अश्लीलता आणि सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई होणार
मुंबई : सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वाढणारी अश्लीलता, अफवा आणि ऑनलाइन सायबर गुन्ह्यांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कंबर कसली आहे. 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा' (आयटी अॅक्ट) आणि 'आयटी नियम २०२१' च्या माध्यमातून डिजिटल विश्वात बेकायदेशीर सामग्री पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली आहे.
नवीन नियमांनुसार, ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे ५ लाखांपेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत, त्यांना आता भारतात स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी आणि नोडल संपर्क व्यक्तींची नियुक्ती करणे अनिवार्य आहे. तसेच, दरमहा 'अनुपालन अहवाल' प्रसिद्ध करून किती तक्रारी आल्या आणि त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहिती देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम यांसारख्या मध्यस्थांवर आता 'योग्य ती काळजी' घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर किंवा हानिकारक मजकूर आढळला, तर तो त्वरित हटवणे ही त्या कंपनीची कायदेशीर जबाबदारी असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कंपन्यांना त्यांचे 'सेफ हार्बर' संरक्षण (कायदेशीर संरक्षण) गमवावे लागू शकते. या निर्णयामुळे इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षा वाढणार असून, सायबर गुन्हेगारांवर वचक बसण्यास मदत होणार आहे.
गुन्हेगारांवर होणार थेट कारवाई
आयटी कायद्यातील विविध कलमांनुसार आता सायबर गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे. कलम ६६ ई: खाजगी गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्यास दंड आणि शिक्षा, कलम ६७, ६७ अ, ६७ ब: अश्लील किंवा लैंगिकदृष्ट्या स्पष्ट मजकूर प्रसारित केल्यास कठोर कारवाई, कलम ८०: पोलिसांना संशयिताचा शोध घेण्याचे आणि विना वॉरंट अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
