अविनाश पाठक
विदर्भात कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या हमीभावाचा प्रश्न कायम ऐरणीवर असतो. यंदा देखील सभागृहात हा प्रश्न चर्चेला आला, तेव्हा विरोधी सदस्यांसोबतच सत्ताधारी सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले होते. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी चांगलाच गदारोळ केला. शेवटी विरोधी सदस्यांनी या मुद्द्यावर अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत येऊन चांगलीच घोषणाबाजी केली होती. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एका खासगी वृत्तवाहिनीने आयोजित एका कार्यक्रमात काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते विजय वडेट्टीवार वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पत्रकारांनी भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारले असता विदर्भाचा मुद्दा अजूनही आमच्या अजेंड्यावर आहे असे उत्तर दिले. मग दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित केला गेला.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सोमवारपासून सुरू झाले आहे. त्यामुळे गेल्या शुक्रवारपासूनच खाशी मंडळी नागपुरात यायला सुरुवात झाली होती. विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे अर्धे सरकार मुंबईहून नागपूरला आणावे लागते. ही सर्व सरकारी मंडळी इथे येऊन स्थिरावली आणि त्यांनी आपापली कार्यालये व्यवस्थित लावली.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी विदर्भ हा तत्कालीन मध्य प्रांताचा एक भाग होता. त्यावेळी नागपूर ही मध्य प्रांताची राजधानी होती. त्या काळात विदर्भाचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणून विदर्भवादी पक्ष आग्रही होते. मात्र तत्कालीन राजकीय सोयीसाठी विदर्भ महाराष्ट्राला जोडला गेला. त्यामुळे त्यावेळी नागपूरचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून दरवर्षी चार आठवड्यांचे एक अधिवेशन नागपुरात घेतले जावे असे ठरवण्यात आले. सुरुवातीला काही वर्षे चार आठवड्यांचे अधिवेशन झाले सुद्धा. नंतर मात्र हळूहळू कालावधी कमी होत गेला. यावेळी तर फक्त एकच आठवड्याचे अधिवेशन होणार असे निश्चित झाले. यामुळे वैदर्भियांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे दिसते. स्थानिक वृत्तपत्रांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या मुलाखती छापून या असंतोषाला वाचा फोडली होती. मात्र, सरकार एकच आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळण्यावर ठाम होते. या नागपूरच्या अधिवेशनात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रश्नांवरच चर्चा व्हावी असे अपेक्षित असते. अधिवेशन एकच आठवड्यात गुंडाळले जाणार याबाबत मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे कारण असल्याचे सांगून सारवासारव केली. या अधिवेशनात जास्तीत जास्त विदर्भ आणि मराठवाड्याचे प्रश्न आम्ही चर्चेला घेणार असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी अधिवेशन सात दिवसांतच का गुंडाळता असा सवाल सत्ताधाऱ्यांना केला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुम्ही विधानसभा अध्यक्ष असताना तीन वर्षांत विदर्भात किती दिवस कामकाज केले असा प्रश्न विचारून नानांना निरुत्तर केले. शेवटी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जर कामकाज आटोपले नाही तर अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित वाढवू असे सांगून नानांना शांत केले होते.
सध्या राज्यात नागरी वस्त्यांमध्ये वन्य प्राण्यांचे आक्रमण हा मुद्दा गाजतो आहे. विधानसभेत सुद्धा हा मुद्दा चांगलाच गाजला. ठिकठिकाणी नागरी वस्त्यांमध्ये बिबट्यांचे आक्रमण होताना दिसते आहे. मंगळवारी नागपुरातच पारडी नावाच्या वस्तीत एका घरात बिबट्या शिरला होता. त्याने तिथे काही जणांना जखमी केले. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी बिबटे नागरी वस्तीत येऊ नये म्हणून जंगलात एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या सोडण्याची संकल्पना मांडली. त्यावर सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर टीका झाली. बिबटे पकडण्यावरून वेगवेगळ्या आमदारांनी वेगवेगळे सल्ले द्यायला सुरुवात केली होती हे विशेष.
