स्ट्रीमर्सना आचारसंहितेअंतर्गत ३-स्तरीय नियमांचे पालन करावे लागेल - माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : सध्या ओटीटी कंटेंटचा वाढता प्रभाव आणि प्रेक्षकांच्या पाहण्याच्या सवयी लक्षात घेता, स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवरील सेन्सॉरशिपच्या संदर्भात सूचना जारी करण्यात आली.केंद्र सरकारने १७ डिसेंबर (बुधवार) रोजी लोकसभेत स्पष्ट केले की,ओटीटी कंटेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनच्या (CBFC) कार्यक्षेत्राबाहेर राहील.तथापि,सरकारने असेही सांगितले की,ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे नियमन २०२१ च्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांनुसार केले जाईल आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मनी त्याऐवजी वयानुसार त्यांच्या कंटेंटचे स्वतःच वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे.
सेन्सॉरशिप म्हणजे काय ?
सेन्सॉरशिप म्हणजे सरकार,संस्था किंवा इतर गट यांच्याकडून भाषण,माहिती,कला किंवा संवादावर नियंत्रण ठेवणे. आक्षेपार्हा,हानिकारक,संवेदनशील असा मगैरसोयीचा मानला मजकूर जातो, ज्यामध्ये पुस्तके,चित्रपट,वृत्तपत्रे, आणि कला यांसारख्या माध्यमांना लागू होते.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सद्वारे राष्ट्रीय,प्रादेशिक,ऑनलाइन या पातळ्यांवर सेन्सॉरशिप असते. तर भारतामध्ये चित्रपट आणि माध्यमे यांना सेन्सॉरशिप लागू होते . ज्यामध्ये चित्रपटांध्ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन मंडळ (CBFC) चित्रपट प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देते आणि आवश्यक असल्यास दृश्ये कापण्यास सांगते.आणि माध्यमांमध्ये पत्रकार,लेखक आणि कलाकारांवर दबाव आणून किंवा हल्ले करून सेन्सॉरशिप केली जाते.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन म्हणजे काय ?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), ज्याला सामान्यतः 'सेन्सॉर बोर्ड' म्हणतात, ही भारत सरकारची एक वैधानिक संस्था आहे जी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. याचे मुख्य काम सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ नुसार चित्रपट, ट्रेलर आणि माहितीपट यांना सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी प्रमाणित करणे (सर्टिफाय) आहे, जेणेकरून ते देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या आणि नैतिकतेच्या निकषांची पूर्तता करतील. केवळ CBFC ने प्रमाणित केल्यानंतरच चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये किंवा टीव्हीवर दाखवता येतात.
ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स सीबीएफसीच्या कक्षेबाहेर राहणार
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने उपरोक्त स्पष्टीकरण दिले असून,डिजिटल माध्यमातील आशयाचे नियमन आचारसंहितेनुसार स्वतंत्रपणे केले जाते,यावर पुन्हा एकदा जोर दिला आहे.सरकारने सांगितले की,ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील आशयावर सीबीएफसीचा अधिकार चालत नाही.सीबीएफसीची स्थापना सिनेमॅटोग्राफ कायदा,१९५२ अंतर्गत करण्यात आली होती आणि सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी त्याला देण्यात आली होती.
