मोहित सोमण:सेबीने ब्रोकरसाठी नियमात मोठे बदल केले आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी पारदर्शक फ्रेमवर्क स्थापन करण्यासाठी सेबीने स्टॉक ब्रोकर नियम १९९२ मध्ये मूलभूत बदल केल्यानंतर एसबी रेग्युलेशन २०२५ (Stock Broker Regulations 2025) लागू केले आहे. याच निर्णयाचे स्वागत मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यानी (Asset Management Companies AMC) केल्याने या कंपन्यांचे शेअर आज मोठ्या पातळीवर उसळले आहेत. नव्या बदलानुसार प्रस्तावित ब्रोकरेज कॅप कमी केली असली तरी बीईआर (Brokerage Expense Ratio) मध्ये मोठा दिलासा दिला आहे. म्हणजेच प्रस्तावित निययानुसार, ब्रोकरेज खर्चामधून (Brokerage Expense) सरकारी खर्च, जीएसटी, एसटीटी व इतर खर्चाचा समावेश काढून टाकला असल्याने नाराज असलेल्या सेबी नोंदणीकृत ब्रोकरला आता दिलासा मिळाला आहे. नव्या बदलानुसार सेबी बोर्डाने विविध श्रेणींच्या फंडांसाठी मूळ खर्च गुणोत्तर (Base Expenses Ratio) कमी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
सेबीने इंडेक्स फंड आणि ईटीएफसाठी आता नवे गुणोत्तर १.००% वरून ०.९०% कमी केला जाणार आहे (वैधानिक करांव्यतिरिक्त) तसेच फंड ऑफ फंड्स (FoFs) लिक्विड स्कीम्स, इंडेक्स फंड्स किंवा ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी १% वरून ०.९०% तसेच इक्विटी स्कीम्समध्ये ६५% जास्त गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी २.२५% वरून २.१०% आणि इतर एफओएफ (FoF)साठी २% वरून १.८५% पातळीवर कमी केला आहे. इतर ओपन-एंडेड स्कीम्समध्ये फंडाचा आकार (AUM) वाढल्यास बेस कमी होईल असे सेबीने आपल्या अधिनियमात स्पष्ट केले.
आणखी माहितीनुसार, ५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या फंडांसाठी २.२५% वरून २.१०% (इक्विटी) आणि सध्याच्या २.०% वरून १.८५% (इतर गुंतवणूकीसाठी) ही कपात व्यवस्थापना अंतर्गत मालमत्तेत (AUM) स्लॅबनुसार १०,१५ बेसिस पॉइंट्सच्या दरम्यान आहे.यासह लोज-एंडेड स्कीम्समध्ये इक्विटी आधारित फंडांसाठी १.२५%-१.०% आणि इतरांसाठी १% वरून ०.८०% बेस असणार आहे असे सेबीने म्हटले आहे. पुढे सेबीने सांगितले की, एकूण खर्च गुणोत्तर (Total Exepense Ratio TER) हे आता एकूण बीईआर (Base Expense Ratio) ब्रोकरेज, सेबीचे नियामक शुल्क आणि वैधानिक शुल्कांची बेरीज असणार आहे असे सेबीने नव्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले. त्यामुळे कॅप कमी झाली तरी मार्जिंनमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण न झाल्याने ब्रोकरेजला दिलासा मिळाला असून एकूण अधिनियमात अधिक पारदर्शकता आल्याने गुंतवणूकदारांना सुद्धा मोजणीची संपूर्ण स्पष्टता मिळणार आहे.
यासह नव्या नियमानुसार, व्यवहारांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारे STT/CTT,GST, मुद्रांक शुल्क (Notary), सेबी शुल्क, एक्सचेंज शुल्क इत्यादी वैधानिक आणि नियामक शुल्क परवानगी असलेल्या ब्रोकरेज मर्यादेव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष दरांनुसार आकारले जातील. एक्झिट लोड असलेल्या योजनांवर उपाय म्हणून सध्या आकारण्यास परवानगी असलेले अतिरिक्त ५ बीपीएस आता काढून टाकण्यात आले आहेत.
१७ डिसेंबरला झालेल्या सेबी बैठकीत म्युचुअल फंड अधिनियम १९९६ (Mutual Fund Regulations 1996) मध्ये प्रस्तावित बदलाला पारित केले जाणार आहे. या नव्या म्युच्युअल फंड नियमावलीत नव्या बदलानुसार नियमावली अधिक पारदर्शक व सोपी करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ या प्रक्रियेमुळे नियमांतील पाने १६२ पानांवरून ८८ पानांपर्यंत, म्हणजेच ४४% ने कमी झाला आहे. शब्दांची संख्या सध्याच्या नियमांमधील ६७००० शब्दांवरून नवीन मसुद्यामध्ये ३१००० शब्दांपर्यंत, म्हणजेच अंदाजे ५४% ने कमी झाली आहे. सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत फेरबदल करण्यासाठी व नियामक तरतुदी ओळखण्यासाठी असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारे सर्वेक्षण केले गेले होते. त्यांनी सुचवलेल्या बदलानुसार हे बदल करण्यात आल्याचे सेबीने स्पष्ट केले.
