूलभूत आणि गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे., जर एमपीसीबीची परवानगी घेतलेली नसेल, तर हे उत्खनन तात्काळ बेकायदेशीर ठरते आणि ते त्वरित बंद करण्यात यावे. तसेच संबंधित कंपनीवर पर्यावरणीय नुकसानभरपाई, दंडात्मक कारवाई व फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. यासोबतच, एमपीसीबी, जिल्हा प्रशासन व खाण विभागाने संयुक्तपणे या उत्खननाची चौकशी करून, परवानग्यांची माहिती सार्वजनिक करावी व कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी श्रीवर्धनमधील नागरिक व पर्यावरणप्रेमी संघटनांकडून केली जात आहे. “पर्यावरणाचा ऱ्हास होईपर्यंत प्रशासन गप्प का?” असा सवाल उपस्थित होत असून, याप्रकरणी प्रशासनाची भूमिका काय असते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
