नवी दिल्ली : भारतात अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे देशातील कडक नियमन असलेल्या नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी मिळाली आहे. हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले आहे. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्स पोस्ट करुन विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्याबाबत आनंद व्यक्त केला. हा भारताच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात 'परिवर्तनाचा क्षण' असे पंतप्रधान मोदी यांनी एक्स पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. "संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी शांती विधेयक मंजूर करणे हा आपल्या तंत्रज्ञान परिसंस्थेसाठी एक परिवर्तनाचा क्षण आहे. ते मंजूर करण्यासाठी मदत करणाऱ्या खासदारांचा मी आभारी आहे. एआयला सुरक्षितपणे सक्षम करण्यापासून ते हरित उत्पादन सक्षम करण्यापर्यंत, हा देश आणि जगासाठी स्वच्छ-ऊर्जेच्या स्वरुपात भविष्याला मोठी चालना देणार आहे. यामुळे खासगी क्षेत्र आणि आपल्या तरुणांसाठी असंख्य संधी देखील खुल्या होणार आहेत. गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि मेक इन इंडियासाठी ही सर्वोत्तम वेळ आहे"; असेही पंतप्रधान मोदींनी एक्स पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.
याआधी राज्यसभेत चर्चेला उत्तर देताना, अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, हे विधेयक भारताला अणुऊर्जेमध्ये स्वावलंबी बनवण्याच्या आणि इतर ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. ते म्हणाले की, अणुऊर्जा २४x७ विश्वसनीय वीज प्रदान करते, तर इतर अक्षय ऊर्जा स्रोतांमध्ये ही सातत्यता नसते. भारतात सध्या ८.९ गीगावॉट अणुऊर्जा निर्मिती होते. आता २०४७ पर्यंत देश १०० गीगावॉट अणुऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवून काम करणार आहे.
