अल्पेश म्हात्रे
इंडिगोने शेकडो उड्डाणे रद्द करून हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकवले, त्यांच्या प्रवास योजनांचा घोळ घातला आणि संपूर्ण देशातील हवाई वाहतूक अक्षरशः कोलमडून टाकली. पण ही घटना हा एक अपघात नाही; आज संपूर्ण खासगीकरण खरेच कसे मारक आहे ते आपल्याला शिकवून गेले आहे. जे अंधाधुंद खासगीकरण धोरणामुळे आज देशाच्या संपूर्ण विमानवाहतूक उद्योगाला पोखरले त्याचा धडा आताच आपण घेतला पाहिजे. विमान प्रवासी अडकले त्यांचे हाल झाले, नुकसान झाले आपल्याला त्याचे काय या भ्रमात आपण राहिलो तर हे संकट आपल्याही दारी लवकरच कधी येऊन ठेपेल याचा थांगपत्ताही आपल्याला राहणार नाही.
आज भारताच्या आकाशात एकही सरकारी मालकीची एअरलाईन शिल्लक राहिलेली नाही. एकेकाळी राष्ट्राची शान मानली गेलेली एअर इंडिया सुद्धा अखेर खासगी उद्योगसमूहाच्या हवाली झाली आणि त्यानंतर संपूर्ण विमानवाहतूक प्रणाली इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट, विस्तारा, एअर इंडिया एक्स्प्रेस, अकासा एअर, स्टार एअर यांसारख्या केवळ खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात आली आहे. या सर्व कंपन्या नुसत्याच खासगी नाहीत, तर सरकारने 'विकास' नावाखाली केलेल्या राष्ट्रीय संसाधनांच्या मोठ्या प्रमाणातील हस्तांतरणाचे थेट उत्पादक आहेत. आज देशात प्रवाशांची सेवा करणे, हवाई नेटवर्क राखणे, आपत्कालीन परिस्थितीत वाहतूक सांभाळणे या सर्व राष्ट्रीय भूमिकांची दोरी पूर्णपणे खासगी संस्थांच्या मुठीत आहे, ज्या नफ्याच्या शिवाय इतर कोणत्याही भावनेने कार्य करत नाही. टाटासारख्या कंपनीचं सुद्धा समाजसेवेसाठी एक नावलौकिक होता मात्र ती सुद्धा एअर इंडिया विकत घेतल्यानंतर पूर्णपणे नफेखोरीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. इंडिगोसारखी कंपनी, जी देशाच्या हवाई बाजारपेठेत साठ टक्क्यांहून अधिक वाटा घेऊन बसली आहे, ती एका क्षणात ठप्प झाली तर काय होते हे मागील काही दिवसांत देशाने प्रत्यक्ष पाहिले. एकाधिकार वाढू दिल्याचा, सार्वजनिक सेवा धोरणाची वाट लावल्याचा आणि खासगी कंपन्यांना बेभान मुभा दिल्याचा हा जिवंत पुरावा आहे. खासगीकरणाचे समर्थक म्हणून सरकार हे सर्वसामान्यांना 'स्पर्धा वाढेल, सुविधा सुधारतील' असा भ्रम दाखवते, पण व्यवहार दाखवतो की उलटपक्षी भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्र आज स्पर्धेमुळे नव्हे, तर मोजक्या दोन-तीन कंपन्यांच्या मक्तेदारीमुळे उभा आहे आणि त्याचा सर्वात जास्त फटका जनतेलाच बसतो.
गेल्या दशकात आपल्या देशातील विमानतळे, विमान कंपन्या, रेल्वेचे काही विभाग, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा या सर्वांना विक्रीस काढून दिले गेले. सरकारने सार्वजनिक संस्थांचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांना 'नफा नाही म्हणून' एका हाताने बंद करून दुसऱ्या हाताने उद्योगपतींना बहाल केले. या विसंगत धोरणांचा परिणाम असा, की आज देशातील विमानसेवा पूर्णतः नफ्यावर चालणाऱ्या व्यवसायिक कंपन्यांच्या दयेवर अवलंबून आहे. त्या कंपन्या नफा झाला तर विमान उडतील; नफा कमी झाला तर उड्डाणे रद्द होतील, मार्ग बंद होतील आणि प्रवासी अडचणीत येतील इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजाही बाजूला पडतील. आज इंडिगोसारखी कंपनी संकटात आली तर देशभरातील विमान वाहतूक ठप्प होते, उद्या एअर इंडिया, स्पाइसजेट किंवा विस्तारा आर्थिक घसरणीत गेल्या तर संपूर्ण हवाई सेवा उद्ध्वस्त होऊ शकते. एवढ्या मोठ्या राष्ट्राच्या आकाशातील सेवा जर अशा कमकुवत पायाावर उभी केली तर देशाची जागतिक प्रतिष्ठा, व्यापारी हालचाल, पर्यटन आणि करोडो लोकांचे रोजचे व्यवहार एका क्षणात ढासळू शकतात. ही कल्पनाच तितकीच भीषण आहे जितकी तिची शक्यता खरी आहे. या सर्व समस्यांच्या मुळाशी सरकारचे एकच धोरण दिसते. खासगीकरण. लोकहितापेक्षा उद्योगहिताला प्राधान्य देत, सार्वजनिक संस्थांच्या पायावर उभी राहिलेली राष्ट्रीय संपत्ती औद्योगिक समूहांना भेट दिली गेली. परिणामी आज विमान वाहतूक ही सार्वजनिक नाही, तर पूर्णपणे खासगी मालमत्ता बनली आहे. सरकारकडे ना नियंत्रण, ना थेट हस्तक्षेप करण्याची क्षमता उरली आहे. देशाच्या सुरक्षेला, नागरिकांच्या सेवेला आणि सार्वजनिक हिताला अनुल्लंघनीय असणारा हा निर्णय आज किती घातक ठरत आहे, हे इंडिगोच्या अराजकाने स्पष्ट दाखवून दिले आहे.भारतासारख्या विशाल आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या राष्ट्रात विमान वाहतूक ही केवळ उद्योग नसून राष्ट्रीय गरज आहे. तिला मजबूत पायावर उभे करण्यासाठी सार्वजनिक नियंत्रण, कठोर नियमन, एकाधिकार रोखण्यासाठी प्रभावी धोरण आणि आवश्यक असल्यास नव्याने एक राष्ट्रीय विमान कंपनी पुन्हा उभारणे याची अत्यंत गरज आहे.
