मुंबई: एचडीएफसी या देशातील सर्वात मोठ्या बँकेला आरबीआयने इंडसइंड बँकेत ९.५% इतके भागभांडवल खरेदी करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता टप्प्याटप्प्याने एचडीएफसी इंडसइंड बँक हे भागभांडवल खरेदी करेल अशी प्राथमिक माहिती पुढे आली आहे. आज १५ डिसेंबरपर्यला आपल्या अधिसूचनेत आरबीआयने हे स्पष्ट केले असून काही अटीशर्तीसह ही मान्यता दिली आहे. १ वर्षाच्या आत हिस्सा खरेदीचा व्यवहार बँकेला करावा लागणार आहे. तो मर्यादित कालावधीत पूर्ण न झाल्यास मात्र हा करार रद्दबादल करण्यात येईल असे आरबीआयने नमूद केले. याशिवाय आरबीआयने दिलेल्या मुख्य अधिसूचनेनुसार एचडीएफसीला इंडसइंड बँकेच्या संचालक मंडळात आपला संचालक (Director) बसवता येणार नाही असेही आरबीआयने स्पष्ट केले.
बँकिंग व सिक्युरिटीज रेग्युलेटरीमधील अधिनियमानुसार एक्सचेंज फायलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार इंडसइंड बँकेने म्हटले आहे की,'आम्ही तुम्हाला कळवू इच्छितो की भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) १५ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे एचडीएफसी बँकेला (अर्जदार) इंडसइंड बँकेच्या पेड-अप शेअर भांडवलाच्या किंवा मतदानाच्या हक्कांच्या ९.५०% 'एकूण हिस्सा' संपादित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यासह एक्सचेंज फायलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने दिलेली मंजुरी ही बँकिंग नियमन कायदा १९४९, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (व्यावसायिक बँका - शेअर्स किंवा मतदानाच्या हक्कांचे संपादन आणि धारण) निर्देश, २०२५ दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२५ नुसार (ज्यामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत),व परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, १९९९ च्या तरतुदी तसेच सेबीने जारी केलेले नियम आणि इतर कोणतेही लागू असलेले कायदे, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या पालनाच्या अधीन असेल' असेही बँकेंने म्हटले आहे.
अर्जदाराने (HDFC) हे सुनिश्चित केले पाहिजे की बँकेतील 'एकूण हिस्सा' कोणत्याही परिस्थितीत बँकेच्या पेड-अप शेअर भांडवलाच्या किंवा मतदानाच्या हक्कांच्या ९.५०% जास्त होणार नाही. जर 'एकूण हिस्सा' ५% पेक्षाही कमी झाला तर तो बँकेच्या एकूण पेडअप शेअर भांडवलाच्या किंवा मतदानाच्या हक्कांच्या ५% किंवा त्याहून अधिक करण्यासाठी आरबीआयची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल असे फायलिंगमध्ये म्हटले आहे.
