मिलिंद बेंडाळे
राज्यात जुन्नर, नाशिक, नगर तसेच इतर काही जिल्ह्यांमध्ये गेल्या २५ वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत असलेल्या बिबट्यांच्या समस्येवरील उपाययोजनांमधील थातुरमातूरपणा आणि गांभीर्याच्या अभावामुळे सामान्यांचे जगणे संकटग्रस्त झाले आहे. त्यात बिबट्यांची नसबंदी करण्याचे ठरवले आहे. हा उपाय म्हणजे ‘जखम पायाला अन् औषध शेंडीला’ असा प्रकार आहे. हे बिबटे मुळात शेतीतलेच असल्याने समस्येची जटिलता वाढली आहे. म्हणूनच वन विभागाने या गंभीर प्रश्नावर उपाययोजना करताना ते मानवकेंद्रित राहतील, अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.
राज्यात विशेषत: शेतीच्या क्षेत्रात गेल्या २५ वर्षांपासून बिबटे व मानवाचा संघर्ष सुरू आहे. त्यातल्या त्यात पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक या जिल्ह्यांमधील बागायती तसेच उसाचे क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यात ही समस्या गंभीर बनली असून सातत्याने वाढत आहे. नुकतेच जुन्नर विभागात बिबट्याच्या हल्ल्यात सलग चार बळी गेल्याने जनक्षोभ उसळला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या वन विभागाच्या शूटर्सनी एका संशयित नरभक्षक बिबट्याला ठार केले. तसे पाहिले तर, फक्त बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यात आतापर्यंत सुमारे १२० जणांचा बळी गेला आहे. फक्त जुन्नर वन विभागात २०२० ते २०२५ दरम्यान बिबट्यांच्या हल्ल्यात सुमारे २४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यात याच काळात ही संख्या शंभरहून अधिक आहे. यावरून या समस्येच्या तीव्रतेत वाढच होत असल्याचे स्पष्ट होते. अनेक उपाययोजना करूनही हे प्रमाण कमी न होण्याचा अर्थ सरकारला आपल्या उपाययोजनांमध्ये क्रांतिकारी बदल करावे लागणार, हे स्पष्ट आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने आता जुन्नर विभागातील बिबट्यांची नसबंदी करण्याचे ठरवले आहे. हा उपाय म्हणजे ‘जखम पायाला अन् औषध शेंडीला’ असा प्रकार आहे. वन्यजीव व्यवस्थापनात जगात अद्याप कुठेही न घडलेला असा हा प्रकार आहे. बिबट्याच्या हल्ल्यात लहान मुलांचा सलग बळी गेल्याने अलीकडे जुन्नर परिसराबरोरच राज्यभर खळबळ उडाली. अर्थातच, या समस्येचे खापर वन विभागावर फोडले जात आहे. खरे तर, लहान मूल बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी पडते, तेव्हा कुटुंबावर मोठा मानसिक आणि भावनिक आघात होतो. वन विभागाने अशा ठिकाणी तातडीने भेट देऊन कुटुंबाच्या सांत्वनाबरोबरच तातडीने आर्थिक भरपाई देण्याचे धोरण आखले. भरपाईची ही रक्कमही आता २५ लाख रुपये आहे. पण, त्यामुळे त्या कुटुंबाची हानी कशी भरून येणार या प्रश्नाचे उत्तर वन विभागाकडे नाही. तत्काळ उपाययोजनेचा भाग म्हणून अशा घटना घडलेल्या भागात पिंजरा लावून तेथील बिबटे पकडून दूर सोडण्याचेही वन विभागाचे धोरण आहे. पण, बिबट्यांची संख्या जास्त असते, तेथे एक बिबट्या उचलला, की त्याची जागा दुसरा बिबट्या घेत असतो. शिवाय दुसरीकडे सोडलेल्या बिबट्याने नवीन भागात गेल्यावर भांबावून जाऊन तेथे त्रास दिल्याची काही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे असे करणे म्हणजे फक्त समस्येचे स्थलांतर असल्याचा काही वन्य जीव अभ्यासकांचा आक्षेप असल्याने हा उपाय थांबवण्यात आला. कारण पकडलेला बिबट्या सोडायचा नाही, म्हटल्यावर पोषणाचा खर्च कोणी करायचा, हाही प्रश्न निर्माण झाला.
