राज्यात २६ जानेवारीपासून 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना'; मंत्री नितेश राणेंची मोठी घोषणा

मत्स्यपालनात आता 'एआय'चा वॉच! उत्पादनावर नजर ठेवण्यासाठी 'मार्वल'शी करार

नागपूर: राज्यातील मच्छिमार समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महायुती सरकारने कंबर कसली असून, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात येत्या २६ जानेवारी २०२६ पासून स्वतंत्र 'मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना' सुरू करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी आज केली. तसेच, मत्स्य उत्पादनातील चोरी रोखण्यासाठी आणि नेमके उत्पादन समजण्यासाठी यापुढे अत्याधुनिक 'एआय' (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आज झालेल्या मच्छिमार मेळाव्यात बोलताना मंत्री राणे यांनी या नवीन योजनांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने'च्या धर्तीवर राज्यात ही नवीन योजना राबवली जाईल. या अंतर्गत राज्यासाठी खास २६ नवीन योजना आणल्या जाणार आहेत. मच्छिमार बांधवांचे उत्पन्न वाढवणे आणि राज्याचे मत्स्य उत्पादन वाढवणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

मत्स्यपालनात 'एआय' क्रांती

तलावांमधील मासळीचे नेमके उत्पादन किती होते, याची माहिती अनेकदा सरकारपासून लपवली जाते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याचे ठरवले आहे. मंत्री राणे म्हणाले, "आता तलावांवर नजर ठेवण्यासाठी 'एआय' (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यासाठी शासनाने 'मार्वल' (Marvel) या एजन्सीसोबत १ कोटी ८० लाख रुपयांचा करार केला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे तलावातील चोरीला आळा बसेल आणि शासनाला उत्पादनाची अचूक आकडेवारी मिळेल."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे आभार

यावेळी बोलताना मंत्री राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानले. "गेल्या १२ महिन्यांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही मच्छीमारांसाठी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. गोड्या पाण्यातील मासेमारीवर लक्ष केंद्रित करून या समाजाचे उत्पन्न वाढवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी फडणवीस साहेबांनी माझ्यावर सोपवली आहे आणि ती मी पूर्ण करेन," असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.