नाशिकसह राज्यातील महापालिका निवडणुका आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. एका बाजूला शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची युती जाहीर झाली असताना, दुसरीकडे भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील युतीबाबत अद्यापही चर्चा सुरू आहेत. मात्र नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद निवडणुकांच्या निकालांकडे पाहता, शिवसेना आणि भाजपने एकत्रितपणे निवडणूक लढवणे हे परस्पर हिताचे ठरेल, असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे नगर परिषद निवडणुकांच्या निकालांनी भाजप आणि सेनेला पुन्हा एकमेकांच्या जवळ आणल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा दुसरा टप्पा असलेल्या महापालिका निवडणुका येत्या १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारीला सुरुवात केली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी प्रचाराला वेग देत घरोघरी भेटी देण्यास सुरुवात केली असून, वातावरण हळूहळू निवडणूकमय होत चालले आहे. निवडणूक आयोगानेही महापालिका निवडणुकांसाठी प्रशासकीय पातळीवर परिपूर्ण तयारी सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, शिवसेना (उबाठा) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांनी मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुका एकत्रितपणे लढण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हे महायुती मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेय. वरिष्ठ नेत्यांपासून ते स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वापर्यंत चर्चेच्या दोन-तीन फेऱ्या झाल्याचे समजते. मात्र अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नसून, येत्या दोन-तीन दिवसांत याबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी येथे नगराध्यक्षपदासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यात थेट लढत झाली. या तिन्ही ठिकाणी शिवसेनेचे उमेदवार विजयी झाले, तर भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. विशेष म्हणजे भाजपचे उमेदवार सक्षम होते आणि प्रचार यंत्रणाही मजबूत होती, तरीसुद्धा भाजपचा पराभव झाला. यामागील मुख्य कारण म्हणजे हिंदुत्ववादी मतांचे विभाजन. शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांचे मतदार मोठ्या प्रमाणावर समान असल्याने ही मते विभागली गेली. परिणामी या विभाजनाचा थेट फायदा विरोधी पक्षांना झाला. परंपरागत भाजपविरोधी मतदान शिवसेनेच्या पारड्यात पडल्याचेही या निकालांतून दिसून आले. हा अनुभव लक्षात घेता, स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणे दोन्ही पक्षांसाठी नुकसानकारक ठरू शकते, याची जाणीव आता भाजप आणि सेनेला झाल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून सुमारे ३०० उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या आहेत, तर भारतीय जनता पक्षाकडून सर्वाधिक १,०७७ इच्छुक उमेदवार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाकडूनही दोनशेहून अधिक इच्छुक रिंगणात आहेत. परिणामी इच्छुकांच्या वाढत्या संख्येमुळे युती करताना काही अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ‘स्वबळाचा नारा’ देत निवडणूक लढवली होती. त्यात ६६ नगरसेवक विजयी होत महापालिकेची सत्ता पहिल्यांदाच स्वबळावर हाती आली होती. यंदाही स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी स्वबळाचा नारा दिला आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षाचे संकटमोचक तसेच कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी महायुतीसाठी पक्ष प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले आहे. आकड्यांची जुळवाजुळव झाल्यास महायुती होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाशी युती न झाल्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) हे नाशिक महापालिकेत एकत्र येऊ शकतात. त्या दृष्टीनेही दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून भाजपकडे ‘इनकमिंग’ सुरू असून, विरोधी पक्षांतील सक्षम उमेदवारांना पक्षात घेण्यात भाजपला यश मिळत आहे. निवडणुकीतील माघारीनंतर जिल्हा ते राज्यस्तरीय नेत्यांच्या प्रचारसभांचे भव्य आयोजन करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टीने जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या प्रचार तोफा नाशिकमध्ये धडाडणार असून, त्यासाठी राजकीय पक्षांकडून तयारी सुरू झाली आहे. नाशिक शहरात विशेषतः भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे प्राबल्य अधिक आहे, तर ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद तुलनेने जास्त आहे. त्यामुळे महापालिकेत शिवसेना आणि भाजप, तर जिल्हा परिषदेत भाजप आणि राष्ट्रवादी यांची युती होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) एकत्र येण्याची शक्यता अधिक बळावली असून, नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल हीच या संभाव्य युतीची नांदी ठरणार असल्याचे चित्र सध्या स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
रस्त्याची मोठी दुरवस्था प्रचाराचा मुद्दा ठरणार
नाशिक महापालिकेवर साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. या काळात अनेक समस्या नागरिकांना सतावत आहेत. प्रामुख्याने रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली असून, परिणामी लहान-मोठे अपघात होऊन काहींना आपला प्राण गमवावा लागला आहे, तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. शहरातील भूमिगत गटार योजना, गॅस पाइपलाइन, बीएसएनएलची कामे सुरू असल्याने रस्त्यांचे खोदकाम अद्यापही सुरूच आहे. काही दिवसांपूर्वी पिण्याच्या पाण्याच्या समस्यांनीही डोके वर काढले होते. अनेक पक्ष व संघटनांनी या प्रश्नांवर आंदोलन केले आहे. त्यामुळे आगामी काळात रस्ते, पाणी आणि विकासकामे हे प्रचाराचे प्रमुख मुद्दे ठरू शकतात.
वृक्षतोडीचाही विषय गाजणार
तपोवनातील साधुग्रामसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत मोठे जनआंदोलन झाले. स्थानिक कलावंतांसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व नागरिकांनी त्यात सहभाग घेतला. सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी उबाठा, मनसे, डावे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, वृक्षप्रेमी सयाजी शिंदे आदींनी होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि धुळ्याच्या खासदार शोभाताई बच्छाव यांनी थेट संसदेत या प्रश्नावर आवाज उठवला होता. राष्ट्रीय हरित लवादाने १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थगितीचा निर्णय दिला आहे, तर मनसेचे शहर उपाध्यक्ष नितीन पंडित यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. एक प्रकारे या आंदोलनाला जागतिक स्वरूप प्राप्त झाले होते. मात्र काही दिवसांपासून आंदोलनाची धार कमी झाली आहे.