दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच या भागातील राजकीय प्रवाह पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला. विधानसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या वर्षभरात झालेल्या या स्थानिक निवडणुकांनी मतदारांचा कल कोणत्या दिशेने आहे, हे दाखवून दिले असले तरी हा कौल एकरेषीय नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
कूण चित्र पाहता सत्ताधारी महायुतीला (भाजप, शिंदे सेना, अजित पवार राष्ट्रवादी) संख्यात्मकदृष्ट्या स्पष्ट आघाडी मिळालेली आहे. बहुतांश नगर परिषदांमध्ये महायुतीकडे सत्ता गेली असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील त्यांचा प्रभाव वाढलेला दिसतो. मात्र, याचवेळी महाविकास आघाडीला काही ठिकाणी महत्त्वाचे बालेकिल्ले टिकवता आले, तसेच काही नगरपालिकांमध्ये स्थानिक आघाड्या व अपक्षांनी निर्णायक भूमिका बजावली, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सांगली जिल्ह्यातील निकाल सर्वाधिक लक्षवेधी ठरले. काही नगर परिषदांमध्ये महायुतीला यश मिळाले असले तरी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसलाही सत्ता टिकवता आली, हे या निवडणुकीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. विशेषतः ग्रामीण व अर्धनागरी भागात काँग्रेसची संघटनात्मक पकड अजूनही संपलेली नाही, हे या निकालांतून दिसते. या जिल्ह्यात विश्वजित कदम यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस गटाला पलूस नगरपालिकेत एकहाती यश मिळाले. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील वाद तसेच विश्वजित कदम यांची स्वतःची कामगिरी यामुळे काँग्रेसने जिल्ह्यातील हा एकमेव गड राखला. काँग्रेसकडे नेतृत्व आहे, पण संघटनात्मक विस्तार आणि सातत्याचा अभाव जिल्हाभर आहे हे स्पष्ट झाले. महायुतीसाठी सांगली जिल्ह्यातील निकाल समाधानकारक असले, तरी काही ठिकाणी अपेक्षेइतका एकतर्फी कौल मिळाला नाही. त्यामुळे आगामी काळात महायुतीला स्थानिक पातळीवरील नाराजी, गटबाजी आणि विकासविषयक प्रश्न गांभीर्याने हाताळावे लागणार आहेत. जत, आटपाडी जसे गोपीचंद पडळकर यांनी जिंकले त्याहून अधिक दणदणीत विजय हा जयंत पाटील यांचा होता. ईश्वरपूर आणि आष्टा या दोन्ही जुन्या नगरपालिका लोकांनी एकतर्फी जयंत पाटलांच्या पदरात टाकून त्यांच्या नेतृत्वाला जीवदान दिले आहे. शिराळा नगरपालिकेत मात्र राष्ट्रवादीला धक्का बसला असून शिंदे सेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या बरोबरच सर्वाधिक जागा भाजपने घेऊन आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.
सातारा जिल्ह्यात महायुतीचा, विशेषतः भाजपचा प्रभाव तुलनेने अधिक ठळक राहिला. अनेक नगर परिषदांमध्ये भाजप किंवा महायुतीशी संलग्न गट सत्तेत आले. यामुळे या जिल्ह्यातील राजकीय संतुलन सध्या सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकलेले आहे. मात्र, येथेही निकाल पूर्णपणे एकतर्फी नाहीत. काही ठिकाणी महाविकास आघाडीला किंवा स्थानिक गटांना मानाची जागा मिळाली, ज्यामुळे भाजपच्या वर्चस्वाला मर्यादा असल्याचे स्पष्ट झाले. साताऱ्यातील निकाल सूचित करतात की मतदार विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करत आहेत, पण स्थानिक नेतृत्व, जुनी नाती आणि सामाजिक समीकरणे अजूनही निर्णायक ठरतात. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील निकाल सर्वाधिक गुंतागुंतीचे आणि राजकीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण ठरले. या जिल्ह्यात महायुतीला संख्यात्मक फायदा झाला असला, तरी अनेक ठिकाणी स्थानिक आघाड्या आणि अपक्ष गटांनी पारंपरिक पक्षांना आव्हान दिले. काँग्रेसची पारंपरिक पकड असलेल्या काही भागांत पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही, तर काही ठिकाणी त्यांनी केवळ अस्तित्व टिकवले. याचा अर्थ असा, की कोल्हापूरमध्ये मतदार आता केवळ पक्षनिष्ठेवर मतदान करत नाही, तर स्थानिक कामगिरी, विकासाची दिशा आणि उमेदवाराची स्वीकारार्हता अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. या निकालांनंतर दक्षिण महाराष्ट्रात काँग्रेसमध्ये विश्वजित कदम यांचे स्थान तुलनेने सुरक्षित मानले जात आहे, कारण पक्षाला जिथे यश मिळाले तिथे त्यांचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो. मात्र, सतेज पाटील आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासाठी हे निकाल संमिश्र स्वरूपाचे ठरले आहेत. काही भागांत त्यांचा प्रभाव जाणवतो, पण संपूर्ण दक्षिण महाराष्ट्रावर पकड असल्याचे चित्र नाही. भाजपच्या बाबतीत पाहता, पक्षाला संख्यात्मक विजय मिळाला असला तरी सर्व नेत्यांसाठी हा निर्विवाद यशाचा उत्सव नाही. काही ठिकाणी अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी झाली असून स्थानिक नाराजी पुढे अडचण ठरू शकते. अजित पवार गटाची राष्ट्रवादी महायुतीचा भाग असूनही मर्यादित यशावर समाधान मानताना दिसते. शिंदे सेनेला काही ठिकाणी फायदा झाला असला, तरी ती पूर्णपणे भाजपच्या सावलीत असल्याचे चित्र या निकालांतून स्पष्ट होते. ठाकरे गट आणि शरद पवार गटासाठी हे निकाल इशारादायक आहेत. काही बालेकिल्ले टिकले, पण एकूण चित्र निराशाजनक आहे. संघटनात्मक एकजूट आणि स्पष्ट स्थानिक नेतृत्व उभे न राहिल्यास पुढील निवडणुकांत अडचणी वाढू शकतात. वर्चस्व महायुतीचे, पण अंतिम लढाई अजून बाकी असल्याचे चित्र आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल पाहता महायुतीचा वरचष्मा निर्विवाद आहे, मात्र तो अढळ नाही. विरोधक पूर्णपणे संपलेले नाहीत आणि स्थानिक आघाड्यांनी दाखवून दिले आहे, की विकास, स्थानिक प्रश्न आणि नेतृत्व यांवर निवडणूक जिंकता येते. हे निकाल आगामी महापालिका आणि पुढील विधानसभा निवडणुकांसाठी राजकीय दिशा दाखवणारे असले, तरी अंतिम निर्णय देणारे नाहीत. दक्षिण महाराष्ट्राचे राजकारण अजूनही बहुविध, संवेदनशील आणि सतत बदलणारे आहे आणि हेच या भागाचे खरे राजकीय वैशिष्ट्य आहे.
