दिग्विजय सिंह आज जे बोलताहेत, ते यापूर्वी कोणी बोललं नाही, असं नाही. काँग्रेसमध्ये हा मुद्दा वारंवार चर्चिला गेला आहे. काँग्रेसची अंतर्गत बाब म्हणूनही आणि विरोधकांनी याच मुद्द्यावर काँग्रेस विरोध विरोधात जनमत तयार केलं म्हणूनही. पण, काँग्रेसमधल्या तोंडपूज्या नेत्यांनी उलट असे मुद्दे मांडणाऱ्यांच्या विरोधात हल्ले केले आणि 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा' सारखी विधानं केली. त्याकाळी या विधानावरून देवकांत बरुआ यांची माध्यमं आणि विरोधकांनी टिंगल केली. पण, काँग्रेसमध्ये मात्र इंदिरा गांधी यांना बळ मिळालं. बरुआ यांची री ओढण्यात चढाओढ लागली. जे त्यापासून दूर राहिले, ते नंतर बाजूला फेकले गेले! बरुआ किंवा तत्सम नेत्यांचे दिवस चांगले गेले; पण पक्षाचं नुकसान झालं. हे नुकसान कोणीच वेळीच लक्षात न घेतल्याने पक्षाची आज अशी अवस्था झाली आहे. गंमत म्हणजे, आजही दिग्विजय सिंह यांना समर्थन किंवा सहमती म्हणून कोणीही पुढे आलेलं दिसत नाही. उलट, कार्यकारिणीच्या बैठकीत दिग्विजय सिंह यांना त्यांचं बोलणं आवरतं घ्यायला सांगण्यात आलं. खुद्द अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीच त्यांना 'इतरांनाही बोलायचं आहे' असं सुचवून बोलणं आवरतं घ्यायला लावलं. काँग्रेसमध्ये आत्मपरीक्षण शक्य नाही, हे दाखवून देणाराच हा सगळा प्रसंग आहे. जमीनजुमला गमावल्यानंतरही ऐटीत वावरणाऱ्या जमीनदारांसारखी काँग्रेसची स्थिती आहे. ही स्थिती राहुल गांधी बदलू शकतील, अशी आशा अनेकांना होती. पण, तीही आता विरत चालली आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष असताना काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची मानसिकता, विचार करण्याची पद्धत, डावपेच याबाबत राहुल गांधी सतत तक्रार करत असत. 'माझ्या हातात काय आहे? अध्यक्ष तर 'त्यांचंच ऐकतात', अशी त्यांची तक्रार असे. 'काँग्रेस कल्चर' बदलण्याबाबत ते बोलत असत. दिग्विजय सिंह यांचं विधान आणि त्याला नेतृत्वाकडून मिळालेला प्रतिसाद पाहता आता राहुल गांधीच त्या 'कल्चर' चा भाग झाले, असं म्हणता येईल. काँग्रेस विरोधकांसाठी ही बाब बलवर्धकच आहे!
काँग्रेस आणि भाजप हे केवळ दोन विरुद्ध पक्ष नाहीत. त्या विरुद्ध राजकीय संस्कृती आहेत, असं म्हटलं जातं ते यामुळेच. काँग्रेस हा मुळात व्यक्तीकेंद्री पक्ष आहे. त्या पक्षाने खूप व्यापक व्हायचं ठरवलं, तर तो कुटुंबकेंद्री होतो. याउलट भाजपची जडणघडण संघटनकेंद्री आहे. लोकशाहीत त्याशिवाय सामिलीकरण होत नाही आणि त्यायोगे पक्षाचा विस्तारही होत नाही. व्यक्तीकेंद्री संघटनेसाठी कायम दिव्यवलयी, कणखर व्यक्तिमत्त्वाची गरज असते. सामूहिक नेतृत्वरचनेत नेतृत्वाच्या शीर्षस्थानी पोहोचलेल्या नेत्यांपैकी कोणा एकाची निवड तत्कालीन परिस्थितीनुसार होत राहते. परिस्थिती बदलल्यास नेतृत्वाची पर्यायी फळी तयार असते. राजकीय कार्यकर्त्याला त्याच्या पात्रतेप्रमाणे प्रगतीची संधी दुसऱ्या प्रकारातच असते. म्हणून नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होऊ शकतात. संघटनेची ही ताकद संघ आणि भाजपमधल्या प्रत्येकाला माहीत आहे. काँग्रेसमध्येही काहींना आहे, पण त्यांचा इलाज चालत नाही. काँग्रेसच्या मतदाराचा तोच नाईलाज आहे!