मुंबई : भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्या म्हाडाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांप्रकरणी एफआयआर दाखल करून सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
स्थानिक रहिवासी रमेश सत्यन बोरवा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीला परवानगी देताना विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवंदर यांनी हा आदेश दिला. बोरवा यांनी आरोप केला होता की,तीन वेळा आमदार राहिलेल्या व्यक्तीने म्हाडाने सोयीसुविधा आणि बागेसाठी आरक्षित केलेल्या कुर्ला (पूर्व) येथील भूखंडावर अनधिकृतपणे एक हॉल आणि अनेक व्यावसायिक आस्थापना बांधल्या आहेत.तक्रारदाराने आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्रासह कागदपत्रे सादर केली होती. तक्रार आणि म्हाडाने जारी केलेल्या पत्रव्यवहारासह सादर केलेल्या पुराव्यांची तपासणी केल्यानंतर, न्यायालयाने नोंदवले: “वरवर पाहता असे दिसते की,म्हाडाने सुविधा सेवा आणि बागेसाठी आरक्षित केलेल्या भूखंडावर,काही व्यावसायिक केंद्रांसह एक सभागृह अनधिकृतपणे बांधण्यात आले आहे.”न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले की, कुडाळकर यांच्यावर केलेले आरोप “विशिष्ट” आहेत आणि तक्रारदाराने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांना पुष्टी मिळाली आहे.
म्हाडाच्या २५ नोव्हेंबरच्या पत्राची दखल घेत न्यायाधीशांनी सांगितले की,आरोपांमध्ये 'काही तथ्य'आहे,जे पोलीस हस्तक्षेपासाठी पुरेसे आहे.त्यांनी नमूद केले की,सादर केलेल्या पुराव्यांवरून दखलपात्र गुन्हे उघडकीस आले आहेत,ज्यासाठी चौकशीची आवश्यकता आहे,आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार,एसीबीच्या एका योग्यरित्या अधिकृत वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने नमूद केले की,तक्रारीनुसार,मतदारसंघाच्या विकासासाठी वाटप केलेल्या सार्वजनिक निधीचा कथित गैरवापर करण्यात आला होता,आणि तक्रारदाराने असा दावा केला की,"मंजूर केलेले काम करण्याऐवजी,त्याने उत्पन्न मिळवण्यासाठी सभागृह बांधले आहे"आणि त्या वास्तू "बेकायदेशीरपणे भाड्याने दिल्या आहेत".
या प्राथमिक टप्प्यावर न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले की,आरोप हे "गंभीर स्वरूपाचे"असून ते सार्वजनिक मालमत्तेवरील "अनधिकृत बांधकामाशी" संबंधित आहेत,ज्यामुळे चौकशी करणे आवश्यक आहे."म्हणून,नेहरू नगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,२०२३ च्या कलम १७५ (३)नुसार एफआयआर नोंदवून सखोल तपास करण्याचे आणि अंतिम अहवाल या न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देणे योग्य ठरेल,"असे न्यायाधीशांनी नमूद केले. तथापि,अखेरीस न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सहायक पोलीस आयुक्तांना एफआयआर नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले.
