उतावळे परीक्षक आणि अकलेला बाशिंग

भालचंद्र कुबल : पाचवा वेद

भाग एक

६४व्या हौशी राज्यनाट्य स्पर्धेचे साधारण २५ केंद्रावरचे निकाल यायला सुरुवात झालेली आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे यंदाही परीक्षकांनी दिलेल्या निकालांवर बोंबाबोंब सुरू होईल. त्यानंतर प्रत्येक केंद्रावर परीक्षकांच्या दिमतीला उभ्या असणाऱ्या समन्वयक नामक हरकाम्याबाबत परीक्षकांकडून लेखी पत्रापत्री सुरू होईल. मग निकालांसदर्भात ज्यांना परीक्षकांकडून अन्याय झालाय असं वाटणारे स्पर्धक आर. टी. आय. टाकतील. त्याला अजून काही दिवस जातील, तोवर बालनाट्य स्पर्धा, नंतर हिंदी नाट्य स्पर्धा, मग संस्कृतमधेच कधीतरी दिव्यांग अशा हजारोंची मॅनपॉवर किंबहूना स्टेजपॉवर प्राप्त झालेली ही स्पर्धा साधारणपणे एप्रिल, मेच्या सुमारास संपेल आणि मग अन्याय म्हणून स्पर्धेबाबत ओरडणारा प्रत्येक घटक शांत होऊन जाईल. यंदाची हौशी राज्यनाट्य स्पर्धा २५ केंद्रांवर आयोजित केली गेली आहे. त्यासाठी साधारणपणे ७५ परीक्षकांची फौज सांस्कृतिक संचालनालयाने उभी केली आहे. निकाल म्हटले की, नेहमीच टार्गेट केलं जातं ते परीक्षकांना, दरवेळी आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातं ते परीक्षकांनाच आणि त्या परीक्षणाबाबतत चुकीचा ठपका ठेऊन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शासन केले जाते ते परीक्षकांनाच. ७५ परीक्षकांविरुद्ध अन्याय अन्याय म्हणून मुठी आवळणाऱ्यांची संख्या आजमितीला हजारोंची असल्याने साहजिकच जनमानसात परीक्षकांबाबतची उदासिनता अधिक असल्याची लक्षात येईल. मग हाती समाज माध्यमासारखं हत्यार सहज उपलब्ध असल्याने हा परीक्षक नामक एलिमेंट आणि त्याचाच फायदा घेऊन स्पर्धा नियोजन करणारे सांस्कृतिक कार्य संचलनालय येता जाता बडवले जाते. या स्पर्धक मंडळींची संख्या त्यांचे लक्ष्य आणि जनप्रतिनिधींवर असलेला दबाव लक्षात घेता परीक्षकांच्या गळ्याला बसणारा फास अपरिहार्य असतोच असतो म्हणून आजचा उहापोह या परीक्षक नामक न्याय देणाऱ्या अदृष्य न्यायदानाबाबत...!

