रुपयाची घसरण; अर्थव्यवस्थेचा कोंडला श्वास

आर्थिक विषयांचे जाणकार : कैलास ठोळे

अलीकडील काळात रुपयावरील वाढत्या दबावामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यात डॉलरची मजबुती, जागतिक अनिश्चितता वाढणे आणि मजबूत परदेशी मागणी यांचा समावेश आहे. यापूर्वी अशी लक्षणीय घसरण २०२२ मध्ये दिसून आली होती. गेल्या काही दिवसांपासून बाजारातील अनिश्चितता वाढत आहे. डॉलर मजबूत होत आहे. परिणामी, गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय शोधत असून डॉलरकडे वळत आहेत. याव्यतिरिक्त परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारपेठेतून पैसे काढण्याचा वेग वाढवला आहे. परिणामी, रुपया कमकुवत होत असून डॉलरची मागणी वाढत आहे. रुपया ९० च्या पुढे जाणे हे देखील बाजारातील बदल दर्शवते. अमेरिकन धोरणांचाही रुपयावर परिणाम होत आहे. अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के कर लादला आहे. शिवाय, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारात होणारा विलंब, अमेरिकेची आर्थिक धोरणे आणि अमेरिकन ‘फेडरल रिझर्व्ह’च्या व्याजदराबद्दल वाढत्या अटकळींमुळे रुपयावर दबाव वाढत आहे. रुपयाच्या कमकुवतपणामुळे केवळ आयात किमती वाढत नाहीत, तर पेट्रोल आणि डिझेल, यंत्रसामग्री, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अगदी परदेशी प्रवासाच्या किमतीही वाढतात. रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला असताना दबाव कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक डॉलर्सची विक्री करू शकते. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाचा मर्यादित परिणाम होईल, कारण सध्या रुपयावर मोठा दबाव आहे. बाजार अजूनही रिझर्व्ह बँकेच्या पुढील पावलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेसोबतच्या एका मोठ्या व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यास झालेल्या विलंबामुळे भारतीय रुपयात मोठी घसरण झाली आहे.

‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार गेल्या काही आठवड्यांमध्ये रुपया वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने फारसा हस्तक्षेप केलेला नाही आणि परदेशी गुंतवणूकदार शेअर बाजारातून पैसे काढत आहेत. या दोन्ही घटकांमुळे रुपयावरही दबाव येत आहे. आयात महाग होत असल्याने सामान्य माणसाच्या खिशावर महागाईचा भार आणखी वाढू शकतो. मोठ्या कंपन्या, आयातदार आणि परदेशी गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात डॉलर खरेदी करत आहेत. म्हणूनच रुपया सतत कमकुवत होत आहे. या व्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा मूड आणखी बिघडत आहे. याचा अर्थ डॉलरची मागणी खूप जास्त आहे आणि पुरवठा कमी आहे. परिणामी, सतत घसरण होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची भीतीदेखील आहे. त्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होईल. एरव्ही बाजारात डॉलर्स विकून रिझर्व्ह बँक रुपयाला घसरण्यापासून वाचवत असते; परंतु या वेळी रुपया थोडा मजबूत झाला, तेव्हा रिझर्व्ह बँकने स्वतः डॉलर्स खरेदी केले. भारताची अर्थव्यवस्था खूप मजबूत आहे. जीडीपीची वाढ ८.२ टक्के आहे. तथापि, डॉलरची मागणी वाढल्यामुळे, हे सकारात्मक पैलू झाकोळले गेले असून रुपया कमकुवत दिसत आहे. याचा अर्थ, प्रत्यक्षात परिस्थिती चांगली आहे; परंतु डॉलर्सची भूक जास्त आहे. चलनातील घसरणीचे कारण परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारां(एफपीआय) कडून दररोज होणारी विक्री हे आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून रुपया घसरत आहे आणि आता तो एका नवीन नीचांकावर पोहोचला आहे. बराच काळ स्थिर असलेल्या रुपयाने गेल्या वर्षीच ८५-९० चा टप्पा ओलांडला आहे. अलीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपया २५ पैशांनी घसरून ९०.२१ च्या नवीन नीचांकावर बंद झाला. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी एक डॉलर एका रुपयाच्या बरोबरीचा होता असे अनेकदा ऐकायला मिळते. ही कल्पना चांगली वाटते; परंतु आर्थिक तथ्ये आणि ऐतिहासिक नोंदी वेगळेच सांगतात. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा विचार केल्यास भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी एक रुपया एक डॉलरच्या बरोबरीचा होता, हा दावा खरा नाही. केंद्रीय बँकेच्या ‘आरबीआय, द १९९१ प्रोजेक्ट डेटा’ या दस्तावेजानुसार स्वातंत्र्याच्या वेळी, भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरशी नव्हे, तर ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंगशी जोडलेला होता. रुपयाचा विनिमय दर पौंड या चलनाद्वारे निश्चित केला जात असे. त्या वेळी एक पौंड १३.३३ रुपयांच्या बरोबरीचा होता. त्या वेळी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ब्रिटिश पौंडचे मूल्य ४.०३ डॉलर होते. १९६६ मध्ये भारतीय चलनाची पहिली मोठी घसरण झाली. या काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपया ४.७६ वरून ७.५० वर आला. हे त्या काळातील अशांत काळामुळे झाले. चीन (१९६२) आणि पाकिस्तान (१९६५) सोबतच्या युद्धांमुळे देश समस्यांशी झुंजत होता. या युद्धांमुळे अर्थव्यवस्था बिघडली. १९६५-६६ मध्ये देशात तीव्र दुष्काळ पडून अन्नधान्य उत्पादनात घट झाली आणि महागाई गगनाला भिडली. या कठीण काळात भारताला परकीय मदतीची नितांत आवश्यकता होती. जागतिक बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी निर्यात वाढवण्यासाठी भारताने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करावे असा आदेश दिला. त्यानंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७.५० वर घसरला.