आज खरंच एक तरी सरकारी विमान कंपनी असावी असा सर्वत्र असलेला सूर बरेच काही सांगून जात आहे. केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी सध्या सर्व विमान कंपन्यांना भाडेवाढीची मुभा दिली आहे. त्यामुळे ठरावीक गर्दीच्या काळात अमाप भाडेवाढ केली जाते. जेव्हा एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी होती तेव्हा सर्वच विमान कंपन्यांचे त्यांच्या दरांवर नियंत्रण होते, मात्र एअर इंडिया खासगी झाली आणि तीही खासगी विमानसेवांसारखी इतर खासगी सेवांप्रमाणे भाडेवाढ करू लागली म्हणून इतर विमान सेवांनाही कोणताही धरबंद राहिला नाही. विमान सेवा पुरतीच कोलमडल्याने त्याचा ताण रस्ते वाहतुकीवर व रेल्वे वाहतुकीवरही पडलेला दिसून आला. खासगीकरणाचे जसे फायदे आहेत तसेच त्याचे तोटे ही आहे. आज एसटीत तरी खासगीकरण अजूनही तेवढे मुरलेले नाही. मात्र आज मुंबईची बेस्टची अवस्था ही संपूर्णपणे खासगीकरणाच्या दिशेने निघाली आहे, यावर 'दैनिक प्रहार'ने वारंवार आपल्या लेखणीतून यावर मतप्रदर्शन केले. खासगीकरण मर्यादित ठेवत सरकारी नियंत्रण किती आवश्यक आहे तेही वारंवार पटवून दिले.
आज मुंबईच्या बेस्ट बसचे ९० टक्के खासगीकरण झाले असून फक्त बेस्टच्या ताफ्यात २०० बस शिल्लक आहेत, त्याही आता पुढील एक-दोन वर्षांत निघून गेल्यानंतर संपूर्ण बस ताफा खासगी होणार आहे. सध्या बेस्ट मध्ये सात कंत्राटदार असून त्याद्वारे बस सेवा व काही प्रमाणात कर्मचारी पुरवले जातात. मात्र हे कर्मचारी कंत्राटी असल्याने त्यांच्यामध्ये वारंवार असंतोष निर्माण होतो व ते काम बंद आंदोलन पुकारतात याचाही बेस्टला अनुभव आला आहे. दुसरे म्हणजे आज इतर छोटे-मोठे कंत्राटदार सोडले तर सध्या एका मोठ्या कंत्राटदारांकडेच बेस्टची भविष्यात सूत्रे जाणार आहे हे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या कंत्राटदारांनी अचानक बस सेवा बंद केली तर काय होणार कारण? अशा कंत्राटदारांनी असमर्थता दर्शवली तर पुढे काय होणार याची कल्पनाही न केलेली बरी. आज एसटी महामंडळाकडे काही प्रमाणात खाजगी बस व त्यांचे कर्मचारी आहेत मात्र तरी एसटीने अजूनही संपूर्ण खासगीकरणाकडे आपली दिशा वळवलेली नाही. कारण एसटीही बंद पडली तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिघडून जाईल याची कल्पना सरकारला आणि एसटी महामंडळालाही आहे. सध्या तरी एसटीमार्फत स्वमालकीच्या बस गाड्या घेण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. मात्र दुसरीकडे बेस्टचे वीज विभाग व परिवहन विभाग हे सुद्धा खासगीकरणाच्या दिशेने जात आहे. उद्या जर अशीच वेळ आली तर बेस्ट उपक्रमाला खाजगी कंत्राटदारांच्या पुढे झुकून त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील, कारण तेव्हा बेस्टकडे स्वतःचा पर्याय राहणार नाही. सध्या बस सेवेवरील भाड्याचे कोणते नियंत्रण नाही. आज राजधानी दिल्लीत याच मॉडेलच्या बस सेवेची संख्या वाढल्याने दिल्लीकरांची ससेहोरपळ होत आहे. एक ठरावीक मर्यादेत खासगीकरण हे झालेच पाहिजे. मात्र प्रवासी नाडला जाऊ नये. नाहीतर इंडिगोचे जे झाले ते पाहता सरकारने उपाय म्हणून आणखी दोन नव्या विमान कंपन्यांना मंजुरी दिली. हा यावर खरच उपाय ठरेल का?
