पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश
मुंबई : फोर्ट, वरळी, बीकेसी, अंधेरी, चकाला आदी भागांतील सरकारी आणि खासगी प्रकल्पांमध्ये वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. परिणामी, शहरातील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत आहे. असे असतानाही संबंधित प्रकल्पांवर कारवाई का केली नाही, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयात हजर राहून देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांना दिले.
वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने निदर्शनास आणले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि एमपीसीबी सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह यांना हजर राहण्याचे निर्दश दिले. ज्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने सरकारी आणि खासगी प्रकल्प सुरू आहेत, तेथे वायुप्रदूषणाच्या नियमांचे आणि पालिकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येते की नाही, हे तपासण्यासाठी न्यायालयाने वकील आणि काही अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. या समितीने सोमवारी न्यायालयात अहवाल दाखल केला. मुख्य न्या. चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.