१९९१ हे वर्ष रुपयाच्या घसरणीच्या दृष्टीने देशासाठी महत्त्वाचे ठरले. आर्थिक आव्हानांना तोंड देत देशाने आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात केली. या वेळी रुपया २१ वरून २६ च्या आसपास घसरला. हा भारताच्या आर्थिक इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा होता. देयकांच्या संतुलनाच्या संकटामुळे भारताकडे आयात (तेल, आवश्यक वस्तू) खरेदी करण्यासाठी फक्त तीन आठवड्यांचा परकीय चलन साठा होता. दुसरीकडे, आखाती युद्ध किंवा इराक-कुवेत युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे भारताचे आयात बिल लक्षणीयरीत्या वाढले. यामुळे रुपया आणखी कमकुवत झाला. राजकीय अस्थिरतेने देशाला वेढले आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होत गेला. या संकटावर मात करण्यासाठी तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग आणि पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्था उदार करण्याचा आणि निर्यात स्वस्त करण्यासाठी आणि परकीय चलन आणण्यासाठी दोन टप्प्यात रुपयाचे अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेतला. १९९१ नंतर देशात आघाडी सरकारांचा काळ आला. १९९१ ते २००८ दरम्यान रुपया ३९ रुपयांपर्यंत कमकुवत झाला. २००८ च्या मंदीनंतर रुपया घसरून डॉलरच्या तुलनेत ५१ रुपये झाला. तथापि, ही घसरण जागतिक घटकांमुळे होती. अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स बँकेच्या पतनामुळे जागतिक मंदी आली. जोखीम टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून पैसे काढून घेण्यास सुरुवात केली. डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपया आणखी कमकुवत झाला. रुपयात शेवटची मोठी घसरण २०१३ मध्ये झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वी डॉलरच्या तुलनेत रुपया ५५ वरून ६८.८० वर आला. या वर्षी, अमेरिकन ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने त्याचा प्रवाह कमी करण्याची घोषणा केली. या भीतीने गुंतवणूकदारांनी भारतातून लक्षणीय रक्कम काढून घेतली. या काळात ‘मॉर्गन स्टॅनली’ने उच्च चालू खात्यातील तूट (कॅड) आणि महागाईमुळे भारताला ‘नाजूक पाच’ अर्थव्यवस्थांमध्ये समाविष्ट केले. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून, डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८४-८५ वर व्यवहार करत होता. २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आणि प्रत्युत्तरात्मक शुल्काचा खेळ सुरू झाला. अमेरिकेने जगभरातील देशांना शुल्काची धमकी देऊन व्यापार करार करण्यासाठी दबाव आणला. काही देशांनी माघार घेतली आणि शुल्क कमी केले किंवा काढून टाकले गेले. भारताने मात्र आपल्या व्यापार हितसंबंधांशी तडजोड करण्यास नकार दिला. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासन नाराज झाले. ऑगस्टमध्ये अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के शुल्क जाहीर केले. याचा अमेरिकेला होणाऱ्या भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला. परदेशी गुंतवणूकदारांनीही मोठ्या प्रमाणात विक्री केली. त्यामुळे रुपया कमकुवत झाला. अलीकडच्या काळात रुपयाच्या घसरणीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे, असा सरकारचा विश्वास असला तरी काही तज्ज्ञांचा विश्वास आहे, की रुपयाची घसरण नेहमीच कमकुवतपणाचे लक्षण नसते. १९९१ पासून बाजार रुपयाचे मूल्य ठरवतो. कधी कधी, रुपयाचे घसरण निर्यातदारांसाठी (जसे की आयटी कंपन्या आणि औषध कंपन्या) फायदेशीर असते, कारण ते डॉलरमध्ये कमावतात आणि रुपयात रूपांतरित केल्यावर जास्त पैसे मिळवतात. रुपया स्थिर करण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्याव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी रुपया स्थिर करण्यासाठी एक मजबूत धोरण विकसित केले पाहिजे. देशाच्या निर्यातभिमूख सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार रोखणेदेखील रुपया स्थिर करण्यास मदत करू शकते.