मोहित सोमण: 'भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत फंडामेंटलसह जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून आपले मार्गक्रमण सुरू ठेवेल' असे विधान आरबीआयच्या नव्या अर्थव्यवस्थेच्या २०२४-२५ वार्षिक अहवालात (New Economic Report 2024-25) मध्ये करण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्थेतील अंतर्गत व भूराजकीय आव्हाने असली तरी घेतलेल्या प्रोत्साहित करणारी आर्थिक धोरण, घेतलेला पुढाकार, बाजारातील घटती महागाई, व जीडीपीत वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत पोहोचली आहे दरम्यान जागतिक अस्थिरतेचे आव्हान असताना रूपयापुढेही आव्हान आहे असाही निष्कर्ष काही क्षणापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे.
आपल्या अहवालात प्रस्तुत माहिती देताना आरबीआयने (Reserve Bank of India RBI) म्हटले आहे की,'२०२४ मध्ये जागतिक आर्थिक विस्तार स्थिरपणे सुरू राहिला असताना तथापि, भूराजकीय तणाव, भूआर्थिक विखंडन (Macro Economic Fragmentation),वाढता व्यापार तणाव आणि वाढलेल्या सार्वजनिक कर्जामुळे वाढ असमान होती. वस्तूंच्या किमती नरमल्यामुळे, पुरवठ्याची स्थिती सुलभ झाल्यामुळे आणि २०२२ मधील चलनविषयक धोरणातील कडक उपायांच्या विलंबित परिणामामुळे २०२४ मध्ये जागतिक महागाई कमी झाली' असे म्हटले. इतकेच नाही तर आर्थिक सुधारणेबाबतीत बोलतांनाही, २०२४ च्या मध्यापर्यंत प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी अनुकूल मौद्रिक धोरणाचा (Favourable Monetary Policy) अवलंब केल्यामुळे आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात सुलभ झाली. असे असूनही, धोरणात्मक बदलांचा, भूराजकीय घडामोडींचा आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअर्सच्या वाढलेल्या मूल्यांकनाचा परस्परपरिणाम झाल्यामुळे, वर्षभरात जागतिक वित्तीय बाजारांमध्ये अस्थिरतेचे काही टप्पे दिसून आल्याचे आरबीआयने म्हटले. सततच्या भूराजकीय तणावा आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे वस्तूंच्या व्यापारात हळूहळू सुधारणा झाली. वाढलेल्या भूआर्थिक आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजार (Emergring) अर्थव्यवस्थांमधील भांडवली प्रवाह अस्थिर राहिले असे अहवालात म्हटले.
दरम्यान, भारतीय व जागतिक पातळीवरील सद्यस्थितीतील तुलना करता किमान चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit CAD) आणि पुरेसा परकीय चलन साठा यामुळे बाह्य क्षेत्राला लवचिकता मिळाली असली जरी भांडवली प्रवाहांमध्ये अस्थिरता दिसून आल्याचेही आरबीआयने वार्षिक अहवालात नमूद केले आहे. खाजगी उपभोगातील वाढ (Personal Consumption Growth), बँका आणि कॉर्पोरेट्सच्या सुदृढ ताळेबंदामुळे, सुलभ वित्तीय परिस्थितीमुळे आणि भांडवली खर्चावर सरकारच्या सततच्या भर दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५-२६ दरम्यान सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवण्यास सज्ज आहे असेही म्हटले आहे. दरम्यान वाढत्या भूराजकीय तणाव, आत्मकेंद्रित धोरणे आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये संभाव्य शुल्क-युद्धाच्या जोखमीमुळे निर्यात क्षेत्रालाही काही आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता यात व्यक्त केली गेली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ आणि २०२६ साठी जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन अनेक आव्हानांमुळे अनिश्चित असल्याचेही आरबीआयने म्हटले. विशेषतः चलनवाढीचा वेग मंदावणे, अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढलेले सार्वजनिक कर्ज, तसेच दीर्घकाळ चाललेला भूराजकीय तणाव, वाढलेला व्यापार तणाव, वित्तीय बाजारातील अस्थिरता आणि हवामानाचे धक्के या कारणामुळे आव्हानेही कायम राहू शकतात. त्यामुळे आरबीआयच्या अंदाजानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये २.