दिल्ली : केंद्र सरकार मनरेगाच्या जागी नवीन रोजगार योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. नरेंद्र मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेऐवजी विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका गॅरंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक २०२५ लोकसभेत मांडणार आहे. या नव्या योजनेला VB-G RAM G बिल असे नाव देण्यात आले आहे. मनरेगा २००५ पासून सुरू असून आता त्यात मोठे बदल करण्यात येणार आहेत.
नवीन योजनेत खर्चाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर असेल. सामान्य राज्यांसाठी खर्चाचा वाटा ६०:४०, तर ईशान्य व हिमालयीन राज्यांसाठी ९०:१० असा असेल. केंद्रशासित प्रदेशांचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. यामुळे काम आणि निधीच्या वापरावर अधिक नियंत्रण राहील, असा सरकारचा दावा आहे.
या योजनेत शेतीच्या हंगामात सार्वजनिक कामे दिली जाणार नाहीत. वर्षातील सुमारे ६० दिवस काम बंद ठेवण्याची तरतूद असेल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मजुरांची कमतरता भासू नये. मात्र रोजगार हमीचे दिवस १०० वरून १२५ करण्यात आले आहेत. वेळेवर काम न दिल्यास मजुरांना बेरोजगारी भत्ता देणे राज्यांना बंधनकारक असेल.
डिजिटल हजेरी, आधार आधारित पडताळणी आणि थेट बँक खात्यात पैसे देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत पातळीवर ‘विकसित ग्राम पंचायत प्लान’ तयार केला जाणार असून कामांच्या आधारे पंचायतांना A, B आणि C श्रेणी दिली जाईल. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही या योजनेअंतर्गत काम दिले जाईल. यासाठी यंदा १.५१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