बिबट्यांसोबतच बेवारस मोकाट कुत्र्यांचा मुद्दा विधानसभेत चांगलाच गाजला. शहरात मोकाट कुत्री जनसामान्यांना कसा कसा उपद्रव देतात यावर सर्वच आमदारांनी आपले अनुभव सांगितले. सरकारतर्फे यावर उपाययोजना केली जाईल असे सांगितले. ज्यावेळी बिबट्यांचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी जे सरकार कुत्र्यांना पकडू शकत नाहीत ते बिबट्यांना काय पकडणार अशी टीका आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात केली.
विदर्भात कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या हमीभावाचा प्रश्न कायम ऐरणीवर असतो. यंदा सभागृहात हा प्रश्न चर्चेला आला, तेव्हा विरोधी सदस्यांसोबतच सत्ताधारी सदस्य आक्रमक झाले. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी चांगलाच गदारोळ केला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एका खासगी वृत्तवाहिनीने आयोजित एका कार्यक्रमात काँग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते विजय वडेट्टीवार वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी पत्रकारांनी भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारले असता विदर्भाचा मुद्दा अजूनही आमच्या अजेंड्यावर आहे असे उत्तर दिले. मग दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत पुन्हा एकदा हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. विदर्भाचे वेगळे राज्य होणार का या विषयावर विदर्भ विरोधक आणि विदर्भ समर्थक यांच्यात चांगल्याच शाब्दिक चकमकी घडल्या होत्या.
राज्यातील मागास भागासाठी गठीत करण्यात आलेली वैधानिक विकास मंडळे २०२० पासून थंडावस्त्यात पडली आहेत. या वैधानिक विकास मंडळांना राष्ट्रपतींकडून दर पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली जात असते. २०२० मध्ये या वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपल्यावर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्तावच पाठवला नाही. त्यामुळे मंडळे पुनर्गठीत झालीच नाहीत. या अधिवेशनात भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. वैधानिक विकास मंडळांच्या माध्यमातून मागास भागांचा विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र ती गठीत न झाल्यामुळे विदर्भ मराठवाडा आणि कोकण या भागांचा विकास मंदावला, अशी टीका त्यांनी केली.
नागपुरात अधिवेशन म्हटले की, अधिवेशनावर विविध संघटनांचे मोर्चे येणे हे एक नित्य नैमित्तिक कर्म असते. यंदा देखील बरेच मोर्चे विधानसभेवर आले. हे वार्तापत्र लिहीत असताना देखील दोन मोर्चे विधानसभेवर धडकलेले आहेतच. मात्र यंदा दरवर्षीच्या तुलनेत मोर्चाचा जोर कमी होता असे ऐकायला मिळाले. हे मोर्चे साधारणपणे व्हेरायटी चौकातून विधानभवनाकडे येतात. त्यावेळी गोवारी शहीद स्मारकाजवळ हे मोर्चे अडवले जातात. मात्र तिथे मोर्चेकऱ्याना नैसर्गिक विधी करण्यासाठी कोणतीही सोय नव्हती. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी देखील कोणतीही सोय नव्हती अशा तक्रारी करण्यात आल्या. विशेषतः तिथे मोर्चातील महिलांची फारच गैरसोय झाल्याचे बोलले जात होते. अधिवेशन म्हटले की मोर्चे येणारच. मग मोर्चेकरांसाठी प्रशासनाने आवश्यक त्या सोयी-सुविधा पुरवायला हव्यात. मात्र इथे प्रशासन कुठेतरी कमी पडले असे बोलले जात होते. एकूणच या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारी तिजोरीतून जवळजवळ ५०० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. मात्र त्यातून वैदर्भियांच्या हाती काय लागते हा प्रश्न संशोधनाचाच विषय ठरेल.