शेतीक्षेत्रातील बिबट्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करताना त्या ‘मानवकेंद्रित’ नसल्याचा हा पुरावा आहे. कारण पकडल्या गेलेल्या बिबट्याच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न विचारात घेतला गेला. मुळात बिबट्यांची तीव्र समस्या असलेल्या जुन्नर, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील भाग प्रादेशिक वन विभागाच्या अंतर्गत येतात. येथे चालणाऱ्या कामांशी बिबट्याच्या व्यवस्थापनाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे बिबट्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करताना प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि साधनांचा प्रचंड तुटवडा आहे. तात्पुरता उपाय म्हणून बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावायचा म्हटला, तरी त्यात बिबट्याला आमिष म्हणून कुत्रा किंवा शेळी ठेवली जायची. तिचा बळी जायचा. त्यावेळी पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांनी पिंजऱ्यात आमिष म्हणून ठेवलेल्या प्राण्यावर हा एक प्रकारे अन्याय असल्याचा आक्षेप घेतला. त्यामुळे पुन्हा पिंजऱ्यात आमिषासाठी स्वतंत्र कप्पा तयार करावा लागला. शिवाय एकदा पिंजऱ्यात अडकल्यानंतर बिबट्या व तो प्राणी यांच्यात भक्कम भिंतवजा पडदाही तयार करावा लागला. अशा अनेक समस्या आहेत. अर्थातच, अशा अडथळ्यांमुळे या समस्येचे कधीच पूर्ण निराकरण झाले नाही. उलट, धोरणलकवा आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेल्या शिथिलतेमुळे या समस्येची तीव्रता पुन्हा वाढली. त्यातूनच आता या भागातील बिबट्यांच्या नसबंदीचा नवीन उपाय काहींनी शोधला आहे. अर्थात नसबंदीमुळे काही बिबट्यांच्या पुढील पिढीच्या निर्मितीला पायबंद बसेल, पण हेच बिबटे पुन्हा त्याच भागात सोडल्यावर समस्या निर्माण करणार नाहीत, याची खात्री कोण देणार? ठरावीक भागातच बिबट्यांची संख्या का वाढते, याचा अभ्यास झाला आहे. त्यानुसार उसामुळे मिळणारे लपण, जवळच असलेल्या गावातील भटकी कुत्री, पाळीव डुकरे, मांजरे यांच्या रूपाने सहज उपलब्ध होणारे खाद्य आणि पाणी यामुळे बिबटे अशा भागांमध्ये स्थिरावून वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले. जंगलांमधील अन्न कमी झाल्याने हे बिबटे जवळच्या जंगलांमधून बाहेर आल्याचा सिद्धांत चुकीचा आहे. शेतीच्या भागातील बिबटे तसे मूळचे तेथीलच आहे. फक्त उसाचे क्षेत्र वाढल्यानंतर त्यांची संख्या झपाट्याने वाढल्याचे या संदर्भातील अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. त्यातच बिबट्या हा तसा संधिसाधू आणि अत्यंत प्रतिकुल परिस्थितीशी जुळवून घेणारा प्राणी आहे. वेळप्रसंगी तो अगदी सरडा किंवा बेडूकही खाऊन जगू शकतो. जंगलात बिबट्याच्या पिल्लांना अनेक नैसर्गिक शत्रू असतात, त्यामुळे त्यांची संख्या मर्यादित राहते.
