- आरिफ शेख, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक
बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारत आणि ओमान यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार कराराकडे दूरगामी आर्थिक परिणामांसह विविधांगाने पाहिले जाऊ शकते. गेल्या काही वर्षांपासून अनेक देश स्वतःभोवती एकसंध वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या जगातील देश त्यांच्यावर अवलंबून राहात असून प्रगत देश त्यांच्यावर स्वत:च्या सोयीच्या अटी लादत आहेत. असे असताना भारत मात्र स्वतंत्र वाट चोखाळत आहे.
भारताने पूर्वीपासूनच पारंपरिक सहयोगी असणाऱ्या किंवा नव्याने संबंध विकसित करण्यास इच्छुक असणाऱ्या देशांबद्दल परिपक्व आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन राखला आहे. अलीकडेच ओमानशी केलेला व्यापक आर्थिक भागीदारी करार याचे निदर्शक असून यामार्गे भविष्यात दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंधांमध्ये नवीन आयाम निर्माण करणारा ठरण्याची शक्यता आहे. खेरीज तो बहुध्रुवीय जगात निवडीच्या नवीन वाटादेखील उघडू शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडच्या विदेश दौऱ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ओमानला दिलेली भेट केवळ एक औपचारिक राजनैतिक थांबा नाही, तर भारताच्या विस्तारित शेजारी धोरणातील सातत्य आणि परिपक्वतेचे लक्षण म्हणता येईल. ओमान हा ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताचा विश्वासू भागीदार राहिला आहे. म्हणूनच पश्चिम आशियाला भू-राजकीय अस्थिरता, ऊर्जा बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि सागरी मार्गांची सुरक्षितता यांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना ही भेट आणखी महत्त्वाची मानली जाते. भारत ओमानमधील तेलाचा चौथा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. दुसरीकडे, ओमानची विशिष्टता त्याच्या संतुलित परराष्ट्र धोरणात आहे. आखातातील ध्रुवीकरण झालेल्या राजकारणात ओमानने मध्यस्थी आणि संवादाचा मार्ग निवडला असल्यामुळे भारतासाठी मौल्यवान आहे, कारण भारत नेहमीच धोरणात्मक स्वायत्तता, संवाद आणि बहुपक्षीयतेवर भर देतो. ओमानच्या दौऱ्यात मोदी यांना ‘ऑर्डर ऑफ ओमान’ने सन्मानित करण्यात आले आणि दोन्ही देशांनी २०२३ पासून वाटाघाटी सुरू असलेल्या व्यापार करारावरही शिक्कामोर्तब केले. मोदी यांनी याचे वर्णन ‘दोन्ही देशांमधील सामायिक भविष्यासाठी एक ब्लूप्रिंट’ असे केले. यातून दोन्ही अर्थव्यवस्थांना अनेक क्षेत्रांमध्ये फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताचे ओमानशी आर्थिकच नाहीत तर धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक संबंधही आहेत. तेथे जवळजवळ सात लाख भारतीय राहतात. अर्थातच ते दोन्ही देशांमध्ये सेतू म्हणून काम करतात. त्याअगोदर मोदींनी जॉर्डन आणि इथिओपियाला भेट दिली होती. इथिओपिया ही आफ्रिकेतील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून आफ्रिकन युनियनचे मुख्यालयदेखील आहे. पहलगाम हल्ल्याचा निषेध करणाऱ्या आणि भारताशी एकता व्यक्त करणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये इथिओपिया होता, हेदेखील विसरता कामा नये. म्हणूनच मोदी यांच्या भेटीचा उद्देश आफ्रिका आणि पश्चिम आशियातील भारताचे संबंध आणि स्थान मजबूत करणे हे होते. हीच त्यांची विश्वास, सातत्य आणि सामायिक हितसंबंधांसंबंधीची राजनैतिक नीतीही आहे. म्हणूनच हा दौरा महत्त्वपूर्ण म्हटला गेला. जग बहुध्रुवीय होत असताना या देशांसोबतचे मजबूत संबंध पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील भारताची राजनैतिक उपस्थिती आता अधिक मजबूत करेल. अमेरिकेच्या टॅरिफ युद्धामुळे आणि युरोपीय महासंघाच्या कार्बन करामुळे वाढत्या व्यापार निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पश्चिम आशियातील निर्यात वाढवण्यासाठी ओमानसोबत हा व्यापार करार केल्याची नोंद घ्यायला हवी. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारातील तणावादरम्यान नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुक्त व्यापार करारांना (एफटीए) वेगाने प्रोत्साहन देण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणाचाही हा एक भाग आहे. युरोपीय महासंघाच्या तुलनेत अरब देशांमध्ये कमी कठोर मानके असल्याने आता भारतीय निर्यातदारांसाठी नवा मार्ग मोकळा होत आहे. यामुळे निर्यातदारांसाठी अनुपालन खर्च वाचेलच, शिवाय हा करार ‘नॉन-टेरिफ बॅरियर’ (एनटीबी) म्हणूनही काम करेल. ओमानसोबतचा हा करार ‘गल्फ को ऑपरेशन कौन्सिल’ (जीसीसी) सोबतच्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या असताना झाला आहे, हेदेखील विसरता कामा नये. ‘जीसीसी’मध्ये बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांचा समावेश आहे. असे असताना ताज्या घटनेमुळे भारताचा आता दोन ‘जीसीसी’ सदस्यांशी करार झाला आहे. त्यात ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा समावेश आहे.
