नवी दिल्ली: देशातील आणखी एक मोठे विधेयक संसदेने पारित केले आहे. भांडवली बाजारातील हे मोठे धोरणात्मक पाऊल असून केंद्र सरकारने सेबीच्या घटनात्मक ताकदीत आणखी वाढ करण्यासाठी आणि व्यापक बाजारातील सुसुत्रीकरणासाठी व सिक्युरिटीजमधील नियमात सुधारणा करण्यासाठी सिक्युरिटीज मार्केट कोड बिल विधेयक २०२५ सादर केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संबंधित विधेयक संसदेत सादर केले आहे. या विधेयकाद्वारे सध्याच्या सेबी कायदा, १९९२, डिपॉझिटरीज कायदा, १९९६ आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) कायदा, १९५६ यांचे एकत्रीकरण व सुसूत्रीकरण करून त्याऐवजी एकच कायदा लागू करण्यात येणार आहे असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले. या विधेयकाचा उद्देश गुंतवणूकदार संरक्षण आणि भांडवल उभारणीसाठी एक आधुनिक वैधानिक फ्रेमवर्क स्थापन करणे हा आहे. तिन्ही कायदे सध्या कालबाह्य अथवा जुने झाल्याने कालानुरूप सुधारणा व बदल करण्यासाठी हे विधेयक सरकारने तयार केले होते. विधेयक अधिक पारदर्शकता व जागरूकता निर्माण करून नवीन गुंतवणूकदारांना बाजारात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले.
एका अधिकृत निवेदनानुसार, 'सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड २०२५' हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. पहिल्यादांच सिक्युरिटीज बाजारात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पुनरावलोकन होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना सुलभता मिळेल आणि वेगाने वाढणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उदयोन्मुख गरजांनुसार भांडवल उभारणीला चालना मिळेल.' असे म्हटले आहे.
या जुन्या कायद्याला नवीन सुधारित कायद्यात बदलण्यासाठी सरकारने अवलंबून असलेल्या या क्षेत्रात तिन्ही कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि सुसूत्रीकरण करून एकच 'सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड' (SMC) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.मोठ्या प्रमाणात 'रेड टेप' कारभार कमी करून कमीत कमी अनुपालन,नियामक प्रशासन सुधारणा आणि तंत्रज्ञानप्रणित सिक्युरिटीज बाजाराची गतिशीलता वाढवणे या तिन्हीवर आधारित एकच कायदा बनवणे आहे असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले होते. निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे,यामुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल.
सरकार मते, कालबाह्य अनावश्यक संकल्पना वगळण्यासाठी, तरतुदींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आणि सिक्युरिटीज कायद्यांची एकसमान व सुव्यवस्थित कायदा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रमाण प्रक्रियांसाठी सुसंगत नियामक कार्यपद्धती समाविष्ट करण्यासाठी या संहितेची भाषा सोपी करण्यात आली आहे
नव्या नियमानुसार, बाजार नियामक सेबी (Securities Exchange Board of India SEBI) मंडळाचा विस्तार करून सदस्यांची संख्या १५ पर्यंत (अध्यक्षांसह सध्याच्या ९ सदस्यांवरून) वाढवणे आणि कोणतेही दुय्यम कायदे जारी करण्यासाठी पारदर्शक व सल्लामसलत प्रक्रिया प्रदान करणे यांचा समावेश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होताना मंडळाच्या सदस्यांनी कोणतेही 'प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष' हितसंबंध जाहीर करणे बंधनकारक करून सरकारने हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्नही या संहितेद्वारे केला आहे ज्याचे स्वागत बाजारातही होत असताना दिसत आहे.
अंमलबजावणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी चौकशी आणि अंतरिम आदेशांसाठी कालमर्यादा ही संहिता निश्चित करते. तसेच यामुळे बाजारातील सहभागींना नियामक कारवाईबद्दल स्पष्टता आणि निश्चितता मिळेल. तसेच या कायद्यातील आणखी एक बदल म्हणजे हा कायदा सर्वसमावेशक फौजदारी तरतूद आणि किरकोळ, प्रक्रियात्मक व तांत्रिक स्वरूपाच्या इतर काही किरकोळ उल्लंघनांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करून त्यांचे रूपांतर दिवाणी दंडांमध्ये केला जाणार आहे. ज्याला आपण डी क्रिमीनलायझेशन म्हणतो. जेणेकरून व्यवसाय सुलभ होईल आणि अनुपालनाचा (Compliance) भार कमी होईल.
फौजदारी गुन्हे केवळ बाजाराचा गैरवापर,अर्धन्यायिक आदेशांचे पालन न करणे,तपासादरम्यान असहकार्य करणे यामध्ये दाखल करता येणार आहेत. तसेच कायदा संहिता गुंतवणूकदारांचे संरक्षण व त्यांचे शिक्षण समृद्ध करताना त्यांची जागरूकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करते. गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचे प्रभावी व वेळेवर निवारण सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न कायदा करेल असे सरकारने यावेळी स्पष्ट केले आहे तक्रारींच्या निवारणासाठी लोकपाल यंत्रणा सक्षम कायदा करेल असेही सरकारने यावेळी नव्या संहितेबाबत बोलताना म्हटले. हा कायदा सेबीला वित्तीय उत्पादने, करार आणि सेवांमध्ये नाविन्य आणण्यासाठी नियामक सँडबॉक्स (Regulatory Sandbox) स्थापन करण्यास सक्षम करणार असून अनेक आणखी संबंधित बदल या संहितेत केले गेले आहेत.