शेतीक्षेत्रात बिबट्यांच्या पिल्लांना नैसर्गिक शत्रू नसणे, हे त्यांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण आहे. जुन्नर विभागातील बिबट्यांची संख्या बेसुमार वाढल्याने त्यातील काही बिबट्यांनी जुन्नर तालुक्याला लागून असलेल्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेरसारख्या दुष्काळी तालुक्यात स्थलांतर केले. विशेष म्हणजे, या भागातही ते स्थिरावले आहे. त्यामुळे भविष्यात या भागातही बिबट्यांची तीव्र समस्या निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. पिंजऱ्यातील शेळी किंवा कुत्र्यावरील भावनिक अत्याचारांचा विचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था ज्यांच्या घरातील एकुलतं एक मूल बिबट्याच्या हल्ल्यात बळी जाते, त्यांच्याबाबत एकही अक्षर उच्चारताना दिसत नाहीत. प्राण्यांच्या हक्कांबद्दल उच्चरवाने बोलणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांचे आर्थिक हितसंबंध आता उघड झाले आहेत. वनविभागाने बिबट्यांसाठी माणिकडोह येथे बिबट्या निवारण केंद्र उभे केले. येथे ८० बिबटे आहेत. त्याच्या उभारणीसाठीचा सर्व खर्च वन विभागाने केला. वन विभागाने काही वर्षे व्यवस्थित चालवल्यानंतर हे केंद्र दिल्लीच्या ‘वाईल्डलाईफ एसओएस’ या स्वयंसेवी संस्थेला चालवण्यास देण्यात आले. त्यासाठी संबंधित संस्थेने वन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले. या केंद्राला भेट देण्यासाठी वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाही परवानगी घ्यावी लागते, यावरून या संस्थांची कार्यपद्धती स्पष्ट होते. आताही शिरूरजवळ सुमारे दोनशे बिबट्यांसाठी निवारा केंद्र उभारणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. उभारणीनंतर ते चालवण्यासाठी पुन्हा स्वयंसेवी संस्थेस दिले जाईल. म्हणजे केंद्र उभारणार सरकार आणि ते चालवणार स्वयंसेवी संस्था, असा खेळ आहे. त्यामुळे अशी केंद्रे उभारताना ती बिबट्यांच्या सोयीसाठी आहेत की स्वयंसेवी संस्थांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी, हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे. बिबट्याही वन्य जीव अधिनियम सूची क्रमांक एकमधील प्राणी आहे. ही सूची देशातील सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राण्यांची आहे. त्यामुळे उपाययोजना करताना वनविभागाला अनेक मर्यादा येतात. वास्तविक पाहता, आपल्या देशापेक्षा आफ्रिकेत विपूल वन्यजीवन आहे.
तेथेही एखाद्या वन्यजीवाची संख्या बेसुमार वाढून समस्या निर्माण होते. त्यावेळी सर्वतोपरी विचार करून अत्यंत कठोरपणे उपाययोजना केल्या जातात. आफ्रिकेतील झिंबाब्वेसारख्या देशातील जंगलांमध्ये हत्तींची संख्या बेसुमार वाढली, तेव्हा संख्या कमी करण्यासाठी त्यांना ठार करण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकेतही असा उपाय करण्याबाबत विचार सुरू आहे. आपल्याकडील वन्यजीव कायदा अतिशय कडक आहे. त्यामुळे काही उपाययोजना करताना या कायद्याचा मोठा अडथळा निर्माण होतो. सर्व उपाययोजना करताना वन विभागाने कोणाचाही विचार न करता कठोर होणे आवश्यक आहे. यात वेळप्रसंगी बिबट्यांना शेतीक्षेत्रातून पूर्णपणे बाहेर काढण्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. अर्थात तेही वारंवार करावे लागणार आहे. कारण बिबट्याच्या हल्ल्यात पाळीव प्राणी ठार झाला, तर नुकसानभरपाई देऊन क्षोभ कमी करता येईल, पण सध्याच्या मर्यादित कुटुंबाच्या काळात बिबट्याच्या हल्ल्यात मानवी बळी गेल्यास हे नुकसान कधीही न भरून येणारे असते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