वर उल्लेखिल्याप्रमाणे परीक्षक या स्पर्धांसाठी दिलेल्या वेळेत, दिलेल्या ट्रान्सपोर्टद्वारा, दिलेल्या निवासावर हजर होतो. स्पर्धेस आपल्याबरोबर कोण सहकारी परीक्षक असेल, त्यांचा स्वभाव, त्यांचे राहणीमान, त्यांचे वर्तन याबाबत सुतराम माहिती नसलेले तीन नाट्य अभ्यासक एकत्र येऊन आपल्याला दिलेले काम पार पाडण्याचा १००% प्रयत्न करत असतात. शासनाने आखून दिलेली नियमावली व शासन शिष्टाचार अधिकाधिक कसा पाळला जाईल याचाही प्रयत्न करत असतात. यांच्या मदतीला शासनाने नेमलेला समन्वयक आणि सहसमन्वयक यांचे सहकार्य ते घेत असतात. साधारणपणे स्पर्धेचा कालावधी सरासरी १८ दिवसांचा असतो. आता अठरा दिवस एकाच जागी राहणे हे एखाद्या होम सेटलमेंटप्रमाणे असते. या दिवसांचे जेवण, दिनचर्या आणि परीक्षणाचे वेळापत्रक आखावे लागते. हे वेळापत्रक आखण्यात दोन-तीन दिवस निघून जातात आणि शेवटी माणूस म्हटला की आवडी-निवडी, स्वभाव आणि गुणवत्ता यांचे प्रमाण तीन व्यक्तींमधे भिन्न असणारच. याची जुळवाजुळव ही देखील अॅडजेस्टमेंट होईस्तोवर स्पर्धा रंगात यायला सुरुवात होते. एखादे नाटक संपले की त्याबाबतची गोपनीय चर्चा हा तीन परीक्षकांच्या गुणांकनाबाबत अती महत्त्वाचा विषय असतो. ती करण्यासाठी निवासाच्या ठिकाणी व्यवस्था असेल, तर ठीक अन्यथा ती चर्चा उभ्या उभ्यानेही करावी लागते. गुणपत्रिका नाटक संपताच भरावी असा अलिखित नियम परीक्षकाने आपल्या अंगी बाळगावा, हे अपेक्षित आहे; परंतु एकंदरीत व्यस्त दिनचर्येमुळे तीन पानी गुणपत्रिकेचा भरणा त्याच दिवशी होईल हे सांगता येत नाही. सादर झालेल्या नाटकाबाबतचा आढावा, तपशील आणि परीक्षकाचे मत हे साधारणपणे एक फुलस्केप एवढे विचार करून नोंदवावे लागते. नाटक पाहताना नमूद केलेल्या नोंदी या लिखाणात विस्त्रूत स्वरूपात लिहाव्या लागतात. हल्ली तर या लिखाणाला अनन्य साधारण महत्त्व अशासाठी प्राप्त झाले आहे, कारण की स्पर्धक संघ, बक्षीस न मिळाल्याकारणाने जरा काही स्वतःवर अन्याय झालाय असं वाटलं की लागलीच आर. टी. आय. टाकतात. गुणांकन हे व्यक्तीसापेक्ष असल्याने कमी अधिक असू शकते मात्र नाटकाबद्दलचे निरीक्षण हा गुणपत्रिकेतील महत्त्वाचा मजकूर असतो. थोडक्यात परीक्षक हा समीक्षकही असणे आता गरजेचे झालेय आणि यालाच स्पर्धक मंडळींचा आक्षेप असतो. परीक्षकांचे बायोडेटा जे संचालनालयाकडे पाठवले जातात त्यांनी आयुष्यभरात केलेल्या कामाची नोंद असते. या स्पर्धेसाठी सहज उपलब्ध असलेल्या नाट्यकर्मींचे आजचे वय सरासरी वय ५८ ते ६० असल्याचे मला आढळून आले. या परीक्षकांनी त्यांच्या उमेदीच्या काळात नाट्यक्षेत्र गाजवले असेलही परंतु आजच्या नव्या पिढीला त्याचा मागमूसही नसतो. त्यामुळे परीक्षकांच्या निवडीबाबतचे पहिले प्रश्नचिन्ह याच मुद्यावर उभे राहते. शिवाय नाट्यक्षेत्रातील नवप्रवाह, नवेइझम्स, नव्यारचनात्मक बदलांविषयी मुंबई-पुणे शहरांव्यतिरीक्तचा परीक्षक पार अनभिज्ञ असतो. संचालनालयाच्या निर्णयानुसार मुंबईतील परीक्षक महाराष्ट्रात कुठेही तर मुंबई बाहेरचा परीक्षक मुंबईत पाठवला जातो. राज्यनाट्य स्पर्धा ही प्रयोग तपासण्याचे माध्यम आहे. नव्याप्रवाहांचे नवे प्रयोग मुंबई बाहेरून येणाऱ्या परीक्षकांच्या आकलनाच्या पुढचा असू शकतो आणि तिथेच स्पर्धक व परीक्षकांच्या समज-उमज बाबतची पहिली ठिणगी पडते. एक तर कधी काळी दिवाणखानी मेलो ड्रामा केलेले परीक्षक नव्या विषयांना आणि सादरीकरणांना आत्मसात करायला कमी पडतात जेणेकरून स्पर्धकांचा रोष परीक्षकांच्या दिशेने सुरू होतो. संचालनालयाकडे परीक्षक नियुक्ती या विषयावर उपाय आहे का ? तर केवळ बायोडेटांच्या आधारेच या नियुक्त्या केल्या जातात. या बायोडेटामध्ये गेल्या दहा वर्षांत नाट्यक्षेत्राला दिलेल्या योगदानाबाबत एकही अक्षर नसते किंवा नमूद करणे परीक्षकही टाळतात. एखाद्या परीक्षकाचा बायोडेटा बॅकचेक करायचा म्हटला तरी त्यास लागणारा कालावधी आणि निर्णयाप्रत येण्याची प्रक्रिया यासाठी जशी समन्वयक नामक अशासकीय यंत्रणा उभारून स्पर्धा पार पाडल्या जातात तशीच यंत्रणा परीक्षक स्क्रुटीनी आणि नियुक्तीबाबत उभारण्यात यावी. यातून शासनाचा वेळ आणि अवमान दोन्ही वाचेल असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे.

