नागपूर : राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेतून आदेश देत चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा एकूण दहा शासकीय अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी निलंबन केले. पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तलाठी दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार, मंडल अधिकारी संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम यांच्यासह तहसीलदार जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख अशी निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. या अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत जाहीर केलं. निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांवर ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचा आदेशही बावनकुळे यांनी दिला.
राज्याच्या महसूल विभागाने मावळ तालुक्यातील गट क्रमांक ३६, ३७ आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर केले होते. इथे गौण खनिजाचं उत्खनन करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र गट क्रमांक ३५, ४१, ४२ आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचं उत्खनन झाले. याशिवाय परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले आहे. याबाबत मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या दहा अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. तसेच पुढील तीन महिन्यात या निलंबित अधिकाऱ्यांच्या सहभागाबद्दल अहवाल तयार केला जाईल. त्यानंतर पुढील अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
