मुंबई: मुंबई बंदरातील जागतिक दर्जाच्या मरिना (Top Tier Marina Harbour) प्रकल्पाला केंद्राने मंजुरी दिली आहे. ८८७ कोटी बजेट असलेल्या या प्रकल्पाला केंद्राने मंजूरी दिली असून हायब्रीड डेव्हलपमेंट मॉडेल माध्यमातून हा प्रकल्प विकसित केले जाईल अशी माहिती केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल यांनी एका कार्यक्रमात दिली आहे. याविषयी बोलताना त्यांना म्हटले आहे की, या बंदर प्रकल्पासाठी निविदा (Tender) प्रकिया सुरु झाली असून २९ डिसेंबर पर्यंत या प्रकल्पासाठी निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत असणार आहे. मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहरात पायाभूत मेरिटाईम सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारने हे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. मंत्री सोनोवाल यांनी म्हटल्याप्रमाणे मुंबईला जागतिक सागरी पर्यटन केंद्र म्हणून स्थापित करण्यास मदत होईल, तसेच भारतातील मरिन अर्थव्यवस्था ध्येयांनाही चालना मिळणार आहे.
या हायब्रीड डेव्हलपमेंट मॉडेल अंतर्गत मुंबई पोर्ट अथोरिटी (Mumbai Port Authority) ४८० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. उर्वरित ४१७ कोटींची गुंतवणूक खाजगी कंपन्या करु शकतात. म्हणजेच पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरिशप (PPP) अंतर्गत ही गुंतवणूक होऊ शकते. ज्याचा प्रभावी वापर व्यापक अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी होणार आहे. १२ हेक्टरवर पसरलेले हे बंदर ४२४ याट क्षमता असलेले (Yachts) असून ज्याला आपण रिक्रिएशनल वॉटर म्हणतो त्यामध्ये अंतर्भूत असणार आहे. या प्रकल्पात कामकाजापेक्षा अधिक हॉस्पिटालिटीला, पर्यटनला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार किमान २००० नोकऱ्यांची निर्मिती या प्रकल्प बांधणीतून होणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार,या प्रकल्पामुळे मरीना संचालन, क्रूझ सेवा, आदरातिथ्य आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये २००० नोकऱ्यापेक्षा जास्त रोजगारनिर्मिती होणार आहे. खाजगी ऑपरेटरद्वारे विकसित केल्या जाणाऱ्या किनारी सुविधांमध्ये मरीना टर्मिनल इमारत, नमो भारत आंतरराष्ट्रीय नौकानयन शाळा, सागरी पर्यटन विकास केंद्र, हॉटेल आणि क्लबहाऊस सुविधा, कौशल्य विकास केंद्र आणि याट साठवणूक व दुरुस्ती पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असणार आहे.