महसूल विभागाचा ‘डिजिटल’ कायापालट!
मुंबई : छोट्या-छोट्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची कामे अडता कामा नयेत,असा सक्त सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाचे स्वतंत्र डाटा सेंटर आणि महसूल विभागाच्या तांत्रिक सक्षमीकरणाबाबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीत केली.
ते म्हणाले,"जमिनीचा डाटा हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा असून त्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी अधिकाऱ्यांनी तयारी करावी. महसूल विभागाला देशात पहिल्या क्रमांकावर नेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारावी."
राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जमिनीशी संबंधित कामे घरबसल्या आणि विनासायास करता यावीत, यासाठी महसूल विभागाचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या दालनात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) रविंद्र बिनवडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्याची सर्व जमीन ‘डाटा सेंटर’वर येणार
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जमिनींची मोजणी आणि नोंदी अद्ययावत करायच्या आहेत. ई-फेरफार, ई-मोजणी २.०, ई-पीक पाहणी, महाभूमी पोर्टल यांसारख्या ५५ हून अधिक ॲप्लिकेशन्सचा भार सध्या यंत्रणेवर आहे. भविष्यात संपूर्ण राज्याची जमीन डाटा सेंटरवर आणायची असल्याने या प्रणालीत कोणताही तांत्रिक बिघाड खपवून घेतला जाणार नाही. भूसंपादन आणि इतर महसूल विषयक कामे जलदगतीने होण्यासाठी हे आधुनिकीकरण काळाची गरज आहे.
नागपूरला होणार 'डिझास्टर डाटा सेंटर'
माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. सध्या नवी मुंबईतील ऐरोली येथे डाटा सेंटर कार्यरत असले तरी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास कामात खंड पडू नये यासाठी ‘डिझास्टर रिकव्हरी’ (DR) साईट अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्या अनुषंगाने नागपूर येथे डिझास्टर डाटा सेंटर कार्यान्वित करण्यात येईल, तसेच मुंबईतील डाटा सेंटरचेही आधुनिकीकरण करण्यात येईल, असे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी यावेळी महसूल विभागाला आयटी विभागाच्या मदतीने जागा आणि तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.
