गाळाचा प्रश्न सुटणार, खासदार श्रीरंग बारणेंचा पाठपुरावा
अलिबाग : उरण तालुक्यातील करंजा मच्छीमार बंदरात साचलेला प्रचंड गाळ काढला जाण्यासाठी आणि नौकनयन मार्ग अधिक खोल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ७० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मावळचे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी यासंदर्भात केलेल्या मागणीची दखल घेत केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) यांनी हे प्रकरण तातडीने कार्यवाहीसाठी मंत्रालयाकडे वर्ग केले आहे.
केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने १५० कोटी रुपये खर्चून करंजा येथे आधुनिक मत्स्यबंदर उभारण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०२४ पासून हे बंदर कार्यान्वित झाले असून, दररोज सुमारे ६५० यांत्रिक नौका येथून ये-जा करतात. मात्र, वर्षभराच्या आतच या बंदरात मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्याने मच्छीमारांना नौका ने-आण करणे कठीण झाले आहे. यामुळे स्थानिक मच्छीमार समुदायामध्ये मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
खासदार बारणे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात बंगळूरु येथील सीआयसीईएफ या संस्थेने मूळ वैज्ञानिक आराखडा तयार केला होता. मात्र, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने या आराखड्यात काही बदल केल्यामुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित झाला आणि परिणामी मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला. यामुळे नौकानयन मार्ग बाधित झाला आहे. खासदार बारणे यांनी ९ डिसेंबर २०२५ रोजी या प्रश्नावर ७० कोटीच्या विशेष मंजुरीची मागणी केली होती, त्याला २३ डिसेंबर २०२५ रोजी उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी स्पष्ट केले की, हे पत्र विभागाकडे पाठविण्यात आले आहे. यावर घेतलेल्या निर्णयाबाबत लवकरच कळविण्यात येणार असल्याचे सांगितले. निधी उपलब्ध झाल्यास गाळ उपसण्याचे काम युद्धपातळीवर होईल.