परीक्षक हा शासनाचा प्रतिनिधी असतो त्यामुळे स्पर्धकांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल, मनःस्तापाबद्दल, तक्रारीचे निवारण करणारा "आका" वाटत असतो. स्पर्धात्मक पातळीवर स्पर्धकांच्या परस्परांबाबत अनंत तक्रारी स्पर्धावृत्तीतून जन्म घेत असतात. समन्वयक हा स्थानिक असतो आणि शासन कार्यालय फार दूरवर असल्याने तिथल्या तिथे "प्रॉब्लेम सलटवायला" परीक्षक हाच एक उपाय आहे या समजूतीने स्पर्धक परीक्षकांकडे धाव घेतात. यात नवखे परीक्षक नेमके बळी जातात. परीक्षकांनी नाटक बघून शून्य ते शंभर एवढे गुणांकनाने गुणपत्रिका भरावी एवढीच त्यांच्याकडून शासनाची अपेक्षा असते, हे ते विसरतात आणि वादास नवे स्वरूप प्राप्त होते. काही वर्षांपूर्वी स्पर्धकांच्या सोयीसाठी स्पर्धक व परीक्षक अशी नाटक संपल्या संपल्या लगेचच चर्चा होत असे. ही चर्चा आता बंद करण्यात आली असून त्या ऐवजी परीक्षक नियमावलीत एक नियम अंतर्भूत करण्यात आला आहे, तो म्हणजे कुठल्याही स्पर्धक संस्थेस नाटक संपताच परीक्षकांशी चर्चा करण्याची इच्छा असल्यास ती करू द्यावी. हा नियम खरं तर समन्वयकाने स्पर्धकांना सांगावा अशी अपेक्षा आहे. स्पर्धकांनी परीक्षकांचा बायोडेटा मागितल्यास संचालनालयाकडे सबमिट केलेला बायोडेटा त्याना देण्यात यावा अशीही तरतूद आहे. परंतु ही प्रक्रिया स्पर्धकांच्या गावीही नसते. परीक्षकांच्या योग्यतेबाबतची पारदर्शकता स्पर्धकांना असलेल्या अज्ञानातून लोप पावते आणि मग गोंधळ माजतो तो याच कारणातून. परीक्षक-स्पर्धक चर्चा का बंद झाली ? याची कारणे सुरस चमत्कारीक जणू चांदोबातल्या कथानाही मागे टाकतील अशी आहेत. परंतु सकारात्मक बदल अथवा सोल्युशन काढायचे असल्यास परीक्षकांचे परीक्षणाबाबतचे शिबीर, जमल्यास लेखी अथवा तोंडी परीक्षा, जमल्यास ग्रुप डिस्कशन किंवा एखाद्या नाट्यविषयाचे प्रेझेंटेशन नाट्यशास्त्र शिकविणाऱ्या विद्यापीठातल्या प्राध्यापकांकडून करवून घ्यावे. ही प्रक्रिया पार करणारे परीक्षक केवळ तीन वर्षांसाठी नियुक्त केले जातील अशी तरतूद असावी. गेल्या काही वर्षात "राजकीय ढवळाढवळीतील परीक्षक" ही अजून एक मोठी विनोदाने निर्माण केलेली संस्कारी समस्या स्पर्धकांच्या माथी मारली गेलीय. त्या विषयी लिहायचे तर एखादी कादंबरीच लिहावी लागेल आणि त्यातून स्पर्धकांचे प्रश्न काही सुटणार नाहीत. त्यामुळे परीक्षणाच्या पाॅइंट ऑफ व्ह्यूवने मांडलेला लेखाजोखा पुढील लेखात पूर्ण करू म्हणतो..!