स्थानिकांना न्याय देण्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश
नागपूर : पनवेल तालुक्यातील मौजे माणघर येथील जमिनीचा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. या संदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने बैठक घेऊन येथील स्थानिकांना जमिनी देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. बैठकील आमदार प्रसाद लाड आणि माणघरमधील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
मौजे माणघर येथील सर्व्हे नंबर ६७/० (जुना सर्व्हे क्र. ३५) मधील एकूण १४४.३३ हेक्टर जमिनीचा हा वाद आहे. यातील ५७.१७१९ हेक्टर जमीन निर्वनीकरण झालेली असून, उर्वरित ८७.१५९० हेक्टर जमीन राखीव वन म्हणून कायम आहे.
या जमिनीच्या हक्काबाबत महसूल अभिलेख आणि वन हक्क दावे यामध्ये तफावत आढळून आली होती.
दळी जमिनीचा दावा : २०२० मध्ये तहसीलदार आणि वन विभागाच्या काही जुन्या पत्रांच्या आधारे ५७.१७ हेक्टर जमिनीवर 'सोनी पांड्या कातकरी' यांचे नाव दळी धारक म्हणून लावून फेरफार (क्र. ५८८, ५८९) करण्यात आले होते.
सामुहिक वनहक्क : मात्र, २०१७ मध्येच जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच जमिनीवर 'बामा जानू कातकरी व इतर ग्रामस्थ' यांना सामुहिक वनहक्काची सनद दिली होती.
एकाच जमिनीवर वैयक्तिक आणि सामुहिक हक्कांच्या नोंदीमुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. यावर सुनावणी करताना उपविभागीय अधिकारी , पनवेल यांनी ५८८, ५८९ आणि ५९० हे फेरफार रद्द केले आहेत. सध्या ५७.१७ हेक्टर जमिनीवर पुन्हा 'महाराष्ट्र शासन' अशी नोंद घेण्यात आली आहे.
जमिनीच्या नोंदी रद्द झाल्यामुळे स्थानिकांमध्ये संभ्रम होता. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. "या भागातील लोकांना जमिनी देण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी," असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत. मंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे माणघरमधील ग्रामस्थांना आणि विशेषतः कातकरी समाजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सध्या वनहक्क कायद्यानुसार ८७.१६ हेक्टर क्षेत्रावर (स.नं. ६७/२) ग्रामस्थांचे सामुहिक वनहक्क अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. आता उर्वरित जमिनीबाबत शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
