प्रयत्न करूनही काही प्रश्न जेव्हां सुटत नाहीत, तेव्हां त्यावर तात्पुरती उपाययोजना करून प्रश्न बाजूला सारावा लागतो. तात्पुरत्या उपाययोजना सुरू असतात, त्यातून बऱ्याचदा प्रश्नाची दखल घेतल्याचा दिलासाही मिळतो, पण मूळ जखम तशीच भळभळत राहते. तिचं दुःख कमी होत नाही. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न नेमका असाच झाला आहे. आत्महत्या थांबत नाहीत, त्यांची तीव्रताही कमी होत नाही. उपाययोजना म्हणून पॅकेज, व्यक्तिगत आर्थिक मदत, उत्तम बियाणं, खतांत सवलत-असं बरंच काही केलं गेलं. अडचणीतल्या शेतकऱ्याच्या मानसिक आधारासाठी तज्ज्ञांना घेऊन काही प्रयोगही केले गेले. बीड जिल्ह्यात ‘मानवलोक’सारख्या संस्थेने ‘आशाताईं’सारख्या समुपदेशिका घडवल्या. प्रयोग यशस्वी झाले. काही आत्महत्या रोखल्या गेल्याही. पण, त्याने एकूण आत्महत्यांच्या प्रमाणात घट झाल्याचं दिसलं नाही. वेगवेगळ्या उपायांनंतरही त्यात फारसा फरक नाही. नागपूरला सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी विधान परिषदेत सरकारकडून जी आकडेवारी दिली गेली, ती याचीच पुष्टी करणारी आहे. गेल्या नऊ महिन्यांत राज्यात ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वात जास्त आत्महत्या विदर्भात, नागपूर विभागात( २९६) असून त्यानंतर मराठवाडा (२१२) आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवालात प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहिली, तर देशात शेतकऱ्यांच्या जितक्या आत्महत्या झाल्या, त्यातल्या ५० टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. राज्यात एकूण ६ हजार ६६९ आत्महत्यांची नोंद आहे. त्यातल्या ४ हजार १५० आत्महत्या जमीन मालक शेतकऱ्यांच्या, तर २ हजार ५१९ भूमिहीन शेतमजुरांच्या आहेत. गेल्या चाळीसेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ठळकपणे चर्चेत असून त्यात सुरुवातीपासूनच विदर्भ आणि मराठवाडा आघाडीवर आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील या दु:स्थितीच्या कारणांचा विविध अंगांनी अभ्यास केला गेला. त्यात शेतीतील अडचणींबरोबरच अन्य कौटुंबिक, सामाजिक कारणं-दबाव, चालीरीती यांचाही विचार झाला. त्यांचे निष्कर्ष आपल्यासमोर आहेत. ते सर्वमान्यही आहेत. पण, त्यातल्या एकेका कारणाला लक्ष्य करून त्यासाठी प्रबोधनात्मक कामाला म्हणावा तसा जोर लागल्याचं दिसत नाही. सरकारच्या औपचारिक यंत्रणांकडून यावर इलाज होईल, असं वाटत नाही.
शेतीतल्या अडचणींचा विचार करताना पूर्वी शेतमालाच्या बाजारभावाचा विषय सर्वप्रथम समोर यायचा. काही शेतमालांचे भाव आधारभूत किमतीच्या टेकूने सरकारला विशिष्ट पातळीवर सांभाळता येतात. पण, भाजीपाला किंवा फळांसारख्या नाशवंत मालासाठी हे शक्य होत नाही. ज्या मालाला आधारभूत किमतीचा थोडाबहुत उपाय आहे, तिथेही मालाचा अपेक्षित दर्जा आणि यंत्रणेतल्या गैरव्यवहारांचे अडथळे आहेतच. त्यामुळे, जिथे बाजारभावाची शाश्वती देता येत नाही, तिथे शेतीतील गुंतवणुकीचा खर्च कमी करण्यासाठी मदत देऊन झाली. पण, त्याचाही काही उपयोग झालेला दिसत नाही. मानवनिर्मित कारणं दूर करण्याचा किंवा बाजार व्यवस्थेच्या अंतर्गत असणाऱ्या समस्यांना उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षं सुरू असूनही त्याला यश येत नसताना आता माणसाच्या नियंत्रणापलीकडच्या बाबींची शेतीवर आक्रमणं सुरू झाली आहेत. गेली काही वर्षं महाराष्ट्राला एकाच वेळी दुष्काळ आणि अतिवृष्टी या दोन्ही नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावं लागतं आहे. वातावरणीय बदलांचा हा परिणाम आहे. जगात ज्या देशांना वातावरणीय बदलांच्या दुष्परिणामांना सामोरं जावं लागतं आहे, त्यात भारत नवव्या क्रमांकावर आहे! गेली काही वर्षं हिमालयापासून केरळपर्यंत आणि पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत ढगफुटी, चक्रीवादळांचा रतीब सुरू आहे. किनारपट्टीवरच्या शेतीबरोबरच मच्छीमारांचं मोठं नुकसान होतं आहे. जगातल्या तीन अब्जांपेक्षा जास्त लोकसंख्या (सुमारे ४० टक्के) गेली ३० वर्षं तीव्र वातावरणीय बदलांनी वारंवार उद्ध्वस्त होते आहे. ही लोकसंख्या ज्या अकरा देशांत आहे, त्यातच भारत नववा आहे. कृषीप्रधान भारताला या अस्थिर वातावरणाचा विचार करून आपल्या कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. त्याची जाणीव आपल्याकडे आता दिसू लागली आहेत. धोरणात्मक पातळीवर त्याच्या पर्यायांची भाषा बोलली जाऊ लागली आहे. केवळ चर्चेत न ठेवता याबाबतच्या उपाययोजना लवकर प्रत्यक्ष आणल्या नाहीत, तर येत्या काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा भयावह होण्याची भीती आहे.
महाराष्ट्रातल्या शेतीवर आणखी एक गंभीर संकट आलं आहे. ते आहे, वन्य प्राण्यांचं. चर्चा जरी हिंस्र प्राण्यांची होत असली, तरी खरं संकट वन्य प्राण्यांचंच आहे. त्याची जाणीव अजून महाराष्ट्राला तितकीशी दिसत नाही. कोकण आणि गडचिरोलीत हत्ती; रानडुक्करं, माकडं, हरणं, निलगाई शेतीचं मोठं नुकसान करत आहेत. कोल्हे, लांडगे, मुंगूस, साळींदरं गावागावांत सर्रास दिसू लागली आहेत. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात हरणं, काळवीटं, सांबरांनी शेतीची वाट लावली आहे. मोर, उंदीर, अस्वलं, पक्षांचे थवे राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत शेतात हैदोस घालत आहेत. या सगळ्याच्या परिणामी यानंतर विशिष्ट कीटक, किडींचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. चर्चा फक्त बिबट्यांची आहे. पण जंगलं साफ केल्यामुळे ही सगळी वन्य मंडळी शेतात उतरली आहेत. त्यांनीही शेतकरी कावला आहे. उद्याच्या आत्महत्यांना ही नवी कारणंही कारणीभूत ठरतील, इतकी ती गंभीर आहेत. उद्याच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्याची गांभीर्याने आजच दखल घेतली पाहिजे.