ओमान ही संयुक्त अरब अमिरातीपेक्षा लहान बाजारपेठ असली तरी तिचे धोरणात्मक स्थान भारतीय उत्पादनांना आखाती आणि आफ्रिकेतील इतर बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याची परवानगी देते. ओमानची एकूण वार्षिक आयात अंदाजे ४० अब्ज डॉलर आहे, परंतु ते त्याच्या यंत्रसामग्रीपैकी फक्त दोन तृतीयांश आयात करतात. ओमान प्रामुख्याने इंधन निर्यातदार आहे. खेरीज हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, २००९ पासून ओमानचा अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार करार आहे. या कराराअंतर्गत अमेरिकेला ओमानमधून मोठ्या प्रमाणात करमुक्त वस्तू पाठवल्या जातात. ओमानच्या अमेरिकेतील प्रमुख निर्यातदारांमध्ये औद्योगिक पुरवठा, ॲल्युमिनियम, खते, दागिने, तेल आणि प्लास्टिक उत्पादने यांचा समावेश आहे. भारत सरकार सध्या करमुक्त असणाऱ्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. पाच वर्षांमध्ये भारतीय निर्यात तीन अब्ज डॉलरवरून सहा अब्ज डॉलर झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने यंत्रसामग्री आणि सुट्या भागांचा समावेश आहे. नॅफ्था आणि पेट्रोल व्यतिरिक्त भारताच्या प्रमुख निर्यातीमध्ये यंत्रसामग्री, विमाने, तांदूळ, लोखंड आणि स्टील वस्तू, सौंदर्य आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादने आणि सिरेमिक उत्पादने यांचा समावेश आहे. त्यामुळेच ओमानशी झालेल्या कराराद्वारे निर्यातवाढीचे उद्दिष्ट साधता येईल, असे वाटते, कारण भारत-ओमान यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे भारतातून ओमानमध्ये जाणाऱ्या वस्तू जवळजवळ करमुक्त असतील. म्हणूनच या करारामुळे भारतीय औद्योगिक निर्यातीची स्पर्धात्मकता सुधारण्याची अपेक्षा आहे.
ओमानच्या लहान बाजारपेठेत भारताचे वर्चस्व निःसंशयपणे गुणवत्ता सुधारणा आणि उत्पादन विविधीकरणावर अवलंबून असेल. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे ओमान प्रामुख्याने कच्चे तेल, द्रवीभूत नैसर्गिक वायू आणि खते, मिथाइल अल्कोहोल आणि निर्जल अमोनियासारखी रसायने तसेच पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात करतो. या वस्तू भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या आहेत. भारत आणि ओमान यांनी सुमारे सात दशकांपासून जवळचे राजनैतिक संबंध अनुभवले आहेत. ते आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि व्यापार वाढवण्यासाठीही या मुक्त व्यापार कराराची मदत होणार आहे. अर्थातच याचे सकारात्मक परिणाम पुढील दशकांपर्यंत टिकतील. थोडक्यात बघायचे तर, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीला नव्याने चालना मिळेल आणि विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः तरुणांसाठी अनेक संधी खुल्या होतील अशी अपेक्षा आहे. या करारानुसार, कापड, कृषी उत्पादने आणि चामड्याच्या वस्तूंसह भारताच्या ९८ टक्के निर्यातीला ओमानमध्ये शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल. भारतीय कंपन्यांना तेथील प्रमुख सेवा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगीही यामध्ये मिळाली आहे. यामुळे यातही अनेक क्षेत्रांना रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना तसेच कारागिरांपासून महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना बळकटी मिळेल. इथे हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, ओमान हा आखाती प्रदेशातील भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखांसमवेत नियमित संयुक्त सराव करणारा देश आहे. त्यामुळेच गरज पडल्यास भारताला ओमानच्या बंदरात उपकरणे सहज उपलब्ध होतील. तेथील दुकम बंदर भारतासाठी एक पर्यायी धोरणात्मक तळ आहे. या पार्श्वभूमीवरही दोन्ही देशांमधील कराराचे महत्त्व समजू शकते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अमेरिकेने मनमानी शुल्क लादून आपल्या फायद्याची धोरणे स्वीकारण्यासाठी भारतावर दबाव आणला आहे. याद्वारे व्यापार वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. ते पाहता भारताला असे करार करणे आवश्यकच आहे. भारताने पर्यायी व्यापार मार्ग उघडल्याने चीन निराश होण्याची शक्यता असली तरी ओमानसह अनेक देशांशी असणारे संबंध मजबूत केल्याने व्यापार उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संधीही उपलब्ध होणार आहेत. खेरीज यायोगे बहुध्रुवीय जगात आणि बदलत्या गतिमानतेमध्ये कोणताही देश आपले वर्चस्ववादी धोरण दीर्घकाळ टिकवून ठेवू शकतो का, याचा विचार करण्याची वेळ भारताने अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांवर आणली आहे, हादेखील या कराराचा दुसरा अर्थ म्हणावा लागेल.
