डॉ. अभयकुमार दांडगे, abhaydandage@gmail.com
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू झाली; परंतु राज्याच्या सत्तेत असणाऱ्या शिवसेना-भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील युतीच्या चर्चा आणि गुऱ्हाळ काही केल्या संपत नाहीये. मराठवाड्यातील जालना, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणीत युतीसाठीच्या आतापर्यंतच्या बैठका वांझोट्या ठरल्या आहेत. मात्र लातूरमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीचे जमतेय असे चित्र आहे.
मराठवाड्यात असलेल्या आठ जिल्ह्यांपैकी पाच ठिकाणी महानगरपालिका अस्तित्वात आहे. छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी व जालना या ठिकाणी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. मराठवाड्यात नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकीचा आखाडा चांगलाच रंगला होता. आता महापालिका निवडणुकीतही तसेच चित्र पाहावयाला मिळणार आहे. महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात राजकीय पटलावर रोज चित्र बदलत आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातही वेगवेगळ्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. मराठवाड्यातील महानगरपालिका ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका वगळता अन्य ठिकाणी त्या त्या महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका क्षेत्रातील विकासासाठी राज्याच्या निधीवर अन्य महापालिकांना अवलंबून राहावे लागते. त्याचा फटका निवडणुकीत उमेदवारांना बसतो. गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासक असल्याने अनेकदा नगरसेवकांची कमतरता जाणवली नाही. असे असले तरी महानगरपालिकेचा आखाडा मराठवाड्यात कोण पटकावणार याकडे सर्वांचे लक्ष
लागले आहे.
निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकांची घोषणा करताच आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, राज्यातील २९ महापालिकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मराठवाड्यातील सर्वात मोठी महानगरपालिका म्हणून छत्रपती संभाजीनगरची महापालिका आहे. संभाजीनगर महापालिकेतील सदस्य संख्या ११३ एवढी असून त्यापाठोपाठ नांदेड-वाघाळा महापालिका ८१, लातूर ७० आणि परभणीसाठी ६५ सदस्यसंख्या आहे, तर नव्याने झालेल्या जालना महापालिकेतील सदस्य संख्या ६५ एवढी आहे. महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानुसार नामनिर्देशन पत्र ३० डिसेंबरपर्यंत दाखल करता येणार आहेत. अर्जाची छाननी ३१ डिसेंबर, उमेदवारी माघारीची मुदत २ जानेवारी, चिन्ह वाटप आणि अंतिम उमेदवार यादी ३ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे, तर मतदान १५ जानेवारी रोजी होणार आहे, तर निकाल १६ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकीत मराठवाड्यात सत्ताधारी भाजप, एकनाथ शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने चांगलीच मजल गाठली. त्यामुळे पुन्हा या पक्षातील उमेदवारच मराठवाड्यात सर्वाधिक संख्येने निवडून येतील, असे मानले जात आहे; परंतु या तिन्ही पैकी कोणत्या पक्षाचे नगरसेवक व महापालिका विजयात पुढे राहतील याबद्दल मराठवाड्यात उत्सुकता आहे. उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे हे एकत्र महानगरपालिका निवडणूक लढविणार असले तरी त्या दोघांची शक्ती मराठवाड्यात काही वेगळी जादू करेल असे वाटत नाही. शेवटी राज्यात व केंद्रात कोणाची सत्ता आहे व मराठवाड्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या महानगरपालिका परिसरांचा विकास निधी कुठून येणार आहे, याचाही सजग मतदार नक्कीच विचार करेल यात शंका नाही. शेवटी महानगरपालिका निवडणूक असल्याने आपल्याला कोणता नगरसेवक कामाचा राहील याचाही विचार मतदार राजा करणार आहे.पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पुन्हा पैसा हे आजच्या राजकारणाचे मूळ सूत्र झाले आहे. त्यामुळे कोणतीही निवडणूक म्हटली की, त्यामध्ये पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. मराठवाड्यातील पाच महानगरपालिका आपल्या ताब्यात याव्यात यासाठी सर्वच पक्षांकडून 'लक्ष्मी दर्शनाची' सोय केली जात आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या असल्या तरी त्यामध्ये नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या ताब्यात सत्ता घ्यावी, या उद्देशाने साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर करण्यात आला. मराठवाड्यात नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकीत काही राजकीय पक्षांकडून पैसे वाटप करताना टोकन पद्धती अवलंबण्यात आली होती.
मराठवाड्यात पाच ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुकीत प्रत्येक झोनसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना स्वतंत्र कार्यालय व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारी अर्जाचे वितरण आणि स्वीकृतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रत्येक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर येथील महानगरपालिका ही मराठवाड्याच्या तुलनेतील श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखली जाते; परंतु अन्य महापालिकांच्या बाबतीत विकासाचा वेग मंद आहे. आर्थिक स्थैर्य नसल्याने प्रशासनात हवी तशी कार्यक्षमता दिसून येत नाही. विकास निधीसाठी नेहमीच मुंबईकडे नजरा लावून बसाव्या लागतात. तेथून निधी मंजूर झाला तरच मराठवाड्याच्या महानगरपालिकेत विकासाची चक्रे सुरू होतात. त्यामध्येही भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जास्त असल्याने विकासकामे कोणत्या दर्जाची होतील, याचा अंदाज लावता येतो. म्हणून निवडणुका आल्यावर उमेदवारांना राज्यातील शासनकर्त्यांच्या भरोशावर आश्वासन द्यावे लागतात.
मराठवाड्यातील महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी यंत्रणा कामाला लावली आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी देखील आपापल्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच आमदारांना यासाठी कानमंत्र दिला आहे. दुसऱ्या बाजूने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मराठवाड्यात विशेष लक्ष केंद्रित करत स्वतःचे दौरे वाढविले आहेत. काँग्रेसचे खासदार तसेच आमदार महानगरपालिका निवडणुकीत विशेष लक्ष देत आहेत. जाती-धर्माच्या आधारावर मतांची विभागणी होणार असल्याने एमआयएम या पक्षाने मराठवाड्यातील नांदेड तसेच छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतःच्या उमेदवारांची यादी जवळपास निश्चित केली आहे. त्यामुळे भाजप-शिंदे गट-अजित पवार यांची राष्ट्रवादी यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील मित्रपक्ष, काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट व एमआयएम अशी चुरस या निवडणुकीत दिसणार आहे. या पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्याने अनेक जण अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याची तयारी करत आहेत. या सर्व राजकीय आखाड्यात मराठवाड्यातील पाच महानगरपालिका कोणाच्या? हे जानेवारी महिन्यात निकालानंतरच स्पष्ट होणार आहे, हे मात्र निश्चित.