आणखी कुठले फेरबदल?
व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सार्वजनिक इश्यूसंबंधीच्या काही आवश्यकता सुलभ करण्यासाठी मंडळाने सेबी (ICDR) नियम, २०१८ मधील सुधारणांना मंजुरी दिली.
अस्तित्वात असलेल्या आयपीओतील पब्लिक इशूसाठी सर्व महत्त्वाचे पैलू व कंपनीची माहिती मसुदा ऑफर दस्तऐवज (DRHP) आणि ऑफर दस्तऐवज (RHP) मध्ये उघड करणे आता बंधनकारक असणार आहे. सार्वजनिक इश्यूसंबंधीची प्रमुख माहिती अनेक विभागांमध्ये पसरलेली असते ती सोपी करताना एकाच ठिकाणी ती दिली जाऊ शकते. सध्याच्या आरएचपी (Red Hearing Prospectus RHP) टप्प्यावर प्रमुख ठळक मुदे दाखल करण्याच्या गरजेव्यतिरिक्त ही संक्षिप्त माहिती डीआरएचपी (Draft Red Hearing Prospectus DRHP) टप्प्यावर देखील उपलब्ध असणार आहे. या सुधारणांमुळे निधी उभारणीशी संबंधित आवश्यकता सुलभ होतील आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल अशी अपेक्षा सेबीला अपेक्षा आहे
कॉर्पोरेट कर्ज बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्याच्या आणि कर्ज बाजारात सादरीकरण (Presentation) देण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने मंडळाने सेबीने (नॉन-कन्व्हर्टिबल सिक्युरिटीजचे जारीकरण आणि सूची) नियम, २०२१ (NCD Rules ) मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावावर विचार केला आणि त्यास मान्यता दिली आहे .जेणेकरून कर्ज जारी करणाऱ्या कंपन्यांना गुंतवणूकदारांच्या विशिष्ट श्रेणींना प्रोत्साहन देण्याची परवानगी मिळेल. सध्या, कर्ज सिक्युरिटीज बाजारात दाखल करणाऱ्या कंपन्यांना सादरीकरणाशी संबंधित सेवांसाठी शुल्क किंवा कमिशन वगळता अर्ज प्रसिद्ध करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रोत्साहन देण्याची परवानगी नाही.
या घडामोडीनंतर नुवामा लाईफ इंडिया, नुवामा वेल्थ, आदित्य बिर्ला सन लाईफ एएमसी, मोतीलाल ओसवाल, जेएम फायनांशियल या सारख्या शेअर्समध्ये ७ पातळीवर वाढ झाली आहे. दुपारी १.५३ वाजेपर्यंत आदित्य बिर्ला सन लाईफ (१.४२%), कॅनरा रोबेको एएमसी (५.६७%), एचडीएफसी एएमसी (६.७६%) युटीआय असेट मॅनेजमेंट कंपनी (२.२०%), नुवामा वेल्थ (२.३६%), मोतीलाल ओसवाल (३.९४%),जेएम फायनांशियल (२.५६%) समभागात (Stocks) मध्ये वाढ झाली आहे.
सेबीने ब्रोकरेज नियंत्रित पातळीवर वाढवून नियम सुटसुटीत व सोपे केले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संतुलित भूमिकेमुळे इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये आणखी भर पडणार आहे. दुसरीकडे ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सल्लागार पत्रात (Consultation) पेपरात मोठ्या प्रमाणात बेस एक्सपेंस रेशोत वाढ केली जाणार होती त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ब्रोकरेजने यावर निराशा व्यक्त केली जात असताना नमूद आता टीइआर (TER) कमी करण्याच्या बाबतीत कमी कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. त्याचवेळी गुंतवणूकदारांसाठी शुल्क रचना अधिक पारदर्शक केल्याने रिटेल गुंतवणूकदारांना आणखी प्रोत्साहन मिळणार आहे. बुधवारी संध्याकाळी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर जाहीर केलेले हे नवीन नियम या आर्थिक वर्षात अधिसूचित केले जातील आणि १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत अशी माहिती सेबीने आपल्या अंतरिम आदेशात दिली आहे.