८% आणि २०२६ मध्ये ३% दराने वाढण्याची शक्यता आहे. खासकरून उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमधील (EMDEs) वाढीचा दर २०२५ मध्ये ३.७% राहण्याचा अंदाज आहे आणि २०२६ मध्ये तो किंचित सुधारून ३.९% होण्याची अपेक्षा आहे. विकसित अर्थव्यवस्थांमधील (AEs) वाढीचा दर २०२४ मधील १.८% २०२५ मध्ये १.४% पर्यंत मात्र मंदावण्याचा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात केला गेला आहे. आरबीआयच्या मते तो त्यानंतर २०२६ मध्ये तो किंचित सुधारून १.५% होऊ शकतो. जागतिक चलनवाढ २०२४ मधील ५.७% २०२५ मध्ये ४.३% आणि २०२६ मध्ये आणखी कमी होऊन ३.६% पर्यंत येण्याची अपेक्षा आरबीआयच्या अहवालात व्यक्त करण्यात येत आहे.
बँक प्रमुख विकसित आणि उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमधील सार्वजनिक कर्जाची वाढलेली पातळी पाहता अर्थव्यवस्थांमधील सार्वजनिक वित्ताच्या शाश्वततेबद्दल चिंता निर्माण करत असून आधीच वाढलेल्या वित्तीय बाजारातील अस्थिरतेत भर घालण्याचा धोकाही व्यक्त करत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीचा दृष्टिकोन आशादायक राहिला आहे. उपभोग मागणीतील पुनरुज्जीवन, वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाचे पालन करतानाच सरकारचा भांडवली खर्चावर असलेला निरंतर भर, बँका आणि कंपन्यांची सुदृढ ताळेबंद स्थिती, सुलभ होत असलेल्या वित्तीय परिस्थिती, सेवा क्षेत्राची निरंतर लवचिकता आणि ग्राहक व व्यावसायिक आशावादाचे बळकटीकरण, याशिवाय भक्कम स्थूल आर्थिक मूलभूत तत्त्वांचा आधार मिळाला आहे. तथापि जगातील विविध राष्ट्रांकडून व्यापारातील संरक्षणवादी भूमिका व उपायांनंतर जागतिक व्यापाराबद्दलची अनिश्चितता, दीर्घकाळ चाललेला भूराजकीय तणाव आणि जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता यामुळे वाढीच्या दृष्टिकोनासाठी नकारात्मक धोके आणि महागाईच्या दृष्टिकोनासाठी सकारात्मक धोके निर्माण होतात असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
असे असुनही अर्थव्यवस्थेतील वाढ महागाईच्या गतिशीलतेने धोरणात्मक वाढीला आधार देण्यासाठी जागा मोकळी करून देत आहे असेही अहवालाने म्हटले. अर्थव्यवस्थेतील टिकाऊ तरलता (Sustainable Liquidity) प्रदान करण्यासाठी सक्रियपणे बाजार ऑपरेशन्सचा एक आरबीआयने संच आयोजित केला असल्याचे म्हटले. परिणामी, मार्च २०२५ अखेरीस प्रणालीतील तरलता अधिशेषात (Surplus) परतली असे आरबीआयने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. पुढे जाऊन, देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारात २०२४-२५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या नीचांकी पातळीपासून मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक २०२५-२६ मध्ये प्रमुख चलनवाढ कमी होऊन लक्ष्याकडे पुढे जाण्याची अपेक्षा असल्याचे आरबीआयने म्हटले. रिझर्व्ह बँक मौद्रिक धोरणाच्या भूमिकेशी सुसंगतपणे तरलता व्यवस्थापन ऑपरेशन्स आगामी काळात करेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी प्रणाली तरलता ठेवेल असेही आरबीआयने आपल्या निष्कर्षात म्हटले.
