गेल्या विधानसभा निवडणुकांपासून एकत्र येणार होते, ते दोन भाऊ शुक्रवारी अधिकृतरीत्या एकत्र आले. राज्यात बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीनंतर होणार हे उघड होतं. विधानसभा निवडणुकात हाती काही लागणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर निदान मुंबई महापालिकेसाठी तरी आपण एकत्र आलं पाहिजे, हे दोन्ही भावांना कळून चुकलं. अमित ठाकरे यांच्या माहीम मतदारसंघातील पराभवाने त्याला बळ पुरवलं. मूळ शिवसेनेने आधी मुंबई महापालिका जिंकली आणि त्यानंतर तिचा महाराष्ट्रात विस्तार झाला. त्यामुळे, कसंही करून मुंबई महापालिकेची निवडणूक प्रतिष्ठेने लढायलाच हवी; अन्यथा आपलं नांवच पुसलं जाईल, या भीतीने दोन्ही भाऊ एकत्र आले आहेत. त्यांच्या एकत्र येण्याचं वर्णन 'भीतीसंगम' असं करण्यात आलं आहे, ते शंभर टक्के खरंच आहे. ही स्थिती फक्त ठाकरे बंधूंची नाही, आधी विधानसभा आणि नंतर नगर परिषदा-नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेचा जो झंझावात दिसला, त्यातून सर्वच विरोधी पक्षांची ही अवस्था झाली आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून या गोंधळलेल्या पक्षांची जी पळापळ सुरू आहे, त्यातून निवडणुकीनंतर त्यांची स्थिती काय असेल, याचा अंदाज आताच आल्याशिवाय राहात नाही. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला तर आपण कुठे आहोत, कोणाबरोबर आणि कुठपर्यंत जाणार आहोत हेच कळेनासं झालं आहे. मुंबईत ठाकरे बंधूंनी नाकारल्यानंतर त्यांची आता काँग्रेसकडे 'घेता का बरोबर?' अशी विचारणा सुरू आहे. मुंबईबाहेर पुतणे अजित पवार यांच्यामार्फत त्यांनी महायुतीशी गुपचूप संधान बांधलं आहेच!
काँग्रेसला नगरपालिका निवडणुकीत अपेक्षेपेक्षा बरं यश मिळालं असलं, तरी महापालिका निवडणुकीत काय होईल, याची कल्पना त्या पक्षात कोणालाच नाही. त्या पक्षाचे जिल्हावार नेते अधांतरी लटकत असल्यासारखी विधानं करताहेत ती त्यामुळेच. पदामुळे राज्य पातळीवरचे नेते झालेल्या प्रदेशाध्यक्षांचा आणि या नेत्यांचा संवाद अशक्य आहे. त्या पक्षाचे निष्ठावान कार्यकर्ते आणि मतदार काय करतील, यावर त्यांचं निवडणुकीतलं भवितव्य अवलंबून आहे. अशा बेभरवशाच्या, कोणतीही शाश्वती नसलेल्या, 'लॉटरी'सम यशासाठीही उबाठाचे शक्यते सगळे प्रयत्न करून झाले. 'मनसेसह आपली आघाडी शक्य नाही' असं काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सुनावल्यानंतरच ते थोडे थंड पडले. अन्यथा,' मरता, क्या नहीं करता?' या न्यायाने जमेल तिथून ताकद मिळवण्याचे उबाठाचे प्रयत्न सुरूच आहेत. कारण, त्याशिवाय निवडणुकीत आपला निभाव लागणार नाही, याची त्यांना पूर्ण खात्री आहे! भाऊ म्हणून दोघे एकत्र आले, कुटुंबच्या कुटुंब एकत्र दिसायला लागली, हे सगळं ठीक आहे. पण, हा राजकीय देखावा किती आणि त्यात कुटुंबातल्या प्रेमाचा ओलावा किती? परस्परांविषयी विश्वास किती? मनसैनिकांना विचारा. मागच्या अनुभवांवरून त्यांचं आजही म्हणणं आहे, कधी-कुठे दगाफटका होईल, सांगता येत नाही. एकत्र येणं खरंच इतकं खरं असतं, तर जागावाटपाच्या चर्चेला इतकी लांबण लागलीच नसती. जागावाटपाच्या चर्चेत दोन्ही कुटुंबं एवढी गुंतली होती, की दोन्ही कुटुंबातल्या एकालाही नगरपालिका-नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रचाराला घराबाहेर पडता आलं नाही! या निवडणुका 'कार्यकर्त्यांच्या' म्हटल्या जातात. त्या निवडणुकीसाठी, कार्यकर्त्यांसाठी कोणा एकालाही थोडा वेळ काढता आला नाही. आता युतीची एकत्र गोष्ट झाली, पण जागावाटपाचं गुर्हाळ अजून संपलेलं नाही. जिथे मोठा गाजावाजा करूनही दोन भाऊ मनाने, विश्वासाने एक होऊ शकत नाहीत; तिथे पक्ष कधी विश्वासाने एकत्र येणार? सगळीकडे दोन भाऊ एकत्र आल्याची, कुटुंब एक झाल्याची चर्चा; पण पक्ष वेगवेगळेच राहणार असल्याची आणि व्यवहारात पुन्हा पूर्वीसारखंच कटकपट होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे याचं कारण तेच आहे.
सगळा आटापिटा आहे, तो मुंबई - ठाणे - पुणे - नाशिक- संभाजीनगरमधल्या मतांसाठी. तिथल्या मतदारांनी यांना मत का द्यावं? या प्रश्नाला यांच्याकडे उत्तर नाही. मराठी मतांच्या ध्रुवीकरणावर यांची सगळी भिस्त आहे. पण, दोघे एकत्र येऊनही ते शक्य नाही. कारण, यांच्याच कारकिर्दीत मुंबईची किती वाट लागली, नाशिकचं काय झालं ते मराठी माणसाने पाहिलं आहे. यांच्याच धोरणाने मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला गेला. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत ढकलला गेलेला मराठी माणूस तिथे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबत आहे. मुंबईतले शिवसेनेचे निम्म्यापेक्षा जास्त माजी नगरसेवक, शाखाप्रमुख, गटप्रमुख शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मूळ शिवसेनेत आहेत. ज्यांच्या कार्यकर्तृत्वाने मुंबईतला मराठी टक्का घसरला, तिथे उर्वरित मराठी माणसाला आता स्वतःच्या अस्तित्वाची काळजी आहे. अडचणीला जो पक्ष आपल्या दाराशी येईल, अशा पक्षांकडेच मुंबईतला मतदार वळला आहे. त्याची हिंदू अस्मिता जागृत आहे. विविध प्रांतातून आलेल्या हिंदू बांधवांबरोबर तो कामधामाने जोडलेला आहे. गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड... जिथून कुठून हिंदू बांधव मुंबईत आला, तो मुंबईत राहतो; पण त्याचं नातं त्याच्या मूळ प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीशी जोडलेलं आहे. मतदाराचे अनेक हितसंबंध असतात. वेगवेगळ्या कारणांनी त्याची राजकीय मतं तयार होत असतात. त्यातून तो मतदान करत असतो. त्या सगळ्या गणितात कुठल्या कुटुंबातलं कोण एकत्र आलं म्हणून किती टक्के फरक पडणार आहे? आजवरचा इतिहास काय आहे? तुम्ही लोकांसाठी, आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यासाठी काय केलं? हा आहे. तिथे सारं शून्य आहे. त्यामुळे, अशा कितीही शून्यांची बेरीज केली, तरी त्याने काय होणार?
