कोलकाता : भारतीय राजकारणात पश्चिम बंगाल हे नेहमीच संघर्षाचे केंद्र राहिले आहे. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी ज्या ध्येयाने हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल भारताचा अविभाज्य भाग राहील याची खात्री केली, त्या ध्येयाला आज तडा जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. फाळणीनंतर आणि त्यानंतरच्या दशकात धार्मिक छळ सोसून सीमेपलीकडून आलेल्या हिंदू बंगाली बांधवांना हक्काचे घर आणि नागरिकत्व मिळावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' (CAA) आणला. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याला केलेल्या तीव्र विरोधामुळे आता बंगाली हिंदूंच्या सुरक्षेचा आणि अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे.
सीएए (CAA) विरोधामागील राजकारण
मानवतावादी दृष्टिकोनातून आणलेल्या या कायद्याला ममता बॅनर्जी यांनी केवळ राजकीय फायद्यासाठी विरोध केल्याचा आरोप होत आहे. टीकाकारांच्या मते, त्यांनी कट्टरपंथी घटकांना एकत्र करून सीएए विरोधात आंदोलने छेडली, ज्यामुळे बंगालमधील रस्त्यांवर हिंसाचार झाला, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आणि विशेषतः हिंदू समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. यामुळे ज्या हिंदूंना सन्मानाने जगायची आशा होती, त्यांच्या मनात पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वंचित समुदायांची छळवणूक
मथुआ, नमशूद्र आणि राजवंशी यांसारख्या अत्यंत गरीब आणि गरजू समुदायांना नागरिकत्वाचे अर्ज करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारने भीतीचे राजकारण केल्याचा दावा केला जात आहे. "जर तुम्ही निर्वासित म्हणून नोंदणी केली, तर तुमचे जुने दस्तऐवज अवैध ठरतील आणि सरकारी योजनांचे लाभ बंद होतील," अशी भीती पसरवून या समुदायांचे खच्चीकरण केले गेल्याचे बोलले जात आहे. या वादात बांगलादेशातील दिपू चंद्र दास सारख्या व्यक्तींच्या बलिदानाचा संदर्भ दिला जात आहे. जर ममता बॅनर्जी यांनी तुष्टीकरणाचे राजकारण बाजूला ठेवून सीएए कायद्याला सहकार्य केले असते, तर आज अनेक छळ सोसणारे हिंदू नागरिकत्वाच्या अधिकारासह सुरक्षित जीवन जगत असते. केवळ व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे बंगाली हिंदूंना असुरक्षिततेच्या खाईत लोटले गेल्याचा आरोप आता जोर धरत आहे.
२०२६ ची निवडणूक आणि मतदारांचे कर्तव्य
पश्चिम बंगालच्या इतिहासात या राजकीय निर्णयांची नोंद काळी अक्षरे म्हणून केली जाईल. आता ही वेळ आहे की बंगालच्या जनतेने या अन्यायाचा विचार करावा. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत या तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला चोख उत्तर देऊन हिंदू हित आणि राज्याची सुरक्षा जपणाऱ्या नेतृत्वाला निवडून देण्याचे आवाहन या निमित्ताने केले जात आहे.
