भारतातील पहिलाच प्रयोग
नागपूर : वन्यप्राण्यांच्या सुरक्षेसाठी जंगलालगतच्या राष्ट्रीय महामार्गांवर ‘रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग’चा देशातील पहिला प्रयोग मध्यप्रदेशात करण्यात आला. या तंत्रज्ञानाचा उद्देश केवळ चालकांचा वेग कमी करणे नाही तर वन क्षेत्रात राहणाऱ्या वन्यजीवांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे देखील आहे. मध्यप्रदेशातील घनदाट जंगलातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४५ सध्या चर्चेत आहे. हा महामार्ग तयार करताना दुबईवर आधारित एका अनोख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. रस्त्यावर पाच मिलिमीटर जाडीचे ‘रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग’ लावण्यात आले. या तंत्रज्ञानाचा उद्देश केवळ वाहनांचा वेग कमी करणे नाही तर वनक्षेत्रातील वन्यजीवांची सुरक्षितता करणे सुद्धा आहे. नौरादेही व्याघ्रप्रकल्पातून जाणाऱ्या या मार्गाचा सुमारे ११.९६ राष्ट्रीय महामार्ग किलोमीटरचा भाग दोन आणि चार लेनमध्ये विकसित करण्यात आला.
सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या घाटाच्या संवेदनशील वन्यजीव क्षेत्रात हे ‘रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग’ लावण्यात आले आहेत. वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे या परिसरात वाघ, बिबट्यांसह हरीण, नीलगाय आणि इतर वन्यप्राण्यांचे रस्ते अपघात सामान्य होते. त्यामुळे या भागाला धोकादायक क्षेत्र मानले जात होते. याच मार्गावर चित्त्याचा देखील वाहनाच्या धडकेत मृत्यू झाला होता. हा परिसर भारतीय लांडग्यांसाठी प्रमुख अधिवास मानला जातो. रानकुत्रे, कोल्हे, राखाडी कोल्हे आढळतात.
नवीन तंत्रज्ञान काय?
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ‘रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग’ नाही तर पाच मिलिमीटर जाडीच्या पांढऱ्या पेव्हर शोल्डर लाईन्स’ देखील तयार करण्यात आल्या आहेत. वाहनचालकाला डुलकी लागली तर कंपनामुळे त्यांना जाग येते. लाल रंग आधीच धोक्याचा सिग्नल मानला जातो. त्यामुळेही हे तंत्रज्ञान चालकांच्या मानसिकतेवर परिणाम करते. याव्यतिरिक्त प्राण्यांना सुरक्षितपणे रस्ता ओलांडता यावा यासाठी २५ वन्यजीव भुयारी मार्ग बांधण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय देण्यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला.
प्राधिकरणाने हा प्रयोग राबवून एक उत्तम उदाहरण पुढे केले आहे. वाहनचालकांना तर अलर्ट मिळेल, पण वन्यजीवांची सुरक्षा देखील होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बांधताना शमन योजनांचे हे चांगले उदाहरण आहे. दरम्यान, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला जे कुंपण घालण्यात आले आहे, ते मात्र राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाच्या नियमांमध्ये नाही. कारण प्राधिकरणाच्या नियमानुसार वन्यप्राण्यांच्या वाहतुकीला अडथळा घालता येत नाही. - अजय दुबे, ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक, मध्य प्रदेश
