मुंबई: ना घरका ना घाट का अशी परिस्थिती डोनाल्ड ट्रम्प यांची झालेली दिसते. भारतासह इतर देशावर देशहिताच्या नावाखाली टॅरिफ वाढवत मनमानी केली. यानंतर ट्रम्प प्रशासनाकडून एच १ बी व्हिसावरही भरमसाठ वाढ करत १००००० डॉलर आकारल्याने परदेशातून येत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर व कंपन्यावर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.२००० ते ५००० डॉलर शुल्कवाढीविरोधात न्यायालयात अपील केले. यावर न्यायालय आपले मत लवकरच मांडू शकते.
याचा मागील अध्याय म्हणून मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गतच नागरिकांनी व संस्थांनी याला विरोध करत टॅरिफ शुल्कवाढ कमी करण्याची मागणी केली होती व न्यायालयात याचिकाकर्ते गेले होते. यावर अद्याप अंतरिम निर्णय बाकी असला तरी पुन्हा एकदा ट्रम्प प्रशासनाला घरचा आहेर मिळवावा आहे. आज युएसमधील कायदे बनवणाऱ्या धोरणकर्त्यांनीच कायद्याला विरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. अमेरिकेतील एकूण २० राज्यांनी या शुल्कवाढीला विरोध करत फेडरल न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा केवळ भारत व इतर देशांचा प्रश्न नसून अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेशीही निगडित आहे असे मत मांडले आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने वाढविलेल्या थेट करवाढीचा विरोध स्थानिक प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात सुरु केला. तंत्रज्ञान, शिक्षण, हेल्थकेअर, आयटी अशा अनेक क्षेत्रांत या फी वाढीचा मोठा फटका बसल्याने वाढत्या आर्थिक खर्चाचा भार कंपन्यांवर आला. परिणामी कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम होणार असल्याने नाईलाजास्तव कंपन्यांनी न्यायालयात ट्रम्प यांच्याविरोधात दरवाजे ठोठावले.
उपलब्ध माहितीनुसार, कॅलिफोर्नियाचे ॲटर्नी जनरल रॉब बोंटा यांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाला ही फी लादण्याचा अधिकार नाही. त्यांनी सांगितले की, हे फेडरल कायद्याचे उल्लंघन आहे कारण तो कायदा केवळ व्हिसा कार्यक्रमांच्या प्रशासनाचा खर्च भागवण्यासाठीच शुल्क आकारण्याची परवानगी देतो. बोंटा यांनी पुढे सांगितले की, १००००० डॉलर्सच्या शुल्कामुळे शिक्षण आणि आरोग्यसेवांसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्यांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडेल ज्यामुळे कामगारांची कमतरता अधिकच वाढेल आणि सेवांमध्ये कपात होण्याची शक्यता निर्माण होईल. ट्रम्प प्रशासनाच्या आदेशानुसार, जोपर्यंत प्रायोजक कंपन्या १००००० डॉलर्सचे शुल्क भरत नाही, तोपर्यंत नवीन एच-१बी व्हिसा धारकांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही.
अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, या धोरणाचा सध्याच्या एच-१बी व्हिसा धारकांवर किंवा ज्यांनी २१ सप्टेंबरपूर्वी अर्ज केला आहे, त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हे शुल्क राष्ट्रपतींच्या अधिकारांचा कायदेशीर वापर आहे आणि त्याचा उद्देश एच-१बी कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखणे हा आहे. मात्र एच-१बी प्रणालीमुळे अमेरिकन कामगारांची जागा कमी पगाराच्या परदेशी कामगारांनी घेतली जाते.
मात्र कंपन्यांचे याविषयी मत वेगळे आहे. त्यांच्या मते देशातील कुशल कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी या कार्यक्रमाची आवश्यकता आहे. त्याला केवळ परकीय कामगारावर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्योग लॉबीस्ट आणि यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स, कामगार संघटना आणि नियोक्ते यांच्यासह एका गटानेही या शुल्काविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टन, डी.सी. येथे न्यायालयातील सुनावणी अपेक्षित आहे असे म्हटले जाते.
तत्पूर्वी ट्रम्प यांनी फेडरल स्थलांतर कायद्यांतर्गत हा आदेश जारी केला गेला असल्याने अमेरिकेच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाला असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते राज्यांच्या या कायदेशीर आव्हानाचा परिणाम कुशल परदेशी कामगारांवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन कंपन्यांसाठी आणि संपूर्ण एच-१बी व्हिसा प्रणालीसाठी गंभीर ठरू शकतो.
