महेश देशपांडे
कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताने अलीकडेच गयानाची वाट धरली. ही बातमी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांच्या दृष्टीने दखलपात्र ठरली. त्या पाठोपाठ पगाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याची एक नोंद समोर आली. साखरेच्या उत्पादनात यंदा झालेली ४३ टक्क्यांची वाढ ही अशीच एक लक्षवेधी बातमी तर अमेरिकेच्या निर्बंधानंतरही स्मार्टफोनच्या निर्यातीत वाढ होणे, ही जणू सुखवार्ता ठरली.
अर्थनगरीत सरत्या काळात चर्चा राहिली ती कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताने धरलेल्या गयाना या नव्या देशाच्या वाटेची. त्या पाठोपाठ पगाराच्या बाबतीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असल्याची एक नोंद समोर आली. साखरेच्या उत्पादनात यंदा झालेली ४३ टक्क्यांची वाढ ही अशीच एक लक्षवेधी बातमी तर अमेरिकेच्या निर्बंधानंतरही स्मार्टफोनच्या निर्यातीत वाढ होणे, ही जणू सुखवार्ता ठरली.
अमेरिकेने रशियावर निर्बंध लादल्यापासून, भारताला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. भारताला आता दूरच्या देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करावे लागत आहे. ब्लूमबर्ग शिप-ट्रॅकिंग डेटानुसार, भारताने आता गयानामधून कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी भारतीय टँकरना अंदाजे ११ हजार मैल (१७,७०० किलोमीटर) अंतर प्रवास करावा लागतो. अहवालांनुसार, कोबाल्ट नोव्हा आणि ऑलिंपिक लायन या दोन मोठ्या कच्च्या तेलवाहू जहाजांनी नोव्हेंबरच्या अखेरीस दक्षिण अमेरिकेतील गयाना या देशातून प्रवास सुरू केला. प्रत्येकी अंदाजे २० दशलक्ष पिंप तेल घेऊन निघालेले हे टँकर जानेवारीमध्ये भारतात पोहोचणार आहेत. ट्रॅकिंग डेटावरून दिसून येते, की २०२१ नंतर गयानाहून भारतात येणारी कच्च्या तेलाची ही पहिलीच शिपमेंट आहे. त्या काळात १० दशलक्ष कच्चे तेल वाहून नेणारे दोन कार्गो निघाले. भारत दररोज अंदाजे १.७ दशलक्ष पिंप रशियन तेल आयात करतो; परंतु गेल्या महिन्यांमध्ये ‘रोझनेफ्ट पीजेएससी’ आणि ‘लुकोइल पीजेएससी’ या रशियाच्या दोन सर्वात मोठ्या निर्यातदारांवर अमेरिकेने निर्बंध लादल्याने भारतीय रिफायनर कंपन्यांमध्ये चिंता वाढली.
यापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीमुळे भारतावरील आयात शुल्क ५० टक्के केले होते. रशियाकडून तेल सवलतीत उपलब्ध होते. भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. भारताने गेल्या वर्षी रशियाकडून ५२.७ अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल खरेदी केले होते. ते रशियाच्या एकूण निर्यातीच्या ३७ टक्के आहे. रशियाव्यतिरिक्त, भारत इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, नायजेरिया आणि युनायटेड स्टेटसमधूनदेखील कच्चे तेल आयात करतो. तथापि, भारताला रशियाकडून सवलतीच्या दराने कच्चे तेल मिळते. २०२२-२३ मध्ये भारताला रशियन तेलावर सरासरी १४.१ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये १०.४ टक्के सूट मिळाली. यामुळे भारताची अंदाजे पाच अब्ज डॉलरची बचत होते. गयानाच्या ‘गोल्डन ॲरोहेड क्रूड’चे मालवाहू ऑलिंपिक लायन हे जहाज भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावरील पारादीप येथे येत आहे. तिथे सरकारी मालकीची ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ तीन लाख पिंप कच्च्या तेलावर दररोज प्रक्रिया करते. या कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये निविदा काढत ‘एक्सॉनमोबिल इंक.’कडून कच्चे तेल खरेदी केले. ‘लिझा’ आणि ‘युनिटी गोल्ड ग्रेड’चा मिश्र माल वाहून नेणारी कोबाल्ट नोव्हा मुंबई किंवा विशाखापट्टणम येथे उतरवण्याची शक्यता आहे. तिथे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचा प्लांट आहे. कंपनीने डिसेंबरच्या अखेरीस आणि जानेवारीच्या सुरुवातीच्या काळात डिलिव्हरीसाठी या प्रत्येक ग्रेडचे दहा लाख पिंप कच्चे तेल खरेदी केले.‘आरपीजी ग्रुप’चे अध्यक्ष हर्ष गोएंका यांनी केलेल्या एका पोस्टमुळे ‘सोशल मीडिया’वर कोणत्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक कमाई होते आणि कुठे उत्पन्न कमी राहते, याबद्दल जोरदार चर्चा सुरू झाली. राज्यनिहाय सरासरी मासिक पगार मांडताना ते म्हणाले की, प्रत्येक भारतीयाचे, विशेषतः तळागाळातील लोकांचे उत्पन्न वाढले, तरच भारत समृद्ध होईल. गोएंका यांनी शेअर केलेल्या ‘फोर्ब्स ॲडव्हायझर इंडिया’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२५ पर्यंत भारताचे सरासरी मासिक उत्पन्न २८ हजारांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तथापि, राज्यांचा विचार केल्यास सरासरी मासिक पगार ३५ हजार रुपयांसह देशाची राजधानी दिल्ली, यादीमध्ये अव्वल आहे. कर्नाटक दुसऱ्या क्रमांकावर असून तिथे सरासरी मासिक पगार ३३ हजार रुपये प्रति महिना आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो. महाराष्ट्रात सरासरी ३२ हजार रुपये पगार आहे. तेलंगणाचा चौथा क्रमांक असून तिथे ३१ हजार रुपये पगार आहे. मुंबई आणि पुण्यातील व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि हैदराबादमधील आयटी तेजी या राज्यांमध्ये सरासरी उत्पन्न वाढवत आहे. भारतातील सर्वात कमी सरासरी मासिक उत्पन्न बिहारमध्ये नोंदवले गेले आहे. ते उत्पन्न दरमहा फक्त १३ हजार पाचशे रुपये आहे. त्यानंतर अंदमान आणि निकोबार (१३ हजार) आहे. मर्यादित रोजगार, लघु उद्योग आणि या क्षेत्रातील कमी गुंतवणुकीमुळे लोकांचे सरासरी उत्पन्न इतर राज्यांपेक्षा कमी आहे. दक्षिण भारत रोजगार आणि उत्पन्न या दोन्हीमध्ये पुढे आहे. तामिळनाडूमध्ये सरासरी मासिक वेतन २९ हजार रुपये, आंध्र प्रदेशमध्ये २६ हजार रुपये, तर केरळमध्ये २४५०० रुपये आहे.
