नागपूर : कुडाळ-मालवण मतदारसंघातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प, अधिकाऱ्यांकडून दिली जाणारी खोटी माहिती आणि कामाच्या निकृष्ट दर्जावरून आमदार निलेश राणे यांनी आज विधान सभेत प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. "१९९६ साली सुरू झालेला आम्रड धरण प्रकल्प आज २०२५ उजाडले तरी अपूर्णच आहे. या विलंबासाठी जबाबदार कोण?" असा संतप्त सवाल करत राणे यांनी पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
४ कोटींचा प्रकल्प ३४ कोटींवर
आमदार निलेश राणे यांनी विधान सभेत माहिती देताना सांगितले की, १९९६ साली आम्रड धरण प्रकल्पाची मूळ किंमत ४ कोटी ५ लाख रुपये होती. आज २०२५ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत तब्बल ३४ कोटींच्या घरात गेली आहे. ३० वर्षे उलटूनही प्रकल्पाचे काम केवळ ८० टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासन करत आहे, जो पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असल्याचे राणे यांनी स्पष्ट केले.
अधिकारी दिशाभूल करत आहेत
प्रशासनाकडून मिळालेल्या उत्तरावर आक्षेप घेताना निलेश राणे म्हणाले, "उत्तरामध्ये भूसंपादन आणि जीएसटीची कारणे दिली आहेत. मुळात भूसंपादन २००५ मध्ये झाले आणि त्याचे ७१ लाख रुपये दिले गेले. मग आता विलंबाचे कारण भूसंपादन कसे असू शकते? तसेच, ३० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या प्रकल्पाच्या विलंबाला जीएसटीचे कारण देणे हास्यास्पद आहे." मंत्र्यांना अधिकारी खोटी माहिती पुरवत असून, 'चौकशीचा प्रश्नच उद्भवत नाही' हे अधिकाऱ्यांचे उत्तर संतापजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वर्ध्याचे धरण फुटता-फुटता वाचले!
कुडाळ तालुक्यातील वर्धा धरणाचे उदाहरण देताना राणे यांनी गंभीर इशारा दिला. "कुडाळमध्ये ४ पैकी १ काम झाल्याचे सांगितले जाते, पण जे एक काम पूर्ण झाले आहे, ते वर्धा धरण मागच्या वर्षी फुटता-फुटता वाचले आहे. अधिकाऱ्यांनी किंवा ठेकेदाराने वेळीच सावरल्याने चिपळूणसारखी दुर्घटना टळली. मात्र, निकृष्ट कामामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे," असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
मालवणमध्येही तीच स्थिती
मालवणमध्ये दोन धरणे पूर्ण झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती, ती खोडून काढताना राणे म्हणाले की, "माझ्या मतदारसंघात ३ पैकी एकही धरण पूर्ण झालेले नाही. अधिकारी मंत्र्यांना आणि सभागृहाला अशी खोटी उत्तरे देत असतील, तर आम्ही प्रश्न विचारायचे कोणाला?" सॉईल टेस्टिंगच्या नावाखाली केवळ वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चौकशीची मागणी
रखडलेले प्रकल्प आणि वाढलेला खर्च याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच, मंत्र्यांना खोटी माहिती देऊन सभागृहाची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार निलेश राणे यांनी केली.
