मुंबई : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिले जाणारे रेशन केवळ पात्र आणि गरजू कुटुंबांपर्यंतच पोहोचावे, या उद्देशाने अन्न व ग्राहक संरक्षण विभागाने विशेष तपासणी आणि पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेमुळे बनावट नावे आणि अपात्र लाभार्थी नोंदी उघडकीस येणार असून रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या निर्देशानुसार आता केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन रेशन कार्डांची पडताळणी केली जाणार आहे. संशयास्पद, चुकीच्या किंवा नियमबाह्य नोंदी आढळल्यास त्या थेट संगणक प्रणालीतून वगळल्या जाणार आहेत.
आधार लिंक करणे बंधनकारक?
या विशेष मोहिमेचा मुख्य आधार म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रिया. रेशन कार्ड आधारशी लिंक करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांना भविष्यात रेशन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे ग्रामपातळीपासून शहरांपर्यंत याबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत, जेणेकरून केवळ माहितीच्या अभावामुळे कोणतेही पात्र कुटुंब लाभापासून वंचित राहू नये.
या प्रक्रियेचा फायदा काय?
या पडताळणी प्रक्रियेमुळे रेशन व्यवस्थेतील अनावश्यक नावे कमी होतील. अपात्र लाभार्थी आपोआप वगळले गेल्याने साठ्याचा गैरवापर थांबेल. तसेच ज्या कुटुंबांना खरोखर अन्नधान्याची गरज आहे, त्यांना वेळेवर आणि पूर्ण प्रमाणात रेशन मिळण्यास मदत होईल. यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनेल, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
ई-केवायसी म्हणजे काय?
ई-केवायसी ही एक डिजिटल ओळख पडताळणी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत रेशन कार्डधारकाची ओळख आधार कार्डच्या माध्यमातून बायोमेट्रिक पद्धतीने तपासली जाते. फिंगरप्रिंट किंवा आयरिस स्कॅनद्वारे ही पडताळणी केली जाते. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास संबंधित रेशन कार्डवरील धान्य वितरण थांबवले जाऊ शकते.
ई-केवायसी कशी करावी?
ई-केवायसी करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपल्या जवळच्या रेशन दुकानात जावे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड आणि रेशन कार्ड सोबत नेणे आवश्यक आहे. रेशन दुकानदाराकडे उपलब्ध असलेल्या पीओएस मशीनद्वारे बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांचे स्कॅन घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.