आता आणखी एक दखलपात्र बातमी. ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या साखर हंगामाच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये देशातील साखर उद्योगाने चांगली कामगिरी केली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये भारतातील साखर उत्पादनात ४३ टक्के वाढ झाली आहे. ‘इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’ (इस्मा)नुसार, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत देशातील साखर कारखान्यांनी एकूण ४१ लाख टन साखरेचे उत्पादन केले. गेल्या वर्षी याच काळात हा आकडा फक्त २८ लाख ऐंशी हजार टन होता. देशातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक महाराष्ट्रातील उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिप्पट वाढून १७ लाख टनांवर पोहोचले आहे. उत्तर प्रदेशमधील कारखान्यांनीही चांगली कामगिरी केली आहे. तिथले उत्पादन नऊ टक्क्यांनी वाढून १४ लाख टन झाले आहे. ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज’ (एनएफसीएसएफ) ने अहवाल दिला, की या वर्षी उसाची गुणवत्ता चांगली आहे. साखर उतारा गेल्या वर्षीच्या ८.२९ टक्क्यांवरून ८.५१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ही कारखान्यांसाठी तांत्रिकदृष्ट्या चांगली बातमी आहे. दरम्यान, ‘इस्मा’ने सरकारला देशांतर्गत बाजारात साखरेची किमान विक्री किंमत (फ्लोअर प्राईस) वाढवण्याची विनंती केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे, की गेल्या सहा वर्षांपासून ही किंमत स्थिर आहे, तर उत्पादन खर्च सतत वाढत आहे
इथे एका खस बातमीची दखल घ्यायला हवी. जागतिक आव्हाने असूनही, ऑक्टोबरमध्ये भारतातून अमेरिकेला स्मार्टफोन निर्यात वाढली. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निर्यातीच्या तुलनेत ती १.४७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निर्यात ०.४६ अब्ज डॉलर होती. या आर्थिक वर्षात एप्रिल-ऑक्टोबर दरम्यान अमेरिकेला एकूण १०.७८ अब्ज डॉलरची स्मार्टफोन निर्यात झाली. ती गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीमध्ये ३.६० अब्ज डॉलर होती. मासिक आधारावर शिपमेंट कमी होत होती; परंतु आता त्यात सुधारणा झाली आहे. एप्रिलमध्ये ती १.६५ अब्ज डॉलर तर मेमध्ये २.२९ अब्ज डॉलरची निर्यात होती; परंतु जूनमध्ये निर्यात १.९९ अब्ज डॉलर्स, जुलैमध्ये १.५२ अब्ज डॉलर्स, ऑगस्टमध्ये ०.९६ अब्ज डॉलर्स आणि सप्टेंबरमध्ये ०.८८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरली. एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की टॅरिफशी संबंधित अनिश्चिततेमुळे मागणी आणि किंमतींवर दबाव असूनही, गती मजबूत राहिली आहे. अमेरिकेला होणारी ही निर्यात सकारात्मक वाढ नोंदवत आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये ती ०.६६ अब्ज डॉलर्स, मे २०२४ मध्ये ०.७६ अब्ज डॉलर्स, गेल्या वर्षी जूनमध्ये ०.५९ अब्ज डॉलर्स, जुलै २०२४ मध्ये ०.४९ अब्ज डॉलर्स, ऑगस्ट २०२४ मध्ये ०.३९ अब्ज डॉलर्स आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये ०.२६ अब्ज डॉलर्स होती. एप्रिल-ऑक्टोबर २०२५ मध्ये भारताची जागतिक स्मार्टफोन निर्यात १०.६८ अब्ज डॉलर्सवरून १५.९५ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. ही वाढ ४९.३५ टक्के आहे. जागतिक बाजारपेठेत सातत्याने दोन अंकी वाढ दिसून आली आहे.
