वेळीच सावध होणं आणि शहाणपणाने स्वतःची अडचणीतून सुटका करून घेणं हे शहाणपणाचं लक्षण मानलं जातं. राज्याच्या मंत्रिमंडळात पोहोचलेले, वर्षानुवर्षं उपमुख्यमंत्री पदावरून राज्याचा गाडा हाकणाऱ्यांना ही गोष्ट माहीत नाही, असं कसं म्हणता येईल? उलट, सर्वसामान्य माणसापेक्षा अधिक चतुर, प्रसंगावधानी, योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी तसा विचार करण्याची असामान्य लवचिकता असल्यानेच ही नेते मंडळी इतकी वर्षं राज्याच्या शीर्षस्थानी राहतात ना? मग तरीही माणिकराव कोकाटेंसारख्या प्रकरणात हे स्वतःचा पाय अडकू देतातच कसे? असा प्रश्न राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाला आता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याबाबतीत पडला आहे. वयाच्या साठीत आले, तेव्हां एका कार्यक्रमात त्यांनी जाहीरपणे आपले काका शरद पवार यांच्यासमोर मनातलं शल्य उघड केलं होतं. 'आम्ही साठीत आलो. आम्हालाही काही कळतं. आमचे निर्णय आता आम्हाला घेऊ द्याना' अशा आशयाचं विधान त्यांनी केलं होतं. पासष्टीत आल्यावर त्यांनी अखेर कंटाळून आपल्या काकांपासून फारकत घेतली आणि स्वतःचं राजकारण सुरू केलं. काकांची ताकद क्षीण केलीच; पण आपण त्यांच्यापासून पूर्ण वेगळे झालो आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी जाहीरपणे त्यांनाच काही खडे बोलही सुनावले! पण, स्वतंत्र पक्षाचं स्वतंत्र राजकारण सुरू केल्यापासून अजितदादांनी घेतलेला एकही निर्णय अजून कौतुकास्पद, राजकीय चातुर्याचा म्हणून वाखाणला गेलेला नाही. उलट, स्वतंत्र झाल्यापासून त्यांच्या आप्तेष्टांपासून जवळच्या आमदारांपर्यंत, पक्षाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांविरोधात सतत काही ना काही आरोप होतच आहेत आणि प्रत्येकवेळी त्यांना शेवटी सामाजिक, राजकीय दबावापोटी कारवाई करावी लागते आहे. प्रदीर्घ राजकीय कारकीर्द असलेल्या, राज्याच्या सर्वोच्च वर्तुळाचा मोठा अनुभव असलेल्या नेत्याबाबत सातत्याने असं का घडतं? असा प्रश्न आता त्यांच्या समर्थकांसह सर्वसामान्य जनतेतही विचारला जाऊ लागला आहे तो त्यामुळेच.
माणिकराव कोकाटे हे काही सरळसाधं व्यक्तिमत्त्व नाही. त्यांची बोलण्यातली अरेरावी, वागण्याबोलण्यातला ताठा, उर्मट भाव जगजाहीर आहे. सिन्नर विधानसभा मतदारसंघ हा सहज जातीय ध्रुवीकरण होणाऱ्या महाराष्ट्रातील प्रमुख मतदारसंघातला एक मतदारसंघ. मतदारसंघातील मतदारांची जात विभागणीही अशी, की एखाद्या उमेदवाराला आकड्यांचा खेळ जमवून, सोबत थोडी साधनसामग्री जोडून विजयाची माळ सहज खेचता येते. माणिकराव हे गणित चाणाक्षपणे खेळून मतदारसंघात पाय रोवून आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी अजितदादांनी बारामती मतदारसंघ सोडून अन्य मतदारसंघाचा विचार सुरू केला, तेव्हां त्यांच्या विचारात सिन्नर मतदारसंघ होता. माणिकरावांनीही अगदी मनापासून दादांना याच मतदारसंघात येण्याचं निमंत्रण दिलं. हे लक्षात ठेवून मंत्रिमंडळाची रचना होताना साहजिकपणे दादांनी माणिकरावांची वर्णी प्राधान्याने लावली. माणिकराव म्हणजे वाद, माणिकराव म्हणजे बोलण्यातून संकट उभं करणारं व्यक्तिमत्त्व हे माहीत असूनही दादांनी त्यांचा समावेश आवर्जून केला. तो पहिल्या महिन्यापासूनच त्यांना भोवतो आहे. कृषी खात्याचं मंत्रीपद असताना शेतकऱ्यांविषयी विधानं, त्यानंतर विधानसभेत कामकाज सुरू असताना भर सभागृहात मोबाईलवर रमी खेळणं यामुळे माणिकराव सतत वादाच्या केंद्रस्थानी आहेतच. या ना त्या कारणांनी माणिकराव स्वतः अडचणीत येतातच, सोबत पक्षालाही अडचणीत आणतात. महायुती सरकारमध्ये अन्य पक्षांना राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार गोष्टी सुनवायची संधी यानिमित्ताने मिळते. सतत आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागत असल्याने महायुतीतही चार पावलं मागे राहूनच चालावं लागतं, ही बाब माणिकरावांच्या गावीही नसावी. अन्यथा, युतीधर्म पाळण्यासाठी आपल्या पक्षाला नमतं घ्यावं लागू नये, यासाठी त्यांनी काही दक्षता घेतली असती. तेवढा राजकीय अनुभव नक्कीच त्यांच्या गाठीशी आहे.
कोकाटे यांना अटक करण्यासाठी नाशिकच्या पोलिसांनी मुंबईकडे कूच केल्याची बातमी हा अग्रलेख लिहीत असताना आली आहे. ज्यासाठी हे सारं सुरू आहे, ते प्रकरण तीस वर्षांपूर्वीचं आहे. माणिकराव, त्यांचे बंधू विजय आणि त्यांच्या आणखी काही साथीदारांनी अल्प उत्पन्न गटासाठी बांधलेली घरं अयोग्य कागदपत्रं सादर करून मिळवली, असा आरोप आहे. हा आरोप ग्राह्य धरून कनिष्ठ न्यायालयाने माणिकरावांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि पन्नास हजार रुपयांची शिक्षा ठोठावली. माणिकरावांनी त्याविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली. पण, त्या न्यायालयानेही आधीच्या न्यायालयाचा निकाल कायम केला. भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम आठनुसार कोणत्याही न्यायालयाने कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरवलं, तर त्याला लोकप्रतिनिधी म्हणून अपात्र ठरवलं जातंच; पण पूर्ण शिक्षा भोगून आल्यानंतर सहा वर्षं कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही! जयललिता, लालूप्रसाद यादव, राहुल गांधी, महाराष्ट्रात बबनराव घोलप, सुरेश हळदणकर यांच्याविरोधात कायद्याचा याच पद्धतीने वापर झाला आहे. माणिकराव उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतीलही. पण, तोपर्यंत त्यांनी मंत्रीपदावर राहणं अनैतिक आहे. त्यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाबाबतही निर्णय होणं महायुतीच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे. युती-आघाड्यांच्या राजकारणात असे पेच येतात. ते सोडवण्यातच खरं कौशल्य असतं. आपल्यामुळे पुढे काय घडणार आहे, त्याचे राजकीय पडसाद काय उमटतील याचा अंदाज घेऊन माणिकराव वेळीच बाजूला झाले असते, तर त्यांचा आब राहिला असताच; शिवाय अनेकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं राहावं लागलं नसतं!