अध्यादेश जारी; कडव्या डाव्या संघटनांवर होणार कारवाई
मुंबई : बहुचर्चित जनसुरक्षा कायदा अखेर राज्यात लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १० डिसेंबर रोजी या कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता दिली. त्यानंतर, महाराष्ट्र शासनाने याबाबतचे अध्यादेश जारी केले आहेत. गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादी संघटनांनी जंगलातील लढ्याऐवजी शहरांमध्ये शिरकाव करून आपली रणनीती बदलली आहे. विशेषतः विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि बुद्धिजीवी वर्तुळांमधून सामाजिक अस्थिरतेचे बीज रोवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे ‘अर्बन नक्षल’ हिंसेपेक्षा व्यवस्थेला आतून कमकुवत करण्यावर भर देतात. अशा अदृश्य शक्तींविरोधात कठोर कारवाईसाठी फडणवीस सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
या कायद्यात 'बेकायदेशीर कृत्य' याची अत्यंत स्पष्ट आणि विस्तृत व्याख्या देण्यात आली आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता किंवा प्रशांतता यांना धोका निर्माण करणे. न्यायदानात किंवा कायद्याद्वारे स्थापित संस्थांमध्ये व कर्मचाऱ्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे. लोकसेवकाला कायदेशीर अधिकारांचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी बळाचा वापर करणे किंवा दहशत निर्माण करणे. हिंसाचार, विध्वंसक कृती किंवा लोकांमध्ये भीती निर्माण करणाऱ्या कृतींमध्ये सामील असणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे. अग्निशस्त्रे, स्फोटके किंवा इतर साधनांचा वापर करणे किंवा त्याला प्रोत्साहन देणे. रेल्वे, रस्ते, हवाई किंवा जलमार्गाद्वारे होणाऱ्या दळणवळणामध्ये व्यत्यय आणणे. प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापित संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणे, प्रशासनाविरोधातील खुले आव्हान इत्यादी कृतीही या व्याख्येत येतात.
‘हे’ कारवाईस पात्र ठरणार
- बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या व्यक्ती आणि संघटना : ज्या व्यक्ती किंवा संघटना सार्वजनिक सुरक्षा, शांतता किंवा कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी कृत्ये करतात.
- संबंधित किंवा संलग्न बाबींमध्ये सामील व्यक्ती/गट : जे वरील बेकायदेशीर कृत्यांशी संबंधित आहेत किंवा त्यांना प्रोत्साहन देतात, मदत करतात किंवा सहाय्य करतात. बेकायदेशीर संघटनेचा सदस्य असणे, बैठकांमध्ये भाग घेणे, देणगी देणे किंवा स्वीकारणे : अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल.
काय शिक्षा होणार
- बेकायदेशीर कृतीत सहभागी व्यक्ती/गट → ७ वर्षांपर्यंत कारावास + ५ लाखांपर्यंत दंड.
- बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य/सहयोगी → ३ वर्षांपर्यंत कारावास + ३ लाखांपर्यंत दंड.
- अशा संघटनेच्या बैठकीत सहभागी वा आर्थिक मदत करणारे → तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही.
- गुन्हे अजामीनपात्र व दखलपात्र असतील. पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार.
