मोहित सोमण:आज अखेर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विमा सुधारणा विधेयक (Insurance Amendment Bill) मांडले आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्राने विमा क्षेत्रात १००% परदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment FDI) मान्यता दिली होती. आज सीतारामन यांनी हे विधेयक मांडल्यामुळे खऱ्या अर्थाने विमा क्षेत्र गुंतवणूकीतील कार्यपद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहेत. गावोगावी, घरोघरी विमा योजना पोहोचावी व याच माध्यमातून आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) वाढवताना विमा कंपनीच्या सेवेतील दर्जा सुधारण्यासह स्पर्धा वाढवण्यासाठी सरकारने हे मोठे धोरण अंगिकारले आहे. याची पूर्वकल्पना निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात दिली होती. मात्र तज्ञांच्या मदतीने आवश्यक त्या तरतूद सुधारित करून हे विधेयक मांडले आहे. अद्याप याला लोकसभेसह राज्यसभेत मंजूरी आवश्यक असेल.
या नव्या धोरणानुसार टिअर २,३ शहरात विमा योजना लागू करणे सोयिस्कर होणार असून अनेक लहान व मध्यम आकाराच्या कंपन्यानाही आपला व्यवसाय देशभरात वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. परदेशी कंपन्याना येथे मुबलक व्यवसायिक बाजारपेठ मिळणार असून दर्जेदार विमा उत्पादने जनतेपुढे सादर करता येईल. जगभराचा विचार करता भारतात अद्यापही विम्याचा प्रचार प्रसार होत विम्याचे महत्व भारतीय नागरिकांमध्ये वाढेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
अधोरेखित करण्यासाठी विशेष बाब म्हणजे या विमा कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्वाधिक लाभ एलआयसी (Life Insurance Corporation LIC) सारख्या दिग्गज कंपन्याना या निर्णयाचा फायदा येऊ शकतो. या क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक आल्याने खाजगी, व पीएसयु कंपन्यांना भांडवली खर्चात वाढ होऊ या क्षेत्रात विस्तार होऊ शकतो. त्यामुळे सध्या असलेल्या ७४% पेक्षा १००% या तुलनेत परदेशी गुंतवणूकीत परवानगी दिली आहे. 'सबकी बिमा सबकी रक्षा' या योजनेचा भाग म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी आज संबंधित घोषणा केली आहे.
