मुंबई : वर्ष २०२५ ला निरोप देण्यासाठी आता अवघे ४ दिवस उरले असून, १ जानेवारी २०२६ पासून आपल्या दैनंदिन जीवनातील अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. हे बदल केवळ प्रशासकीय नसून त्यांचा थेट संबंध तुमच्या खिशाशी, मासिक बजेटशी आणि पाकीटाशी असणार आहे. बँकिंग सवयींपासून ते सोशल मीडियाच्या वापरापर्यंत सर्वच क्षेत्रात नवीन वर्षात मोठी क्रांती पाहायला मिळणार आहे. नवीन वर्षात बँकिंग क्षेत्रातील नियमांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक काही महत्त्वाचे बदल लागू करू शकते. यामध्ये डिजिटल पेमेंटवरील सुरक्षा मानके (Security Standards) आणि ऑनलाइन ट्रांजॅक्शनवरील शुल्कात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यूपीआय (UPI) व्यवहारांबाबतचे काही नवीन तांत्रिक बदल सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षाचे नियोजन करताना या बदलांची नोंद घेणे अनिवार्य ठरेल. केवळ शहरी जीवनच नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही बदलांचे वारे वाहणार आहेत. शेतकरी वर्गासाठी विविध योजनांच्या लाभ हस्तांतरणाचे (DBT) नियम अधिक कडक आणि सुटसुटीत केले जाणार आहेत. दुसरीकडे, सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे युजर्सच्या सुरक्षेसाठी आणि डेटा प्रायव्हसीसाठी कडक कायदे अमलात येतील. फेक न्यूज आणि सायबर फसवणुकीला लगाम घालण्यासाठी नवीन वर्ष २०२६ हे निर्णायक ठरणार आहे.

‘हा तर संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का’

एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कपातीच्या हायकोर्टाच्या सूचनेवर केंद्र सरकारचा आक्षेप नवी दिल्ली : जीएसटी कमी करण्याच्या सूचनेमुळे न्यायालय कायदेविषयक ...

१ जानेवारी २०२६ पासून 'हे' १० बदल होणार

१. डिजिटल रेशन कार्ड: हेलपाटे आता बंद!

रेशन कार्डशी संबंधित सर्व कामे आता पूर्णपणे ऑनलाइन होणार आहेत. नवीन नाव नोंदवणे असो किंवा दुरुस्ती, आता सरकारी कार्यालयांत चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

२. शेतकरी मित्रांसाठी 'फारमर आयडी' सक्तीची

शेतकऱ्यांसाठी आता 'युनिक फारमर आयडी' बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही आयडी नसल्यास 'पीएम किसान' योजनेचा हप्ता अडकू शकतो. आनंदाची बातमी म्हणजे, आता वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई सुद्धा पीक विमा योजनेत (PMFBY) समाविष्ट करण्यात आली आहे.

३. बँकिंग आणि क्रेडिट स्कोर: वेगवान अपडेट

आता तुमचा क्रेडिट स्कोर (CIBIL) अपडेट होण्यासाठी १५ दिवस वाट पाहावी लागणार नाही, तर तो अवघ्या ७ दिवसांत अपडेट होईल. तसेच, SBI सह इतर बँकांचे नवीन व्याजदर लागू झाल्यामुळे तुमच्या EMI मध्ये बदल होऊ शकतो.

४. शाळांमध्ये 'डिजिटल अटेंडन्स'

शिक्षण क्षेत्रात शिस्त आणण्यासाठी आता सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांसाठी डिजिटल हजेरी सक्तीची होणार आहे. यामुळे शिक्षकांच्या उपस्थितीवर थेट नजर ठेवली जाईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

५. मुलांसाठी सोशल मीडियाचे नियम कडक

सायबर सुरक्षा लक्षात घेता, १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सरकार नवीन कडक नियमावली (Age Verification) आणण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालकांना मुलांच्या ऑनलाइन हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येईल.

६. गॅस सिलिंडरच्या दरात दिलासा?

दर महिन्याच्या १ तारखेप्रमाणे, १ जानेवारीला गॅसचे नवीन दर जाहीर होतील. व्यावसायिक सिलिंडरपाठोपाठ घरगुती गॅस (LPG) सिलिंडरच्या किमतीतही कपात होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

७. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची 'लॉटरी': ८ वा वेतन आयोग!

१ जानेवारी २०२६ ही तारीख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरू शकते. या दिवसापासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते.

८. सीएनजी आणि पीएनजी होणार स्वस्त

सरकारच्या नवीन 'टॅक्स झोन सिस्टम' मुळे १ जानेवारीपासून सीएनजी (CNG) आणि पीएनजी (PNG) च्या किमती कमी होऊ शकतात. यामुळे तुमचा प्रवास आणि घरातील स्वयंपाक दोन्ही स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत.

९. पॅन-आधार लिंकिंगची 'डेडलाईन'

जर तुम्ही तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नसेल, तर १ जानेवारीपासून तुमचे पॅन कार्ड 'निष्क्रिय' होऊ शकते. यामुळे बँक खाते उघडणे, आयटी रिटर्न भरणे किंवा मोठे व्यवहार करणे कठीण होईल.

१०. सायबर फसवणुकीला बसणार लगाम

डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी UPI आणि सिम कार्ड पडताळणीचे नियम अधिक कडक होणार आहेत. संशयास्पद बँक खात्यांवर आणि मोबाईल नंबरवर विशेष नजर ठेवली जाईल, ज्यामुळे ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.