राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांची अवस्था 'कळतं पण वळत नाही' अशी असल्याचा आणखी एक पुरावा परवा मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि खासदार दिग्विजय सिंह यांच्या विधानाने दिला. दिग्विजय सिंह हे काही नवखे नेते नव्हेत. वयाची ८० पार केलेले, सारी हयात काँग्रेसमध्ये घालवलेले, संघटनेतल्या बहुतेक पदांवर काम केलेले विचारी, ज्येष्ठ नेते आहेत. सत्तेच्या खेळापलीकडेही राजकारणाचं अस्तित्व असतं, याची जाण असलेल्या आणि त्या राजकारणात कायम रस घेणाऱ्या देशातल्या निवडक नेत्यांमध्ये दिग्विजय सिंह यांचं नांव घेतलं जातं. त्यामुळे, त्यांच्या वक्तव्याला माध्यमांनी दिलेलं महत्त्व योग्यच आहे. फक्त ते राहुल गांधींविरोधी आहे किंवा पुढच्या वर्षी जूनमध्ये त्यांची राज्यसभेची मुदत संपते आहे म्हणून आहे, या टीकेला किंवा निष्कर्षाला काही अर्थ नाही. अशा झटपट, उथळ निष्कर्षाने त्यांचा अवमान होतोच; पण त्यांनी जे वक्तव्य केलं आहे, त्याचं गांभीर्यही नष्ट होतं. दुर्दैवाने राजकारणात सर्वत्रच सध्या अशा झटपट विश्लेषकांचं पेव फुटलं असल्याने राजकारणातल्या अनेक घडामोडींची तटस्थ, गांभीर्यपूर्ण दखल घेतली जात नाही. दिग्विजय सिंह यांनी केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला जाण्यापूर्वी केलेल्या विधानाचीही तशीच वासलात लागू नये. अनुभवी राजकारणी काय बोलतो याला महत्त्व असतंच; पण, तो ते कधी बोलतो याला जास्त महत्त्व असतं. कार्यकारिणीच्या बैठकीला जाण्यापूर्वी एवढं महत्त्वाचं बोलण्यामागे दिग्विजय सिंह यांचा हेतू आता संघ किंवा भाजपचं कौतुक करण्याचा नाही. त्याबाबत ते जे बोलले, ते सर्वसामान्यच आहे. काँग्रेसचे अनेक नेते खासगी किंवा एखाद्या बिगरराजकीय कार्यक्रमात ते बोलतच असतात. संघ आणि भाजपच्या गुणांचा उल्लेख करताना दिग्विजय सिंह यांची इच्छा स्वजनांनी त्यापासून धडा घ्यावा, अशी आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वात गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत अनेक बदल झाले. पण, संघटनात्मक कार्यपद्धती बदलली नाही. राहुल गांधी यांच्या कार्यकाळातही त्यात काही बदल नाही, हे दिग्विजय सिंह यांनी उघड केलं आहे. ते अधिक महत्त्वाचं आहे. कारण काँग्रेसच्या ऱ्हासाचं कारणच ते आहे.
दिग्विजय सिंह आज जे बोलताहेत, ते यापूर्वी कोणी बोललं नाही, असं नाही. काँग्रेसमध्ये हा मुद्दा वारंवार चर्चिला गेला आहे. काँग्रेसची अंतर्गत बाब म्हणूनही आणि विरोधकांनी याच मुद्द्यावर काँग्रेस विरोध विरोधात जनमत तयार केलं म्हणूनही. पण, काँग्रेसमधल्या तोंडपूज्या नेत्यांनी उलट असे मुद्दे मांडणाऱ्यांच्या विरोधात हल्ले केले आणि 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा' सारखी विधानं केली. त्याकाळी या विधानावरून देवकांत बरुआ यांची माध्यमं आणि विरोधकांनी टिंगल केली. पण, काँग्रेसमध्ये मात्र इंदिरा गांधी यांना बळ मिळालं. बरुआ यांची री ओढण्यात चढाओढ लागली. जे त्यापासून दूर राहिले, ते नंतर बाजूला फेकले गेले! बरुआ किंवा तत्सम नेत्यांचे दिवस चांगले गेले; पण पक्षाचं नुकसान झालं. हे नुकसान कोणीच वेळीच लक्षात न घेतल्याने पक्षाची आज अशी अवस्था झाली आहे. गंमत म्हणजे, आजही दिग्विजय सिंह यांना समर्थन किंवा सहमती म्हणून कोणीही पुढे आलेलं दिसत नाही. उलट, कार्यकारिणीच्या बैठकीत दिग्विजय सिंह यांना त्यांचं बोलणं आवरतं घ्यायला सांगण्यात आलं. खुद्द अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीच त्यांना 'इतरांनाही बोलायचं आहे' असं सुचवून बोलणं आवरतं घ्यायला लावलं. काँग्रेसमध्ये आत्मपरीक्षण शक्य नाही, हे दाखवून देणाराच हा सगळा प्रसंग आहे. जमीनजुमला गमावल्यानंतरही ऐटीत वावरणाऱ्या जमीनदारांसारखी काँग्रेसची स्थिती आहे. ही स्थिती राहुल गांधी बदलू शकतील, अशी आशा अनेकांना होती. पण, तीही आता विरत चालली आहे. सोनिया गांधी अध्यक्ष असताना काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची मानसिकता, विचार करण्याची पद्धत, डावपेच याबाबत राहुल गांधी सतत तक्रार करत असत. 'माझ्या हातात काय आहे? अध्यक्ष तर 'त्यांचंच ऐकतात', अशी त्यांची तक्रार असे. 'काँग्रेस कल्चर' बदलण्याबाबत ते बोलत असत. दिग्विजय सिंह यांचं विधान आणि त्याला नेतृत्वाकडून मिळालेला प्रतिसाद पाहता आता राहुल गांधीच त्या 'कल्चर' चा भाग झाले, असं म्हणता येईल. काँग्रेस विरोधकांसाठी ही बाब बलवर्धकच आहे!
काँग्रेस आणि भाजप हे केवळ दोन विरुद्ध पक्ष नाहीत. त्या विरुद्ध राजकीय संस्कृती आहेत, असं म्हटलं जातं ते यामुळेच. काँग्रेस हा मुळात व्यक्तीकेंद्री पक्ष आहे. त्या पक्षाने खूप व्यापक व्हायचं ठरवलं, तर तो कुटुंबकेंद्री होतो. याउलट भाजपची जडणघडण संघटनकेंद्री आहे. लोकशाहीत त्याशिवाय सामिलीकरण होत नाही आणि त्यायोगे पक्षाचा विस्तारही होत नाही. व्यक्तीकेंद्री संघटनेसाठी कायम दिव्यवलयी, कणखर व्यक्तिमत्त्वाची गरज असते. सामूहिक नेतृत्वरचनेत नेतृत्वाच्या शीर्षस्थानी पोहोचलेल्या नेत्यांपैकी कोणा एकाची निवड तत्कालीन परिस्थितीनुसार होत राहते. परिस्थिती बदलल्यास नेतृत्वाची पर्यायी फळी तयार असते. राजकीय कार्यकर्त्याला त्याच्या पात्रतेप्रमाणे प्रगतीची संधी दुसऱ्या प्रकारातच असते. म्हणून नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान होऊ शकतात. संघटनेची ही ताकद संघ आणि भाजपमधल्या प्रत्येकाला माहीत आहे. काँग्रेसमध्येही काहींना आहे, पण त्यांचा इलाज चालत नाही. काँग्रेसच्या मतदाराचा तोच नाईलाज आहे!